Details
न झालेल्या तपासाचे फटके मुख्यमंत्र्यांना!
02-Apr-2019
| 0
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
ज्येष्ठ विचारवंत व कम्युनिस्ट नेते कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्त्येला आता चार वर्षे उलटली. कोल्हापुरात ते सकाळी फिरण्यासाठी बाहेर पडले होते. दोन अज्ञात इसमांनी मोटारसायकलीवरून येऊन त्यांच्यावर गोळीबार केला व पळून गेले. तशाच प्रकारे दोन वर्षेआधी पुण्याच्या ओंकारेश्वर पुलावर असेच सकाळी फिरायला बाहेर पडलेले नरेंद्र दाभोळकर यांना गोळ्या घालण्यात आल्या होत्या. दाभोळकर हे या खुनाच्या मालिकेतील पहिले बळी ठरले. विचारवंतांचे हत्त्याकांड महाराष्ट्र व शेजारच्या कर्नाटकातही घडले. पुण्यानंतर कोल्हापूर, पुढे कर्नाटकातील धारवाड आणि नंतर बेंगळुरू अशा चार हत्त्या त्या चार वर्षात घडल्या. 2013च्या ऑगस्टमध्ये दाभोळकर, 2015च्या फेब्रुवारीत पानसरे, त्याचवर्षी ऑगस्टमध्ये शेजारच्या कर्नाटक राज्यातील डावे विचारवंत व लेखक एम. एम. कलबुर्गी आणि आणखी दीड वर्षांनंतर, सप्टेंबर 2017मध्ये पत्रकार व पुन्हा डाव्या विचारांच्या लेखिका गौरी लंकेश यांचीही हत्त्या अशीच मोटरसायकलीवरून आलेल्या तरूणांनी केली.
साधारणतः एकाच पद्धतीने या चौघांवर गोळ्या झाडल्या गेल्या होत्या. त्यातील लंकेश यांच्या हत्त्येचा तपास सर्वात आधी लागला. बाकी तीन विचारवंतांच्या हत्त्यांवर अद्यापी पूर्ण प्रकाश पडलेला नाही. काही अटका झाल्या. काही संशयित पकडले गेले. काही हत्त्यारेही सापडली. तपासाची दिशा मिळाली. पण लंकेश वगळता अन्य तीन हत्त्यांमध्ये खुनी पकडले गेले व खटले उभे राहिले असे झाले नाही. संशयाची सुई या चारही हत्त्यांमध्ये गोव्यात प्रमुख केंद्र असणाऱ्या व आपल्या पनवेलमध्येही मोठे केंद्र असणाऱ्या सनातन संस्थेकडे वळली आहे. या संस्थेच्या काही कार्यलयांवर कर्नाटक व महाराष्ट्र पोलिसांनी छापे मारले. सनातनवर बंदी घालण्याची मागणी करून जीतेंद्र आव्हाड व त्यांचे सहकारी थकले. पण राज्य वा केंद्र सरकारने अद्यापी बंदीची कारवाई केली नाही. पण सनातनसंबंधी काही संशयित या सर्व हत्त्यांमध्ये सापडले. अद्याप ठोस कोणतेच पुरावे सापडलेले नाहीत. कर्नाटक व महाराष्ट्राने या खून प्रकरणांत तपासाची बरीच धडपडही केली. तपास अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवली. खुन्यांची माहिती देणाऱ्यांसाठी मोठी बक्षिसे जाहीर केली.
कालच पानसरे हत्त्या प्रकरणात खुनी पकडण्यास उपयुक्त ठरले अशी माहिती देणाऱ्यास थेट पन्नास लाखांचे बक्षिस पोलिसांनी जाहीर केले आहे. याआधी बक्षिसाची रक्कम होती दहा लाख. पण त्या लोभाने कोणीही माहिती देण्यासाठी पुढे आले नाही. आता रक्कम पाचपटीने वाढवून माहिती येते का याची प्रतिक्षा तपासयंत्रणांना आहे. पण या लांबलेल्या तपासावरून न्यायालयाचा संयम संपत आला आहे. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनाच आता न्यायालयाने झापले आहे. “तुम्ही अकरा खाती सांभाळता, तुम्हाला यात तपासाची माहिती घेण्यासाठी वेळ नाही. तुम्ही एका पक्षाचे मुख्यमंत्री आहात की राज्याचे?” अशाप्रकारे न्यायालयाने मुख्यमंत्र्याबाबत टिप्पणी केली आहे. त्याचे गंभीर परिणाम राज्याच्या राजकारणात एरवी घडले असते. न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर विरोधी पक्षांनी तत्काळ मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचीच मागणी खरे तर केली असती. पण सध्या हंगाम निवडणुकीचा आहे. जनतेच्या न्यायालयात मुख्यमंत्र्यांचा पक्ष विरूद्ध विरोधी पक्ष असा खटला उभा राहिलाच आहे. पानसरे प्रकरणावरून न्यायालयाने जे खडे बोल देवेन्द्र फडणवीस यांना सुनावले आहेत, त्याचा वापर, त्या खटल्यात, जनता जनार्दनापुढे विरोधी पक्षांचे नेते करणाच आहेत. या चार खुनांपैकी दाभोळकरांच्या खुनाचा तपास सध्या सीबीआयकडे आहे तर पानसरे प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र पोलिसांची एसआयटी करत आहे. कलबुर्गींचा तपास सीआयडी करत आहे तर लंकेश खुनाचा तपास कर्नाटक पोलिसांची एसआयटी करत आहे.
वस्तुतः या चारही पुरोगामी व विचारवंतांच्या खुनाची पद्धती एक होती तर त्यांचा तपासही एकाच तपासयंत्रणेने करणे संयुक्तिक ठरले असते. पण तसे होत नाही. डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे आणि अमोल काळे या दोघांच्या अटकेनंतर या चारही खुनांतील एक सूत्र समोर आले आहे. तपास पुढे गेला आहे. तावडेला 2016मध्ये अटक झाली तर काळे लंकेश यांच्या खुनात सापडला. काळेला पकडण्यात आल्यानंतर दाभोळकरांच्या खुनावरही मोठा प्रकाश पडला. कर्नाटक पोलिसांनी दिलेल्या टिपवरून महाराष्ट्र पोलिसांनी कारवाई केली व औरंगाबाद, जालना इथून तिघांना ताब्यात घेतले. दाभोळकरांच्या खुनात हात असल्याच्या संशयावरून शरद काळसकर व सुधन्वा गोंधळेकरांना पकडले. तिकडे जालन्याचा शिवसेनेचा माजी नगरसवेक श्रीकांत पांगारकरही पकडला गेला. दाभोळकर खुनाचा तपास लागल्याचा दावा पोलिसांनी व सीबीआयने केला. पण, कॉ. गेविंद पानसरेंचे खुनी अद्याप सापडलेलेच नाहीत. तिकडे कलबुर्गींचेही खुनी सापडलेले नाहीत. पण पानसरेंचा तपास काही फार पुढे जात नाही. मुंबई उच्च न्यायालयापुढे जनहित याचिकांच्या माध्यमांतून विचारवंतांच्या हत्त्यांचे प्रकरण गेल्यानंतर न्यायालयाने तपासाच्या प्रगतीचे अहवाल वेळोवेळी घेतले आणि त्यात फार प्रगती होत नसल्याबद्दल पोलिसांना, गृह खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना झापले. मागच्या तारखेला न्यायालयाने म्हटले की शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या राज्यात विचारवंतांची हत्त्या होते हे लाजीरवाणे आहे. विचारवंतांच्या हत्त्येचा तपास म्हणजे विदूषकाचा खेळ आहे का, असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि गोविंद पानसरे यांच्या हत्त्येप्रकरणी धीम्या गतीने सुरू असलेल्या तपासावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याचे उत्तर देण्यासाठी गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी पुढील सुनावणीला उपस्थित राहावे, असे आदेशही खंडपीठाने दिले.
तुम्ही तुमच्या राज्यात लोकांचे विशेषतः विचारवंतांचे संरक्षण करू शकत नसाल तर तुम्ही निवडणूकही लढवू नका, अशा शब्दांत खंडपीठाने राजकारण्यांवर टीका केली असेही न्यायालयाने बजावले होते. त्यानंतर परवा झालेल्या सुनावणी वेळीही तपास पुढे गेला नाही हे लक्षात आले तेव्हा तर संतप्त न्यायालयाने गृहखात्याच्या प्रमुखांवर, मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्यावरच ताशेरे झाडले. कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्त्येच्या तपासाच्या गतीबाबत नाराजी व्यक्त करतानाच, गृहखात्यासह ११ महत्त्वाची खाती स्वत:कडे ठेवणारे राज्याचे मुख्यमंत्री एव्हढे व्यग्र आहेत की त्यांना अशा प्रकरणांच्या तपासाकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही का? ते राज्याचे नेते आहेत की एका पक्षाचे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने गुरूवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्यावर जोरदार ताशेरे ओढले. न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार पानसरे हत्त्येचा तपास संबंधित अधिकाऱ्याकडेच कायम ठेवण्यात आला आहे. मात्र विशेष तपास यंत्रणेच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांद्वारे या अधिकाऱ्याने केलेल्या तपासाचे पाक्षिक परीक्षण केले जाईल असे न्यायालयाने सांगितले. विशेष तपास यंत्रणेची कुमक दुप्पट करण्यात आली आहे. ३० ते ३५ अधिकारी यापुढे या प्रकरणाचा तपास करणार आहेत. आतातर बक्षिसाची रक्कमही मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने मागच्या सुनावणीत बजावले होते की, पत्रकार गौरी लंकेश हत्त्येबाबत कर्नाटक पोलिसांकडून योग्य ती माहिती उपलब्ध झाली नसती तर महाराष्ट्र पोलीस दाभोलकर आणि पानसरे हत्त्या प्रकरणातील आरोपींचा छडा लावण्याबाबत अद्यापही चाचपडत बसले असते! पण सरकारी वकिलांनी म्हटले त्यानुसार अशा तपासात वेळेची मर्यादा कशी काय घालता येईल हे मात्र न्ययालयाने स्पष्ट केले नाही..”
