Details
“किरण हेगडे
kiranhegde17@gmail.com
आपल्या नेहमीच्या सर्वांना समजवण्याच्या सूरात जनतेशी साधलेल्या फेसबुक लाईव्ह संवादात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मजुरांसाठी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या रेल्वेगाड्यांवर भाष्य केले आणि तेव्हापासून केंद्र आणि राज्य यांच्या रंगलेल्या कलगीतुऱ्यात राज्य सरकारकडून आपल्याच देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये मजुरांच्या माध्यमातून कोरोनाची पाठवणी केली तर जात नाही ना?, असे चित्र उभे राहिले आहे. मंगळवारी मुंबईतल्या तीन रेल्वेस्थानकांबाहेर जमलेल्या आणि संपूर्ण रात्र रस्त्यावर काढणाऱ्या हजारो मजुरांच्या पाठवणीत राज्य सरकारकडून झालेल्या अत्यंत ढिसाळ व बेजबाबदार वर्तणुकीतून शेकडो कोरोनाग्रस्तांची पाठवणी झाली असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
दोन दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आपल्या संवादात, आम्ही केंद्राकडे मजुरांसाठी ८० गाड्या मागितल्या तर केंद्राकडून जेमतेम ४० गाड्या पाठवल्या जात असल्याचे सांगितले. त्याचवेळी राज्यातल्या साडेपाच ते सहा लाख मजुरांना सरकार दिवसातून दोन वेळा नाश्ता आणि जेवण देत असल्याचे सांगायलाही ते विसरले नाहीत. सरकार जर या मजुरांना दोन वेळचे अन्न देत असले तर आपल्या गावी जाण्यासाठी ते धडपडणार कशाला? इतकेच नव्हे तर मिळेल त्या मार्गांनी मुंबई सोडणाऱ्या शेकडो मजुरांनी येथे आपल्यावर उपाशी मरण्याची पाळी आल्याचे सांगितले. असो. मुख्यमंत्र्यांच्या केंद्रावरील आरोपाने संतप्त झालेले रेल्वेमंत्री पियुष गोयल त्यादिवशी रात्री उशिरा सव्वादोन वाजेपर्यंत ट्विटरवरून मुख्यमंत्र्यांच्या आरोपातील फोलपणा मांडत होते.
संध्याकाळी त्यांनी एक ट्विट करून ८०च नाही तर आपण १२५ रेल्वेगाड्या द्यायला तयार आहोत. राज्य सरकारने मजुरांची यादी द्यावी, असे म्हटले. दोन तासांनी पुन्हा सरकारकडून कोणतीही यादी आली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. रात्री सव्वादोन वाजण्याच्या सुमारास केलेल्या ट्विटमध्ये तर ते म्हणाले की, आम्ही पहाटे दोन वाजेपर्यंत वाट बघितली. राज्य सरकारने फक्त ४६ गाड्यांच्या मजुरांची यादी पाठवली. त्यातही प. बंगाल व ओरिसातल्या पाच गाड्यांचा समावेश आहे. अम्फाम चक्रीवादळामुळे सध्या या दोन राज्यांत रेल्वे सोडण्यात येत नाहीत. त्यामुळे पाच गाड्या रद्द करून ४१ गाड्या पाठवल्या आहेत.
रेल्वेमंत्री गोयल यांनी राज्य सरकारला असे उघडे पाडल्यानंतर सरकार तरी कसे ऐकणार? दुसऱ्या दिवशी त्यांनी १४५ गाड्यांची मागणी केली. रेल्वेमंत्र्यांनी या गाड्यांचीही तयारी दाखवली. या गाड्यांमधून साधारण अडीच लाख मजूर त्यांच्या त्यांच्या राज्यांमध्ये जाणार होते. कुर्ला टर्मिनस, वांद्रे टर्मिनस आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून या गाड्या सुटणार होत्या. त्यासाठी विविध भागांतल्या विशेषतः धारावी, चेंबूर, शिवडी परिसरात पोलिसांकडे नोंद सलेल्या हजारो मजुरांना मंगळवारी सकाळीसकाळीच जमा होण्याचे आदेश देण्यात आले. या सर्व भागांत मजुरांची एकच गर्दी झाली. अनेक जणांनी आपले भाड्याचे घर सोडले होते. मुलाबाळांसह, परिवारासह ते निघाले. हजारोंच्या या गर्दीत शारीरिक अंतर राखण्याच्या संकल्पनेला पुरता हरताळ फासला गेला. दुपारपर्यंत ही संख्या वाढतच गेली, पण त्यांना रल्वेस्थानकांपर्यंत नेणाऱ्या बसचाच पत्ता नव्हता. त्यामुळे उन्हातान्हात चटके सोसत हे मजूर व त्यांचे कुटूंब सरकारला शिव्यांची लाखोली वाहत उभे होते, ताटकळत होते. दुपारनंतर बेस्टच्या बसगाड्या आल्या. त्यात मजुरांना अक्षरशः कोंबून नेण्यात आले. येथेही सामाजिक, शारीरिक अंतर राखण्याचे सोडा, एकमेकांच्या अंगावर रेलून, बाई नाही की पुरूष नाही, जसे कोंबता येईल त्या पद्धतीने कोंबून रेल्वेस्थानकांबाहेर सोडण्यात आले. नंतर, बस कमी पडल्या म्हणून टेम्पोंमधून मजुरांना नेण्यात आले. रेल्वेस्थानकांबाहेर हजारो मजूर गोळा झाले. आत रिकाम्या रेल्वेगाड्या मजुरांची वाट पाहत ताटकळत राहिल्या, कारण जेथे जाणाऱ्या या गाड्या होत्या तेथे जाणारे मजूरच नव्हते. वांद्रा टर्मिनसचे मजूर सीएसटीला पोहोचले तर सीएसटीला जावयाचे मजूर कुर्ला टर्मिनसला पोहोचले होते. इतका गलथान कारभार होता की या मजुरांच्या सोयीसाठी खाण्याची तर सोडा, पिण्याच्या पाण्याचीही व्यवस्था नव्हती, ना फिरत्या शौचालयांची. कित्येक मजुरांनी संपूर्ण रात्र रेल्वेस्थानकांबाहेर काढली.
परिणामी रात्रीपर्यंत १४५ गाड्यांपैकी किमान ८५ गाड्या सुटायला हव्या होत्या, तेथे अवघ्या २७ गाड्या सोडाव्या लागल्या, अशी माहिती रेल्वेमत्री गोयल यांनी दिली आहे. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी वादळानंतरचे काम चालू असल्याने सध्या मजुरांना पाठवू नका, असे कळवले आहे. तरी राज्य सरकारने शिष्टाई केली आणि त्या तीन गाड्या स्वीकारण्यास तयार झाल्या. परंतु राज्य सरकारकडून ४१ गाड्या मागवण्यात आल्या. त्यातल्या जवळजवळ सर्व रद्द झाल्या. त्यामुळे त्यामधून जाणारे प्रवासी ममता बॅनर्जी तसेच महाराष्ट्र सरकारला शिव्या घालत रेल्वेस्थानकांबाहेर उभे होते. पियुष गोयल तर म्हणाले की, परवा रात्री उशिरा महाराष्ट्र सरकारने १४५ गाड्यांची मागणी केली. इतक्या उशिरा, इतक्या रेल्वेगाड्यांची व्यवस्था करणे शक्य नसते. तरी अधिकाऱ्यांनी रात्रभर काम करून त्यांची व्यवस्था केली. परंतु सरकारच्या गलथान कारभारामुळे यातल्या कित्येक गाड्या रद्द कराव्या लागल्या.
पियुष गोयल जबाबदार – नवाब मलिक
दरम्यान, ४९ ट्रेनसाठी लोकमान्य टिळक टर्मिनसवर परराज्यातील मजूर खोळंबले आहेत. मात्र रेल्वे मंत्रालय ट्रेन सोडायला तयार नाही. रेल्वेमंत्री पियुष गोयल आणि केंद्रातील सरकार जाणूनबुजून राजकारण करत आहे असा थेट आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे.
गेल्या दोन दिवसांपासून रेल्वेमंत्री गोयल राजकारण करत आहेत. ४९ ट्रेन लोकमान्य टिळक टर्मिनसवरून सोडण्यात येतील असे त्यांनी जाहीर केले. मात्र डिएमआर १६ ट्रेनपेक्षा जास्त ट्रेन सोडण्यात येणार नाही असे सांगत आहेत, असे ते म्हणाले.
गोयल यांचे विधान दिशाभूल करणारे – अनिल देशमुख
केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांचे पश्चिम बंगालसाठी सोडण्यात आलेल्या विशेष श्रमिक रेल्वेगाड्यांबाबतचे विधान हे पूर्णपणे दिशाभूल करणारे आहे, असे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे.
पश्चिम बंगाल चे मुख्य सचिव राजीव सिन्हा यांनी केंद्रीय रेल्वे प्रशासनास २२ मे रोजी पत्र लिहून असे कळविले होते की, २६ मेपर्यंत पश्चिम बंगालमध्ये कोणतीही रेल्वेगाडी पाठविण्यात येऊ नये. असे असतानादेखील रेल्वे प्रशासनाने त्या पत्राकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून महाराष्ट्राची फजिती व्हावी, तारांबळ उडावी, यासाठी ३४ गाड्या काल दि. २६ रोजी महाराष्ट्रात पाठवल्या, असे ते म्हणाले.”
