Details
थोबाड फुटले!
03-Sep-2019
”
अनिकेत जोशी
संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याबरोबरच घटनेचे वादग्रस्त ठरलेले कलम ३७० व ३५ ए निकालात काढण्याची भारताची कृती पाकिस्तानला प्रचंड झोंबली आहे. ५ ऑगस्टपासून पाकिस्तानने मोठा थयथयाट सुरू केला आहे. जगाने काश्मीरमध्ये लक्ष घालावे, असा प्रयत्न केला. लष्करी कारवायांच्या पोकळ धमक्या दिल्या. अण्वस्त्रांची भीती दाखवण्याचाही प्रयत्न केला तेव्हा भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंहांनी ठणकावले. अखेर संयुक्त राष्ट्रात पाकचे थोबाड चांगलेच फुटले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत काश्मीरविषयी चर्चा घडवून ठराव करावा, यासाठी पाकने केलेली धडपड व्यर्थ ठरली आहे. चीनच्या पुढाकाराने सुरक्षा परिषदेत बंद दरवाजाआड अनौपचारिक चर्चा झाली खरी, पण त्यात जगाने भारताच्या भूमिकेवरच शिक्कामोर्तब करून टाकले आहे. पाकची धडपड निष्फळच ठरली आहे. तिकडे जीनिव्हामध्ये सुरक्षा परिषदेची बैठक सुरू असतानाच इकडे जम्मू काश्मीरमध्ये स्थिती झपाट्याने समान्य होताना दिसली. तिथे लागू करण्यात आलेले काही निर्बंध हटविण्यात आले. काश्मीर खोऱ्यातील दूरध्वनी सेवा बऱ्यापैकी सुरू करण्यात आली असून, जम्मूतील काही भागांत इंटरनेट सेवाही पूर्ववत करण्यात आली. यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. काश्मीरमधील अनेक पोलीसठाण्यांच्या हद्दीतील निर्बंध शिथिल झाले असून १७ दूरध्वनी केंद्रे पूर्ववत सुरू झाली आहेत. त्याअंतर्गत ५० हजार दूरध्वनी सुरूही झाले आहेत. जम्मूच्या सांबा, कथुआ, उधमपूर, रियासी या जिल्ह्यांत इंटरनेटची २ जी सेवा सुरू करण्यात आली आहे. काही जिल्ह्यांत इंटरनेट सेवा टप्प्याटप्प्याने सुरू होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दुसऱ्या सत्तारोहणानंतर दोन महिन्यांतच एक मोठे राजकीय आश्चर्य साकारले यात शंका नाही. सत्तर वर्षांची ठसठसणारी जखम त्यांनी झटक्यात बरी करून टाकली. अर्थात काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादाचे संकट व धोका अद्यापी कायम आहे. पण जम्मू विभागाने आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेशाने मात्र १५ ऑगस्ट एखाद्या सणासारखा दणक्यात साजरा केला. काश्मीर खोऱ्यात सरकार अतिशय सावधतेने पावले टाकली जात आहेत व तेच योग्य असल्याचे मत देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही नोंदवलेले आहे. तिथे जेव्हा सारे व्यवहार सुरळीत सुरू होतील तरीही दहशतवाद, फुटीरतावाद डोके वर काढणार नाही, अशी वेळ येईल तेव्हाच काश्मीरची खरी लढाई जिंकली जाईल. काश्मीर खोरे धगधगत ठेवणे, हेच पाकिस्तान सरकारचे इतिकर्तव्य आहे, अशा थाटात इम्रान खान बोलत वागत आहेत. याचे कुणालाच आश्चर्य मात्र वाटत नाही. पाकिस्तानी लष्कराच्या ध्येयधोरणानुसार इस्लामाबादेतील आजवरची सर्वच सरकारे वागत आलेली आहेत. आजवर काश्मीरचे गाजर दाखवूनच पाकला मुस्लीम जगतामधून तसेच अमेरिकेकडून पैसा व शस्त्रास्त्रे मिळत होती. पण आता स्थिती झपाट्याने बदलत आहे. अरब देशांतील भारताचे स्थान पाकपेक्षा उजवे ठरल्याचे चित्र आहे. मुस्लीम दहशतवादाला खतपाणी घालण्याची अमेरिकेची गेल्या काही दशकांतील मानसिकताही आता बदललेली दिसते. सध्या चीन वगळता एकही देश पूर्णपणाने पाकच्या मागे उभा नाही. चीन व पाकचे संबंध आर्थिक व सामरिक स्तरावर निराळे आहेत. चीनने पाकमध्ये शेकडो बिलिअन डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. भारताच्या हक्काच्या पाकव्याप्त काश्मीरचा काही भाग चीनने पाककडून चक्क विकत घेतल्यासारखा आहे. त्यातूनच चीनने पाकच्या पश्चिम दक्षिण किनाऱ्याच्या गद्वार बंदरापर्यंत विकसित केलेला मोठा आर्थिक कॉरिडॉर सुरू होतो. या साऱ्या हितसंबंधांमुळेच काश्मीरचा दर्जा बदलण्याच्या भारताच्या कृतीवर चीनने हरकत घेतली आहे.
पाकच्या मागणीप्रमाणे हा विषय संयुक्त राष्ट्रात नेण्याचा विफल प्रयत्न चीनने केला. चीन हा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या कायम सदस्य पाच राष्ट्रांपैकी एक आहे. त्यामुळे बैठकीची त्यांची मागणी लगेच मान्य होऊ शकली. मात्र त्या आधीच अन्य चार कायम सदस्य राष्ट्रे म्हणजे, अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन व रशिया यांनी मात्र काश्मीरबाबत भारताची भूमिका योग्यच असल्याचा निर्वाळा देऊनही टाकला होता. सध्या पोलंडकडे या परिषदेचे अध्यक्षस्थान आहे. त्यांनीही भारताला पाठिंबा देतानाच अनौपचारिक बैठकीबाबतचे निवेदनही माध्यमांना केले जाणार नाही हे स्पष्ट करून चीनची पंचाईत करून टाकली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी तर इम्रान खान यांना सल्ला दिला की, तुम्ही भारताबरोबर द्विपक्षीय चर्चा करा व त्यात तुमचे मुद्दे सोडवून घ्या. थोडक्यात बाकी जगाने काश्मीर प्रश्नात पाकला साथ देण्याचे नाकारले आहे. तरीही संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाने जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याच्या प्रश्नावर अनौपचारिक बैठकीचे जे आयोजन केले तोच जणू आपला विजय झाला असे पाकला वाटत आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी या अनौपचारिक बैठकीचे स्वागत करताना म्हटले की, काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढणे ही संयुक्त राष्ट्र संघटनेची जबाबदारी आहे. यानिमित्ताने पन्नास वर्षांत प्रथमच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळासारख्या मोठ्या राजनैतिक मंचावर काश्मीरप्रश्नी चर्चा झाली असून ही बाब स्वागतार्ह आहे, असे ट्वीट इम्रान खान यांनी केले. या बैठकीनंतर सुरक्षा मंडळाच्या वतीने निवेदन करण्याची चीनची मागणी सर्व १५ सदस्यांनी फेटाळली हे विशेष.
कलम ३७० बाबतचे मुद्दे हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असल्याची भूमिका भारताचे स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरूद्दीन यांनी ठासून मांडली. बैठकीनंतर सुहास्य मुद्रेने त्यांनी पाक पत्रकारांशी हस्तांदोलन केले. बैठकीची माहिती अधिकृतपणाने जाहीर करायचीच नव्हती. त्यामुळेच अकबरूद्दीन काही बोलले नाहीत. पण सुहास्य मुद्रेने केलेले ते हस्तांदोलनच पुष्कळ बोलके ठरले. पाकिस्तानने सुरक्षा मंडळाची बैठक यशस्वी झाल्याचा दावा केला असला तरी त्यात अर्थच नाही कारण मुळात या बैठकीची अधिकृत फलनिष्पत्ती काहीच नाही. कारण ती बैठक अनौपचारिक होती. म्हणूनच त्याचे कुठलेही इतिवृत्तही ठेवले जात नाही. फक्त बैठक झाली इतकेच समाधान पाक पंतप्रधान बाळगू शकतात. पाकचा किल्ला चीनने मात्र निकराने लढवला. या बैठकीची काहीतरी फलनिष्पत्ती निघालीच पाहिजे व प्रसारमाध्यमांसाठी निवेदन दिले पाहिजे, असा हट्ट चीनने धरला. पण तो मान्य झाला नाही. त्यामुळे पाकिस्तानसह चीनची गोची झाली. भारताचे स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरूद्दीन यांनी सांगितले की, चीन व पाकिस्तान यांची स्वतंत्र निवेदने म्हणजे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे मत होऊ शकत नाही. काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा पाकचा प्रयत्न साफ फसला आहे. भारताच्या संसदेत करण्यात आलेला भारताच्या घटनेतील बदल हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा प्रश्न कसा काय होऊ शकेल आणि त्यातून आंतरराष्ट्रीय शांततेचा धोका कसा काय उद्भवू शकेल हा अकबरूद्दीन यांचा सवाल बिनतोड ठरला. यानिमित्ताने पंतप्रधान मोदींची संयमी भूमिका उठून दिसली. पाकचा आक्रस्ताळेपणा व भारताची धीरोदात्त वाटचाल यावरही जगाने लक्ष दिले. मोदींनी त्यांच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणात पाकचा उल्लेखही केला नाही. पण इम्रान खान यांनी त्यांच्या देशाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात केवळ भारतावर आगपाखड केली. यातच सारे आले!”
अनिकेत जोशी
“संपादक, बित्तंबातमी”
aniketsjoshi@hotmail.com
“जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याबरोबरच घटनेचे वादग्रस्त ठरलेले कलम ३७० व ३५ ए निकालात काढण्याची भारताची कृती पाकिस्तानला प्रचंड झोंबली आहे. ५ ऑगस्टपासून पाकिस्तानने मोठा थयथयाट सुरू केला आहे. जगाने काश्मीरमध्ये लक्ष घालावे, असा प्रयत्न केला. लष्करी कारवायांच्या पोकळ धमक्या दिल्या. अण्वस्त्रांची भीती दाखवण्याचाही प्रयत्न केला तेव्हा भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंहांनी ठणकावले. अखेर संयुक्त राष्ट्रात पाकचे थोबाड चांगलेच फुटले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत काश्मीरविषयी चर्चा घडवून ठराव करावा, यासाठी पाकने केलेली धडपड व्यर्थ ठरली आहे. चीनच्या पुढाकाराने सुरक्षा परिषदेत बंद दरवाजाआड अनौपचारिक चर्चा झाली खरी, पण त्यात जगाने भारताच्या भूमिकेवरच शिक्कामोर्तब करून टाकले आहे. पाकची धडपड निष्फळच ठरली आहे. तिकडे जीनिव्हामध्ये सुरक्षा परिषदेची बैठक सुरू असतानाच इकडे जम्मू काश्मीरमध्ये स्थिती झपाट्याने समान्य होताना दिसली. तिथे लागू करण्यात आलेले काही निर्बंध हटविण्यात आले. काश्मीर खोऱ्यातील दूरध्वनी सेवा बऱ्यापैकी सुरू करण्यात आली असून, जम्मूतील काही भागांत इंटरनेट सेवाही पूर्ववत करण्यात आली. यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. काश्मीरमधील अनेक पोलीसठाण्यांच्या हद्दीतील निर्बंध शिथिल झाले असून १७ दूरध्वनी केंद्रे पूर्ववत सुरू झाली आहेत. त्याअंतर्गत ५० हजार दूरध्वनी सुरूही झाले आहेत. जम्मूच्या सांबा, कथुआ, उधमपूर, रियासी या जिल्ह्यांत इंटरनेटची २ जी सेवा सुरू करण्यात आली आहे. काही जिल्ह्यांत इंटरनेट सेवा टप्प्याटप्प्याने सुरू होईल.”
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दुसऱ्या सत्तारोहणानंतर दोन महिन्यांतच एक मोठे राजकीय आश्चर्य साकारले यात शंका नाही. सत्तर वर्षांची ठसठसणारी जखम त्यांनी झटक्यात बरी करून टाकली. अर्थात काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादाचे संकट व धोका अद्यापी कायम आहे. पण जम्मू विभागाने आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेशाने मात्र १५ ऑगस्ट एखाद्या सणासारखा दणक्यात साजरा केला. काश्मीर खोऱ्यात सरकार अतिशय सावधतेने पावले टाकली जात आहेत व तेच योग्य असल्याचे मत देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही नोंदवलेले आहे. तिथे जेव्हा सारे व्यवहार सुरळीत सुरू होतील तरीही दहशतवाद, फुटीरतावाद डोके वर काढणार नाही, अशी वेळ येईल तेव्हाच काश्मीरची खरी लढाई जिंकली जाईल. काश्मीर खोरे धगधगत ठेवणे, हेच पाकिस्तान सरकारचे इतिकर्तव्य आहे, अशा थाटात इम्रान खान बोलत वागत आहेत. याचे कुणालाच आश्चर्य मात्र वाटत नाही. पाकिस्तानी लष्कराच्या ध्येयधोरणानुसार इस्लामाबादेतील आजवरची सर्वच सरकारे वागत आलेली आहेत. आजवर काश्मीरचे गाजर दाखवूनच पाकला मुस्लीम जगतामधून तसेच अमेरिकेकडून पैसा व शस्त्रास्त्रे मिळत होती. पण आता स्थिती झपाट्याने बदलत आहे. अरब देशांतील भारताचे स्थान पाकपेक्षा उजवे ठरल्याचे चित्र आहे. मुस्लीम दहशतवादाला खतपाणी घालण्याची अमेरिकेची गेल्या काही दशकांतील मानसिकताही आता बदललेली दिसते. सध्या चीन वगळता एकही देश पूर्णपणाने पाकच्या मागे उभा नाही. चीन व पाकचे संबंध आर्थिक व सामरिक स्तरावर निराळे आहेत. चीनने पाकमध्ये शेकडो बिलिअन डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. भारताच्या हक्काच्या पाकव्याप्त काश्मीरचा काही भाग चीनने पाककडून चक्क विकत घेतल्यासारखा आहे. त्यातूनच चीनने पाकच्या पश्चिम दक्षिण किनाऱ्याच्या गद्वार बंदरापर्यंत विकसित केलेला मोठा आर्थिक कॉरिडॉर सुरू होतो. या साऱ्या हितसंबंधांमुळेच काश्मीरचा दर्जा बदलण्याच्या भारताच्या कृतीवर चीनने हरकत घेतली आहे.”
“पाकच्या मागणीप्रमाणे हा विषय संयुक्त राष्ट्रात नेण्याचा विफल प्रयत्न चीनने केला. चीन हा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या कायम सदस्य पाच राष्ट्रांपैकी एक आहे. त्यामुळे बैठकीची त्यांची मागणी लगेच मान्य होऊ शकली. मात्र त्या आधीच अन्य चार कायम सदस्य राष्ट्रे म्हणजे, अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन व रशिया यांनी मात्र काश्मीरबाबत भारताची भूमिका योग्यच असल्याचा निर्वाळा देऊनही टाकला होता. सध्या पोलंडकडे या परिषदेचे अध्यक्षस्थान आहे. त्यांनीही भारताला पाठिंबा देतानाच अनौपचारिक बैठकीबाबतचे निवेदनही माध्यमांना केले जाणार नाही हे स्पष्ट करून चीनची पंचाईत करून टाकली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी तर इम्रान खान यांना सल्ला दिला की, तुम्ही भारताबरोबर द्विपक्षीय चर्चा करा व त्यात तुमचे मुद्दे सोडवून घ्या. थोडक्यात बाकी जगाने काश्मीर प्रश्नात पाकला साथ देण्याचे नाकारले आहे. तरीही संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाने जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याच्या प्रश्नावर अनौपचारिक बैठकीचे जे आयोजन केले तोच जणू आपला विजय झाला असे पाकला वाटत आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी या अनौपचारिक बैठकीचे स्वागत करताना म्हटले की, काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढणे ही संयुक्त राष्ट्र संघटनेची जबाबदारी आहे. यानिमित्ताने पन्नास वर्षांत प्रथमच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळासारख्या मोठ्या राजनैतिक मंचावर काश्मीरप्रश्नी चर्चा झाली असून ही बाब स्वागतार्ह आहे, असे ट्वीट इम्रान खान यांनी केले. या बैठकीनंतर सुरक्षा मंडळाच्या वतीने निवेदन करण्याची चीनची मागणी सर्व १५ सदस्यांनी फेटाळली हे विशेष.”
“कलम ३७० बाबतचे मुद्दे हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असल्याची भूमिका भारताचे स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरूद्दीन यांनी ठासून मांडली. बैठकीनंतर सुहास्य मुद्रेने त्यांनी पाक पत्रकारांशी हस्तांदोलन केले. बैठकीची माहिती अधिकृतपणाने जाहीर करायचीच नव्हती. त्यामुळेच अकबरूद्दीन काही बोलले नाहीत. पण सुहास्य मुद्रेने केलेले ते हस्तांदोलनच पुष्कळ बोलके ठरले. पाकिस्तानने सुरक्षा मंडळाची बैठक यशस्वी झाल्याचा दावा केला असला तरी त्यात अर्थच नाही कारण मुळात या बैठकीची अधिकृत फलनिष्पत्ती काहीच नाही. कारण ती बैठक अनौपचारिक होती. म्हणूनच त्याचे कुठलेही इतिवृत्तही ठेवले जात नाही. फक्त बैठक झाली इतकेच समाधान पाक पंतप्रधान बाळगू शकतात. पाकचा किल्ला चीनने मात्र निकराने लढवला. या बैठकीची काहीतरी फलनिष्पत्ती निघालीच पाहिजे व प्रसारमाध्यमांसाठी निवेदन दिले पाहिजे, असा हट्ट चीनने धरला. पण तो मान्य झाला नाही. त्यामुळे पाकिस्तानसह चीनची गोची झाली. भारताचे स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरूद्दीन यांनी सांगितले की, चीन व पाकिस्तान यांची स्वतंत्र निवेदने म्हणजे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे मत होऊ शकत नाही. काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा पाकचा प्रयत्न साफ फसला आहे. भारताच्या संसदेत करण्यात आलेला भारताच्या घटनेतील बदल हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा प्रश्न कसा काय होऊ शकेल आणि त्यातून आंतरराष्ट्रीय शांततेचा धोका कसा काय उद्भवू शकेल हा अकबरूद्दीन यांचा सवाल बिनतोड ठरला. यानिमित्ताने पंतप्रधान मोदींची संयमी भूमिका उठून दिसली. पाकचा आक्रस्ताळेपणा व भारताची धीरोदात्त वाटचाल यावरही जगाने लक्ष दिले. मोदींनी त्यांच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणात पाकचा उल्लेखही केला नाही. पण इम्रान खान यांनी त्यांच्या देशाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात केवळ भारतावर आगपाखड केली. यातच सारे आले!”
