Details
पवना जलवाहिनी योजनेवरून भाजपचे राजकारण!
15-May-2019
| 0
”
विजय भोसले, मुख्य वार्ताहर, केसरी
bhosale.vijay53@ gmail.com
पिंपरी-चिंचवडकरांची पाण्याची तहान भागविण्यात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षच राजकारण करीत आहे. सर्वसामान्य जनतेला राजकारणाचे देणेघेणे नाही. त्यांना फक्त हवे आहे पाणी. पाण्याच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर हा प्रश्न नुसता पिंपरी-चिंचवडचा नसून संपूर्ण देशातील, त्याचबरोबर महाराष्ट्रातदेखील महत्त्वाचा आहे. राज्यकर्ते केवळ एखादा प्रश्न घेऊन त्यावर राजकारण करत बसतात. तोडगा निघू शकतो. मात्र, तोडगा निघाला तर पुन्हा कोणत्या प्रश्नावर आंदोलन करायचे अथवा सरकारला ब्लॅकमेल करायचे. हा महत्त्वाचा प्रश्न असल्यामुळे सर्वच ठिकाणी पाण्यासाठी राजकारण केले जात आहे. आज जातीच्या आरक्षणासाठी आंदोलने केली जात आहेत. मात्र, भविष्यात पाण्यासाठी देशभर, राज्यभर आंदोलन पेटल्यानंतर सरकार काय भूमिका घेणार हा खरा प्रश्न आहे.
केंद्र सरकारने नद्या जोड प्रकल्प हाती घेतला आहे. ही चांगली योजना असून देशातील सर्व राज्य सरकारने यास पाठिंबा देऊन भविष्याचे नियोजन करावे. अन्यथा पाणी पेटले जाईल. आणि यातून एक वेगळे विदारक चित्र निर्माण होईल. त्यामुळे पाण्यासारख्या विषयावर राजकारण न करता सर्वांना पाणी कसे मिळेल आणि भविष्यात पाणी संकट ओढवणार नाही यासाठी सर्वपक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून या विषयावर एकत्रित येऊन चिरस्थायी प्रकल्प राबवावा. आज केंद्रात, राज्यात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी मावळातील पवना धरणातून बंद जलवाहिनीतून पाणीपुरवठा योजना सुरू करून ती जाणिवपूर्वक राजकीय हेतूने बंद पाडली आहे. आज पिंपरी-चिंचवडमध्ये, मावळात भाजपची सत्ता आहे. तरी बंद जलवाहिनीचे काम बंद पाडून भाजपच्या या मंडळींना काय मिळणार आहे? जर खरेच जनतेची तहान भागवायची असेल तर भाजपच्या मंडळींनी पुढे येऊन हे काम पूर्ण करण्याची गरज आहे. काही प्रश्न असतील ते प्रश्न समारो-समोरा बसून सोडविता येतील. मात्र, भाजपला ते करावयाचेच नाही. म्हणून बंद जलवाहिनीला हेतूपुरस्सर विरोध केला जात आहे.
आज मराठवाड्यातील पाण्याची बिकट अवस्था आहे. प्रत्यक्षात जाऊन मराठवाड्यातील जनतेला पिण्याच्या पाण्यासाठी मैलोमैल पायपीट करावी लागते. हे विदारक चित्र पाहिल्यानंतर शहरातील जनता किती सुखी आहे, हे लक्षात येते. मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळाले पाहिजे, यासाठी अनेक वर्षे लढा सुरू आहे. मात्र, नाशिक, अहमदनगर या जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांनी पाणी देण्यास वारंवार विरोध केला आहे. यावरून आंदोलने झाली आहेत. राज्यात सिंचनाचे काम मोठ्या प्रमाणात व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने माधवराव चितळे यांची समिती नेमली होती. या समितीने पाण्याचे समन्यायी वाटप व्हावे, अशी सूचना केली. त्याचबरोबर सिंचनाची क्षमता वाढावी, यासाठी उपाययोजनाही सुचविल्या. मात्र, याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. ही अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाल्यास मराठवाडा, अहमदनगर अन्य परिसरातील पाण्याचा प्रश्न सुटेल. यासाठी राजकीय नेत्यांनी विभागीय वाद न करता समन्यायी पाणीवाटपाचा निर्णय घ्यावा. जेणेकरून भविष्यात महाराष्ट्रात पाणी प्रश्न उद्भवणार नाही. म्हणून नद्या जोड प्रकल्पासाठी लोकप्रतिनिधींनी आग्रह धरून राज्याच्या अर्थसंकल्पात यासाठी भरीव तरतूद करण्याचा आग्रह धरावा.
राज्यात ग्रामीण भागामध्ये जीवन प्राधिकरणामार्फत पाणीपुरवठा केला जात आहे. वारंवार येणार्याग पाणी संकटावर मात करण्यासाठी पानी फाऊंडेशनसारखी सामाजिक संस्था स्थापन करून हिंदी चित्रपट अभिनेते अमीर खान यांनी एक वेगळा आदर्श निर्माण केला. त्यांच्या कामाला जनतेचीही मोठी साथ मिळत आहे. चित्रपट अभिनेते नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे हेदेखील नाम फाऊंडेशनच्या माध्यमातून पाणी साठविण्यासाठी उपाययोजनेचे काम करत आहेत. सांगण्याचे तात्पर्य पाणी, आरोग्य या सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी सरकारची असली तरी सामाजिक जाण म्हणून आपलेही समाजला काही देणे लागते या उद्देशातून ही मंडळी पाण्यासारख्या महत्वाहीच्या विषयावर काम करत आहेत. खरच त्याच्या या कामगिरीला सलाम तर केलाच पाहिजे. त्यांच्या या कामाचा प्रत्येकाला अभिमान वाटला पाहिजे.
पिंपरी-चिंचवड शहराची 2031 मधील लोकसंख्या गृहीत धरुन दहा वर्षांपूर्वी महापालिकेने जेएनएनयूआरएम योजनेंतर्गत केंद्र, राज्य सरकारच्या मदतीने पवना धरणातून थेट 35 कि.मी. बंद जलवाहिनीव्दारे पाणी आणण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे भूमीपूजन 1 मे 2008 रोजी केले. हे काम मे. एनसीसी, एसएमसी, इंदू (जे.व्ही.) या कंपनीला देण्यात आले. या कामासाठी 160 कोटी रूपये अदा करण्यात आले होते. ठेकेदाराने या कामासाठी लागणार्या् जलवाहिन्यादेखील खरेदी केल्या होत्या. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत अजित पवारांच्या नेतृत्त्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती तर मावळमध्ये भाजपाची सत्ता होती. मावळचे आमदार बाळा भेगडे तर मावळचे खासदार गजानन बाबर होते. त्यांनी या विषयावर मोठे राजकारण केले. पिंपरी-चिंचवडमध्ये शिवसेना, भाजपवाले शहरातील नागरिकांना स्वच्छ व पुरेसे पाणी मिळालेच पाहीजे, अशी भूमिका घ्यायचे. मात्र मावळात गेल्यावर बंद जलवाहिनीचा हा प्रकल्प तुमच्या मुळावर आलेला आहे. तो रद्दच झाला पाहिजे, अशी दुतोंडी भूमिका घेऊन आपली राजकीय पोळी भाजली.
शेतीला पाणी कमी पडेल, पिण्यासाठी पाणी कमी पडेल, नदी प्रदूषण वाढले अशी भाषणे करून जनतेच्या भावना भडकविण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. महापालिकेने बंद जलवाहिनीचे काम सुरू केल्यानंतर 9 ऑगस्ट 2011 रोजी मुंबई-पुणे महामार्गावर रस्ता रोको आंदोलन झाले. हे आंदोलन हिंसक बनवले. आंदोलनात तीन सामान्य शेतकर्यांणचे बळी गेले. त्यावेळी 15 ऑगस्ट 2011 रोजी बंद जलवाहिनीच्या कामाला तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली. ज्या शेतकर्यांसचे बळी गेले त्या शेतकर्यांंच्या कुटूंबातील व्यक्तीला महापालिकेत नोकरी देण्यासाठी अजित पवार यांनी त्यावेळी महापालिका आयुक्तांना सूचना दिल्या. सूचनेप्रमाणे या कुटुंबातील प्रमुखांशी संपर्क साधला. नंतर या कुटुंबातील प्रत्येकी एका व्यक्तीला नोकरीस रूजू करून घेण्यात आले. वास्तविक पिंपरी-चिंचवडचा पाणी प्रश्न सोडविणे हे भाजपच्या दृष्टिकोनातून सोपे काम आहे. कारण, पिंपरी-चिंचवड, मावळमध्ये भाजपची सत्ता आहे. सरकार भाजपचे आहे. त्यामुळे ही बंद जलवाहिनी टाकताना त्यांना ज्या अटी हव्या आहेत. त्या अटी टाकून हे काम पूर्ण करता येईल. कारण, कोणताही विषय मंजूर करायचा असेल तर महापालिकेत भाजपचे बहूमत आहे. मावळ भाजपचे आहे. स्वतः मुख्यमंत्री भाजपचे आहेत. मात्र, मावळचे आमदार बाळा भेगडे यांना या प्रश्नावरच राजकारण करायचे असेल तर हा प्रश्न कोणतेही सरकार येवो, सुटणार नाही. भाजपच्या काळात हा प्रश्न सुटला नाही तर दोन्ही मतदारसंघातील जनता त्यांना माफ करणार नाही. कोणत्या प्रश्नावर राजकारण करायचे याचे भान लोकप्रतिनिधींनी ठेवावे. सत्तेच्या पटलावर नेहमी सोंगट्या बदलत असतात. त्यामुळे आपण जनतेसाठी आहोत आणि जनतेचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे, याचे तरी भान ठेवावे.
मे. एनसीसी, एसएमसी, इंदू (जे.व्ही.) या ठेकेदाराने आठ वर्षांची प्रतिक्षा करून आतापर्यंत कामाचा हिशेब करून हे काम थांबविण्याचे परवानगी पालिकेकडे मार्च 2019 ला मागितली आहे. या प्रकल्पावर महानगरपालिकेने सुमारे 160 कोटी रूपये खर्च केले आहेत. आणखी काही कोटी ठेकेदाराला काम बंद करण्यास परवानगी दिल्यानंतर द्यावे लागणार आहे. पवना धरणाची एकूण पाणीक्षमता 11.6 टी.एम.सी. इतकी असून त्याचे हिस्से टीएमसीनुसार खालीलप्रमाणेः पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी 6.55 टीएमसी, एमआयडीसीसाठी 1.72, वाघोली ग्रामीण पा. पु. 0.28, तळेगाव दाभाडेसाठी 0.11, इतर लघु युनिटसाठी 0.41, सिंचनासाठी 1.1, बाष्पीभवन 0.85 असा आहे. पिंपरी चिंचवड शहरासाठी 6.55 टी.एम.सी. हक्काचा पाण्याचा हिस्सा आहे. मावळच्या शेतकर्यांीसाठी शेती व पिण्यासाठी 1.14 इतका हिस्सा आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या 22 लाखांवर पोहोचली आहे. महापालिकेसह एमआयडीसीला पवना नदीवरील रावेत बंधार्याातून पाणीपुरवठा होत असल्याने धरणातून 760 एमएलडी इतका पाण्याचा विसर्ग करण्यात येतो. ही आजची वस्तुस्थिती आहे. आज पिंपरी-चिंचवड शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. सुमारे 40 दिवस पाणीपुरवठा होईल इतकाच पाणीसाठा पवना धरणात आहे. समजा, जनूमध्ये पावसाने दडी मारल्यास पाण्याची काय अवस्था होईल, याचा विचार केला तर जनतेचे आतापासूनच पाण्याचा गैरवापर टाळून पाण्याची काटकसर कशी करता येईल याचाही विचार करावा.
शहराच्या नागरीकरणाचा वेग लक्षात घेता हा पाणीपुरवठा भविष्यात अपुरा पडणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने महापालिकेला आंद्रा आणि भामा-आसखेड धरणातून 167 दशलक्ष पाणीसाठा उचलण्याची परवानगी दिली आहे. येथील शेतकर्यांेनी पाणी देण्यास विरोध केला आहे. ज्या शेतकर्यांीच्या जमिनी या जलवाहिनीसाठी जाणार आहेत. त्यासाठी सरकारने मोबदलाही जाहीर केला आहे. शेतकर्यांमनी विरोध केला असला तरी सरकार लवकरच या जागा ताब्यात घेऊन कामाला सुरूवात करणार आहे. आंद्रा आणि भामा-आसखेड धरणातील पाणीसाठा उपलब्ध होईपर्यंत पर्याय म्हणून येत्या तीन महिन्यांत देहू बंधार्यासतून पाणी उचलण्याच्या हालचाली पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सुरू केल्या आहेत. मात्र त्यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार असून पाटबंधारे विभागाची परवानगी घ्यावी लागेल. मात्र, देहू ग्रामपंचायत व येथील ग्रामस्थ काय भूमिका घेणार यावर या योजनेचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणीपुरवठा किती लागणार आहे. त्याचे नियोजन काय आहे, त्यावर होणारे राजकारण याबाबत सविस्तर माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाण्यावर कोणीही राजकारण करू नये. पाणी हा विषय संवेदनशील आहे. त्यामुळे भावनिक राजकारण न करता सामाजिक जाणिव ठेवून पक्षीय राजकारणापलिकडे जाऊन हा विषय सोडवावा. भाजपची सत्ता असल्यामुळे भाजपने हा विषय सोडविला तर त्याचा राजकीय फायदा भाजपला होणार आहे. मात्र, व्यक्तीगत फायद्याचा विचार केला तर जनतादेखील त्यांची जागा योग्यवेळी दाखवेल.”
