Details
निर्लज्जपणाचा कळस!
01-Jul-2019
”
नरेंद्र वि. वाबळे, संपादक, शिवनेर
[email protected]
निवडणूक वर्षात अंतरिम अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी सादर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे निर्लज्जपणाचा कळस आहे. सार्वत्रिक निवडणुका होणार असलेल्या वर्षात मावळत्या सरकारने हंगामी अर्थसंकल्प सादर करायचा असतो. लोकशाहीत ती प्रथाच आहे. त्या वर्षातील अर्थसंकल्प जाहीर करण्याची जबाबदारी ही नव्या सरकारची असते. पण मोदी सरकारने ही प्रथा पायदळी तुडविली आहे. वारेमाप उधळपट्टी करत आपल्या सरकारचा सहावा अर्थसंकल्प गोयल यांनी जाहीर केला आहे. आपण अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करीत नसून संपूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्पच मांडत आहोत, याची पूर्ण कल्पना त्यांना होती. पण त्याबद्दल किंचीतही लाज न बाळगता त्यांनी आपल्या या कृत्याचे वर्णन गोंडस शब्दात केले.
ते म्हणाले, `हा अंतरिम अर्थसंकल्प नसून विकासाकडे जाणारा मार्ग आहे.’ अर्थात हा मार्ग किती काटेरी आहे हे त्यांना ठाऊक आहे. तो किती कठीण व नागमोडी वळणांचा आहे हेदेखील ते जाणतात. यासंदर्भात नितीन गडकरी यांनी अलिकडेच केलेले एक विधान नमूद करण्यासारखे आहे. ते म्हणाले, `सत्तेवर कदापि येणार नाही, असा आमचा समज पक्का होता. त्यामुळे वारेमाप आश्वासने देण्याचा सल्ला आम्हाला देण्यात आला होता. तेच आम्ही 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत केले. लोक आता अनेक आश्वासनांची आठवण पदोपदी करून देतात, पण आम्ही हसतो आणि पुढे निघून जातो.’ सारांश, सत्तेवर येण्यासाठी वाटेल ती खोटी आश्वासने देण्यात, गाजरे दाखविण्यात भारतीय जनता पक्ष वाकबगार आहे. या अर्थसंकल्पाद्वारे त्यांनी पुन्हा एकदा आपली गाजराची पुंगी वाजविली आहे.
करांमध्ये कपात, शेतकरी आणि छोटे व मध्यम उद्योजक यांना रोख मदत आदी अनेक गाजरे अर्थसंकल्पात दाखविण्यात आली आहेत. आगामी निवडणुकीनंतर जे सरकार सत्तेवर येईल त्याच्यावर या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राहणार आहे. भाजप सत्तेतून दूर फेकला गेल्यास सत्तेवर येणाऱ्या नव्या सरकारची डोकेदुखी या अर्थसंकल्पामुळे वाढणार आहे. मावळत्या सरकारने दिलेल्या सवलती अवैध ठरवाव्या लागणार आहेत अथवा आर्थिक शिस्त मोडून या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागणार आहे. दोन्हीपैकी काही घडले तरी सरकारवर टीका करण्यास भाजप सज्ज असेल.
नोटबंदीनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले. जीएसटीमुळे अपेक्षित असा महसूल सरकारला मिळाला नाही. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे या दोन्ही आघाड्यांवर सरकार अपयशी ठरले. त्यामुळे आकड्यांचे गणित जुळत नसले तरी आश्वासनांची खैरात करीत अंतरिम अर्थमंत्र्यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला आहे. त्यात देशाचे हित नसून अहितच अधिक दिसत आहे. 1991 साली पी. व्ही. नरसिंहराव सरकार सत्तेवर आले तेव्हा देशाचे असेच दिवाळे निघाले होते. विरोधक दिवाळी साजरी करून निघून गेले. पण सत्तेवर आलेले काँग्रेस आणि मित्रपक्षांचे सरकार देशाचा आर्थिक गाडा रूळावर आणताना धापा टाकत होते. नरसिंहराव यांचा प्रचंड अनुभव आणि त्याला लाभलेली तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या ज्ञानाची जोड यामुळेच भारत तेव्हा आर्थिक संकटातून बाहेर आला. नजीकच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी अशाच अनुभवी आणि ज्ञानी नेतृत्त्वाची गरज आहे. ते वाचाळवीरांचे काम नाही. सारांश, निवडणूक वर्षातील हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आणि चिंताजनक आहे.”
“नरेंद्र वि. वाबळे, संपादक, शिवनेर
[email protected]
निवडणूक वर्षात अंतरिम अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी सादर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे निर्लज्जपणाचा कळस आहे. सार्वत्रिक निवडणुका होणार असलेल्या वर्षात मावळत्या सरकारने हंगामी अर्थसंकल्प सादर करायचा असतो. लोकशाहीत ती प्रथाच आहे. त्या वर्षातील अर्थसंकल्प जाहीर करण्याची जबाबदारी ही नव्या सरकारची असते. पण मोदी सरकारने ही प्रथा पायदळी तुडविली आहे. वारेमाप उधळपट्टी करत आपल्या सरकारचा सहावा अर्थसंकल्प गोयल यांनी जाहीर केला आहे. आपण अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करीत नसून संपूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्पच मांडत आहोत, याची पूर्ण कल्पना त्यांना होती. पण त्याबद्दल किंचीतही लाज न बाळगता त्यांनी आपल्या या कृत्याचे वर्णन गोंडस शब्दात केले.
ते म्हणाले, `हा अंतरिम अर्थसंकल्प नसून विकासाकडे जाणारा मार्ग आहे.’ अर्थात हा मार्ग किती काटेरी आहे हे त्यांना ठाऊक आहे. तो किती कठीण व नागमोडी वळणांचा आहे हेदेखील ते जाणतात. यासंदर्भात नितीन गडकरी यांनी अलिकडेच केलेले एक विधान नमूद करण्यासारखे आहे. ते म्हणाले, `सत्तेवर कदापि येणार नाही, असा आमचा समज पक्का होता. त्यामुळे वारेमाप आश्वासने देण्याचा सल्ला आम्हाला देण्यात आला होता. तेच आम्ही 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत केले. लोक आता अनेक आश्वासनांची आठवण पदोपदी करून देतात, पण आम्ही हसतो आणि पुढे निघून जातो.’ सारांश, सत्तेवर येण्यासाठी वाटेल ती खोटी आश्वासने देण्यात, गाजरे दाखविण्यात भारतीय जनता पक्ष वाकबगार आहे. या अर्थसंकल्पाद्वारे त्यांनी पुन्हा एकदा आपली गाजराची पुंगी वाजविली आहे.
करांमध्ये कपात, शेतकरी आणि छोटे व मध्यम उद्योजक यांना रोख मदत आदी अनेक गाजरे अर्थसंकल्पात दाखविण्यात आली आहेत. आगामी निवडणुकीनंतर जे सरकार सत्तेवर येईल त्याच्यावर या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राहणार आहे. भाजप सत्तेतून दूर फेकला गेल्यास सत्तेवर येणाऱ्या नव्या सरकारची डोकेदुखी या अर्थसंकल्पामुळे वाढणार आहे. मावळत्या सरकारने दिलेल्या सवलती अवैध ठरवाव्या लागणार आहेत अथवा आर्थिक शिस्त मोडून या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागणार आहे. दोन्हीपैकी काही घडले तरी सरकारवर टीका करण्यास भाजप सज्ज असेल.
नोटबंदीनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले. जीएसटीमुळे अपेक्षित असा महसूल सरकारला मिळाला नाही. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे या दोन्ही आघाड्यांवर सरकार अपयशी ठरले. त्यामुळे आकड्यांचे गणित जुळत नसले तरी आश्वासनांची खैरात करीत अंतरिम अर्थमंत्र्यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला आहे. त्यात देशाचे हित नसून अहितच अधिक दिसत आहे. 1991 साली पी. व्ही. नरसिंहराव सरकार सत्तेवर आले तेव्हा देशाचे असेच दिवाळे निघाले होते. विरोधक दिवाळी साजरी करून निघून गेले. पण सत्तेवर आलेले काँग्रेस आणि मित्रपक्षांचे सरकार देशाचा आर्थिक गाडा रूळावर आणताना धापा टाकत होते. नरसिंहराव यांचा प्रचंड अनुभव आणि त्याला लाभलेली तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या ज्ञानाची जोड यामुळेच भारत तेव्हा आर्थिक संकटातून बाहेर आला. नजीकच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी अशाच अनुभवी आणि ज्ञानी नेतृत्त्वाची गरज आहे. ते वाचाळवीरांचे काम नाही. सारांश, निवडणूक वर्षातील हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आणि चिंताजनक आहे.”
