मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात देण्यात येणाऱ्या सर्व वैद्यकीय सुविधा व औषधोपचार नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी “झिरो प्रिस्क्रिपशन पॉलिसी” राबविण्यासाठी सविस्तर आढावा घेऊन सर्वंकष अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालिका आयुक्त डॉ. इकबालसिंह चहल यांना दिले आहेत.
हे धोरण अंमलात आल्यानंतर “झिरो प्रिस्क्रिपशन पॉलिसी” राबविणारी मुंबई महानगरपालिका देशातली पहिली महापालिका ठरणार असून त्यामुळे आरोग्य सेवा पूर्णतः लोकाभिमुख व निःशुल्क उपलब्ध होतील. ही योजना राबविण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या औषधे व संसाधने खरेदी प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देशदेखील मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहेत.
मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांनी के.ई.एम रुग्णालयाला भेट दिली होती. त्यावेळी रुग्ण व नागरिकांशी झालेल्या चर्चेदरम्यान काही त्रुटी निदर्शनास आल्या होत्या. महानगरपालिका रुग्णालयात उपलब्ध औषधे व संसाधनां व्यतिरिक्त नातेवाईकांमार्फत रुग्णांच्या उपचारासाठी खर्च केला जातो. गरीब रुग्णांवर या खर्चाचा अतिरिक्त बोजा पडतो. आरोग्य उपचारावर होणाऱ्या (आऊट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर) खर्चामुळे साधारणतः १० टक्के नागरिक दारिद्रयरेषेखाली खेचले जातात. राष्ट्रीय स्तरावर विविध संस्थांनी केलेला अभ्यास व संशोधनातून असे निदर्शनास आल्याचे महानगरपालिकेचे अतिरीक्त आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी सांगितले. त्यामुळे गरीब रुग्णांना महापालिकेच्या रुग्णालयांमार्फत नि:शुल्क सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी “झिरो प्रिस्क्रिपशन पॉलिसी” राबविण्याबाबत महानगरपालिकेला निर्देश दिले आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेमार्फत ४ वैद्यकीय महाविद्यालय, १ दंत महाविद्यालय, १६ उपनगरीय रुग्णालये, ५ विशेष रुग्णालये, ३० प्रसुतिगृहे, १९२ दवाखाने सुरू आहेत. याखेरीज २०२ “हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना”देखील कार्यरत आहेत. या वैद्यकीय व्यवस्थेतील रुग्णालयांमध्ये ७१००, उपनगरीय रुग्णालयामध्ये ४०००, विशेष रुग्णालयात ३००० व इतर अशा एकूण सुमारे १५ हजार रुग्णशय्या आहेत. यामध्ये ५० हजारांपेक्षा अधिक रुग्ण दररोज बाह्य रुग्णसेवेचा लाभ घेतात. तसेच, वार्षिक सरासरी २० लाखांपेक्षा अधिक रुग्ण आंतर रुग्णसेवेचा लाभ घेतात.
