Details
न्याय संकटात!
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
एक महिलेने आरोप केला आणि देशाची सारी न्याययंत्रणाच हादरून गेली. एक विचित्र स्थिती उद्भवली. महिलेवर अन्याय झाला की महिलाच न्यायासनावर अन्याय करू पाहते असा सवाल तयार झाला. कोणत्याही प्रकारचा पूर्वेतिहास नसणारी कृती न्यायालयाने केली. देशाच्या सरन्यायाधीशांनी तातडीने पीठाची स्थापना केली. स्वतःसह दोन वरिष्ठ न्यायाधीश त्यात बसवले आणि निर्णय देऊन टाकला. आरोप करणाऱ्या महिलेला न्याय मिळणार की नाही हा प्रश्नच उरला नाही. तिचे आरोप धादांत खोटे आहेत, असा निर्वाळा ज्यांच्याविषयी महिलेचे आक्षेप आहेत त्यांनीच देऊन टाकला! सरन्यायाधीशांनी न्यायालयात भाष्य करताना जे उद्गार काढले तेही या प्रकरणाचे गूढ वाढवणारे असेच आहेत. सरन्यायाधीश म्हणाले की, “देशातील सर्वोच्च अशी दोन कार्यालये आहेत: पहिले पंतप्रधानांचे, दुसरे सरन्यायाधीशांचे. हे दुसरे स्थान धोक्यात आणण्याचे कटकारस्थान तर शिजत नाही ना? या कटामागे फार मोठ्या शक्तींचा हात तर नाही ना? हे माझ्या बदनामीचे कुभांड रचले जाते आहे कारण माझ्यासमोर काही अतिमहत्त्वाची न्यायीक चौकशीची प्रकरणे सुनावणीसाठी आहेत. त्यात काही बाधा यावी हा हेतू असू शकतो. पण मी अशा प्रकारांनी दबणारा नाही. माझ्यावर पैशाची मात्रा चालत नाही असे लक्षात आल्यावरच हे प्रकार घडत आहेत. पण मी मला जे निकाल द्यायचे आहेत ते देण्यापासून परावृत्त होणार नाही!” अशाप्रकारचे उद्गार सरन्यायाधीशांनी काढले आणि सारा देशच हादरून गेला.
सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांनी आपल्या बँक खात्यात किती रक्कम शिल्लक आहे हेही सांगितले व असेही सांगितले की, माझ्या शिपायाकडेही माझ्यापेक्षा कसे जादा पैसे असू शकतात! त्यांनी हे जे सांगितले त्यातून असे त्यांना सुचवायचे आहे का की त्यांना एखाद्या प्रकरणात कुणी पैसे देण्याचा प्रयत्न केला की काय? तसे काही असेल तर ते कोणते प्रकरण होते हेही देशाला कळायला हवे. एका पस्तीस वर्षांच्या महिलेने देशाच्या सरन्ययाधीशांवर चिखलफेक करणारे लैंगिक शोषणाचे, गैरफायदा घेण्याच्या प्रयत्नांचे आरोप केले आहेत. त्या प्रयत्नांना दाद न दिल्यामुळे पतीसह कुटुंबाचा छळ होतो आहे, पोलीस खटले भरत आहेत असाही तिचा गंभीर आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान सरन्ययाधीशांवरील अशा आरोपांमुळे ते व सारी न्यायव्यवस्थाच विचलित झाली आहे.
न्या. रंजन गोगई यांनी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. त्या शपथविधीसाठी त्यांच्या खास निमंत्रणावरून सदर महिला व तिचा दिल्ली पोलीस दलात काम करणारा पती हे कुटूंब हजर होते, असा त्या महिलेचा दावा आहे. तिने कथित गैरप्रकारांची दाद मागणारे पत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व 22 न्यामूर्तींच्या घरी शुक्रवारी पाठवले आहे. त्या पत्रांच्या प्रती द वायरसह चार ऑनलाईन वृत्तसंस्थांना पोहोचवल्या गेल्या. शुक्रवारी हे प्रकरण माध्यमांच्या हाती लागल्यानंतर त्यांनी त्याची शहानिशा करण्यास सुरूवात केली. सरन्यायाधीशांना पत्रकारांनी मेल धाडले. न्यायालयाच्या महासचिवांना मेल पाठवले. त्या तक्रारीत ज्यांचा उल्लेख आहे त्या व्यक्तींशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्या प्रयत्नांचे जे वृत्तांत ऑनलाईन माधम्यांमध्ये प्राकाशित झाले आहेत त्यानुसार त्या महिलेच्या बोलण्यात काही तथ्य दिसते.
ती महिला सर्वोच्च न्यायालयात कोर्ट असिस्टंट म्हणून जून २०१४ मध्ये नोकरीला लागली होती. तिने २०१८ पर्यंत तिथे काम केले. तिच्या कारकीर्दीचे अखेरीचे दोन-तीन महिने ती न्या. रंजन गोगई यांच्या निवासस्थानी असणाऱ्या कार्यालयात नियुक्त होती. ते सरन्यायाधीश झाल्यानंतर एका आठवड्याने झालेल्या अनवस्था प्रसंगाबाबत तिचे आरोप आहेत. गैरवर्तन केल्याचा तिचे म्हणणे आहे. त्यानंतर तिची तत्काळ तिथून बदली झाली. नंतर तर तिची सेवेतूनच हकालपट्टी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यालयातील काही काम करून घेण्यासाठी एका व्यक्तीने या महिलेला पैसे दिले अशी तक्रार मार्च 2019 मध्ये म्हणजे तिची नोकरी संपल्यानंतर काही महिन्यांनी दाखल झाली हे विशेष. तिला अटक झाली व जामीनही मिळाला. तो रद्द् करावा अशी मागणी दिल्ली पोलीस आता करत आहेत. कुटुंबाचा छळ सुरु आहे असे तिचे म्हणणे आहे. स्त्रियांना लैगिक शोषणापासून संरक्षण मिळावे यासाठी आपल्याकडे कायदे आहेत. महिलांनी अशा त्रासाबद्दल तक्रार केली तर काय करावे याच्या प्रक्रियाही ठरलेल्या आहेत. सरकारी कार्यालयांनी, खाजगी आस्थापनांनी स्त्रियांच्या तक्रारींची योग्य दखल घेण्यासाठी विशेष समित्या नेमण्याचीही तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही तशी व्यवस्था आहेच. न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या नेतृत्त्वाखाली एक अकरा उच्चाधिकाऱ्यांची समिती ही स्त्री-पुरूष समानता व स्त्री अत्याचार प्रतिबंधात्मक कारवायांसाठी नेमण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात काही गैरप्रकार, दुर्व्यवहार झाल्याची तक्रार येते तेव्हा समितीतील सदस्यांची एक उपसमिती चौकशीसाठी नेमली जाते. त्यांनी चौकशी करून अहवाल द्यायचा असतो. तो अहवाल आवश्यकतेनुसार सरन्यायाधीशांपुढे जातो व ते कारवाईचे आदेश देतात अशी पद्धत आहे. पण या नियमात सरन्यायाधीशांविरूद्धच्या तक्रारींबाबत काय कारवाई होणार याचा उल्लेख नाही. न्या मल्होत्रा यांच्या समितीपुढे ही तक्रार जायला हरकत नव्हती. पण तसे काही झाले नाही.
शुक्रवारी महिलेचे पत्र वृत्तसंस्थांकडे गेले आणि चोवीस तासाच्या आता स्वतः सरन्यायाधीशांच्याच अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या विशेष पीठाने त्या महिलेलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. हा एक विचित्र प्रकार न्यायसंस्थेत उद्भवला आहे. न्या. रंजन गोगई यांनी न्यायालयात टिप्पणी करताना स्वतःला पूर्णतः दोषमुक्त तर जाहीरच केले आहे. पण शिवाय त्या प्रकरणाच्या या विशेष सुनावणीच्या निकालावर सही करणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली. उर्वरीत दोघा ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी निकाल दिला. त्यात म्हटले आहे की सध्या या प्रकरणात आम्ही कोणताही आदेश देत नाही. पण या प्रकरणाचे महत्त्व व गांभीर्य ध्यानी घेऊन माध्यमे संयम पाळतील अशी अपेक्षा आहे. या निकालात त्यांनी माध्यमांच्याच खांद्यावर जबाबदारीचे ओझे ठेवले आहे! पण या प्रकरणातून काही महत्त्वाचे सवालही उपस्थित झाले आहेत. सरन्यायाधीशांनी आपले कार्यालय व पंतप्रधानांचे कर्यालय असे उल्लेख केले. त्यांना नेमके काय सुचवायचे आहे ते त्यातून स्पष्ट झाले नाही. त्यांच्या खंडपीठापुढे, आधी दिलेल्या राफाल निकालाचा फेरविचार करण्याचे प्रकरण आहे. दुसरे राममंदिराला अयोध्येतील जमीन द्यायची की नाही हाही विषय आहे. अन्यही काही महत्त्वाची प्रकरणे अर्थातच त्यांच्यापुढे आहेतच. देशाच्या सरन्यायाधीशांनी घटनात्मक अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणात निकाल देणे अपेक्षितच असते. पण तो निकाल आपल्या बाजूने लागावा असा प्रयत्न करणाऱ्या कुणा धन-दांडग्या व स्तत्तांधांनी त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी हे कुभांड रचल्याचा त्यांचा आरोप आहे. तो अधिक स्पष्ट केला जाणे आणि त्या संबंधितांवर कारवाई केली जाणे गरजेचे आहे. त्यांनी जे सूचीत केले आहे ते मोदी सरकारच्या विरोधातील आहे का हेही स्पष्ट व्हायला हवे. खरे तर माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात जी ऐतिहासिक पत्रकार परिषद जानेवारी २०१८ मध्ये झाली होती त्यात गोगईसाहेब हे त्या पत्रकार परिषदेचे उद्गाते न्या. चेलमेश्वर यांच्या शेजारीच बसलेले होते. पण त्यानंतर दहाच महिन्यांनी जेव्हा मिश्रासाहेब निवृत्त झाले तेव्हा न्या. गोगईंचा त्या पदावरचा हक्क मोदी सरकारने डावलला नाही हेही लक्षणीय नाही काय?”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
एक महिलेने आरोप केला आणि देशाची सारी न्याययंत्रणाच हादरून गेली. एक विचित्र स्थिती उद्भवली. महिलेवर अन्याय झाला की महिलाच न्यायासनावर अन्याय करू पाहते असा सवाल तयार झाला. कोणत्याही प्रकारचा पूर्वेतिहास नसणारी कृती न्यायालयाने केली. देशाच्या सरन्यायाधीशांनी तातडीने पीठाची स्थापना केली. स्वतःसह दोन वरिष्ठ न्यायाधीश त्यात बसवले आणि निर्णय देऊन टाकला. आरोप करणाऱ्या महिलेला न्याय मिळणार की नाही हा प्रश्नच उरला नाही. तिचे आरोप धादांत खोटे आहेत, असा निर्वाळा ज्यांच्याविषयी महिलेचे आक्षेप आहेत त्यांनीच देऊन टाकला! सरन्यायाधीशांनी न्यायालयात भाष्य करताना जे उद्गार काढले तेही या प्रकरणाचे गूढ वाढवणारे असेच आहेत. सरन्यायाधीश म्हणाले की, “देशातील सर्वोच्च अशी दोन कार्यालये आहेत: पहिले पंतप्रधानांचे, दुसरे सरन्यायाधीशांचे. हे दुसरे स्थान धोक्यात आणण्याचे कटकारस्थान तर शिजत नाही ना? या कटामागे फार मोठ्या शक्तींचा हात तर नाही ना? हे माझ्या बदनामीचे कुभांड रचले जाते आहे कारण माझ्यासमोर काही अतिमहत्त्वाची न्यायीक चौकशीची प्रकरणे सुनावणीसाठी आहेत. त्यात काही बाधा यावी हा हेतू असू शकतो. पण मी अशा प्रकारांनी दबणारा नाही. माझ्यावर पैशाची मात्रा चालत नाही असे लक्षात आल्यावरच हे प्रकार घडत आहेत. पण मी मला जे निकाल द्यायचे आहेत ते देण्यापासून परावृत्त होणार नाही!” अशाप्रकारचे उद्गार सरन्यायाधीशांनी काढले आणि सारा देशच हादरून गेला.
सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांनी आपल्या बँक खात्यात किती रक्कम शिल्लक आहे हेही सांगितले व असेही सांगितले की, माझ्या शिपायाकडेही माझ्यापेक्षा कसे जादा पैसे असू शकतात! त्यांनी हे जे सांगितले त्यातून असे त्यांना सुचवायचे आहे का की त्यांना एखाद्या प्रकरणात कुणी पैसे देण्याचा प्रयत्न केला की काय? तसे काही असेल तर ते कोणते प्रकरण होते हेही देशाला कळायला हवे. एका पस्तीस वर्षांच्या महिलेने देशाच्या सरन्ययाधीशांवर चिखलफेक करणारे लैंगिक शोषणाचे, गैरफायदा घेण्याच्या प्रयत्नांचे आरोप केले आहेत. त्या प्रयत्नांना दाद न दिल्यामुळे पतीसह कुटुंबाचा छळ होतो आहे, पोलीस खटले भरत आहेत असाही तिचा गंभीर आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान सरन्ययाधीशांवरील अशा आरोपांमुळे ते व सारी न्यायव्यवस्थाच विचलित झाली आहे.
न्या. रंजन गोगई यांनी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. त्या शपथविधीसाठी त्यांच्या खास निमंत्रणावरून सदर महिला व तिचा दिल्ली पोलीस दलात काम करणारा पती हे कुटूंब हजर होते, असा त्या महिलेचा दावा आहे. तिने कथित गैरप्रकारांची दाद मागणारे पत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व 22 न्यामूर्तींच्या घरी शुक्रवारी पाठवले आहे. त्या पत्रांच्या प्रती द वायरसह चार ऑनलाईन वृत्तसंस्थांना पोहोचवल्या गेल्या. शुक्रवारी हे प्रकरण माध्यमांच्या हाती लागल्यानंतर त्यांनी त्याची शहानिशा करण्यास सुरूवात केली. सरन्यायाधीशांना पत्रकारांनी मेल धाडले. न्यायालयाच्या महासचिवांना मेल पाठवले. त्या तक्रारीत ज्यांचा उल्लेख आहे त्या व्यक्तींशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्या प्रयत्नांचे जे वृत्तांत ऑनलाईन माधम्यांमध्ये प्राकाशित झाले आहेत त्यानुसार त्या महिलेच्या बोलण्यात काही तथ्य दिसते.
ती महिला सर्वोच्च न्यायालयात कोर्ट असिस्टंट म्हणून जून २०१४ मध्ये नोकरीला लागली होती. तिने २०१८ पर्यंत तिथे काम केले. तिच्या कारकीर्दीचे अखेरीचे दोन-तीन महिने ती न्या. रंजन गोगई यांच्या निवासस्थानी असणाऱ्या कार्यालयात नियुक्त होती. ते सरन्यायाधीश झाल्यानंतर एका आठवड्याने झालेल्या अनवस्था प्रसंगाबाबत तिचे आरोप आहेत. गैरवर्तन केल्याचा तिचे म्हणणे आहे. त्यानंतर तिची तत्काळ तिथून बदली झाली. नंतर तर तिची सेवेतूनच हकालपट्टी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यालयातील काही काम करून घेण्यासाठी एका व्यक्तीने या महिलेला पैसे दिले अशी तक्रार मार्च 2019 मध्ये म्हणजे तिची नोकरी संपल्यानंतर काही महिन्यांनी दाखल झाली हे विशेष. तिला अटक झाली व जामीनही मिळाला. तो रद्द् करावा अशी मागणी दिल्ली पोलीस आता करत आहेत. कुटुंबाचा छळ सुरु आहे असे तिचे म्हणणे आहे. स्त्रियांना लैगिक शोषणापासून संरक्षण मिळावे यासाठी आपल्याकडे कायदे आहेत. महिलांनी अशा त्रासाबद्दल तक्रार केली तर काय करावे याच्या प्रक्रियाही ठरलेल्या आहेत. सरकारी कार्यालयांनी, खाजगी आस्थापनांनी स्त्रियांच्या तक्रारींची योग्य दखल घेण्यासाठी विशेष समित्या नेमण्याचीही तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही तशी व्यवस्था आहेच. न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या नेतृत्त्वाखाली एक अकरा उच्चाधिकाऱ्यांची समिती ही स्त्री-पुरूष समानता व स्त्री अत्याचार प्रतिबंधात्मक कारवायांसाठी नेमण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात काही गैरप्रकार, दुर्व्यवहार झाल्याची तक्रार येते तेव्हा समितीतील सदस्यांची एक उपसमिती चौकशीसाठी नेमली जाते. त्यांनी चौकशी करून अहवाल द्यायचा असतो. तो अहवाल आवश्यकतेनुसार सरन्यायाधीशांपुढे जातो व ते कारवाईचे आदेश देतात अशी पद्धत आहे. पण या नियमात सरन्यायाधीशांविरूद्धच्या तक्रारींबाबत काय कारवाई होणार याचा उल्लेख नाही. न्या मल्होत्रा यांच्या समितीपुढे ही तक्रार जायला हरकत नव्हती. पण तसे काही झाले नाही.
शुक्रवारी महिलेचे पत्र वृत्तसंस्थांकडे गेले आणि चोवीस तासाच्या आता स्वतः सरन्यायाधीशांच्याच अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या विशेष पीठाने त्या महिलेलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. हा एक विचित्र प्रकार न्यायसंस्थेत उद्भवला आहे. न्या. रंजन गोगई यांनी न्यायालयात टिप्पणी करताना स्वतःला पूर्णतः दोषमुक्त तर जाहीरच केले आहे. पण शिवाय त्या प्रकरणाच्या या विशेष सुनावणीच्या निकालावर सही करणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली. उर्वरीत दोघा ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी निकाल दिला. त्यात म्हटले आहे की सध्या या प्रकरणात आम्ही कोणताही आदेश देत नाही. पण या प्रकरणाचे महत्त्व व गांभीर्य ध्यानी घेऊन माध्यमे संयम पाळतील अशी अपेक्षा आहे. या निकालात त्यांनी माध्यमांच्याच खांद्यावर जबाबदारीचे ओझे ठेवले आहे! पण या प्रकरणातून काही महत्त्वाचे सवालही उपस्थित झाले आहेत. सरन्यायाधीशांनी आपले कार्यालय व पंतप्रधानांचे कर्यालय असे उल्लेख केले. त्यांना नेमके काय सुचवायचे आहे ते त्यातून स्पष्ट झाले नाही. त्यांच्या खंडपीठापुढे, आधी दिलेल्या राफाल निकालाचा फेरविचार करण्याचे प्रकरण आहे. दुसरे राममंदिराला अयोध्येतील जमीन द्यायची की नाही हाही विषय आहे. अन्यही काही महत्त्वाची प्रकरणे अर्थातच त्यांच्यापुढे आहेतच. देशाच्या सरन्यायाधीशांनी घटनात्मक अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणात निकाल देणे अपेक्षितच असते. पण तो निकाल आपल्या बाजूने लागावा असा प्रयत्न करणाऱ्या कुणा धन-दांडग्या व स्तत्तांधांनी त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी हे कुभांड रचल्याचा त्यांचा आरोप आहे. तो अधिक स्पष्ट केला जाणे आणि त्या संबंधितांवर कारवाई केली जाणे गरजेचे आहे. त्यांनी जे सूचीत केले आहे ते मोदी सरकारच्या विरोधातील आहे का हेही स्पष्ट व्हायला हवे. खरे तर माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात जी ऐतिहासिक पत्रकार परिषद जानेवारी २०१८ मध्ये झाली होती त्यात गोगईसाहेब हे त्या पत्रकार परिषदेचे उद्गाते न्या. चेलमेश्वर यांच्या शेजारीच बसलेले होते. पण त्यानंतर दहाच महिन्यांनी जेव्हा मिश्रासाहेब निवृत्त झाले तेव्हा न्या. गोगईंचा त्या पदावरचा हक्क मोदी सरकारने डावलला नाही हेही लक्षणीय नाही काय?”
