“भावफुलांना पायी उधळून, आयुष्याचा कापूर जाळून…”, अशा शब्दांत वित्त व नियोजन विभाग संभाळणारे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या 11व्या अंदाजपत्रकी भाषणात सुरूवातीच्या भागातच मराठी भाषेचा गौरव केला. 3 ऑक्टोबर 2024 रोजी केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिला. हा या काव्यपंक्तीचा संदर्भ होता. तो दिवस दरवर्षी अभिजात मराठी भाषा दिवस म्हणून सादर केला जाणार असून येणाऱ्या 3 ऑक्टोबरपासून सात दिवस अभिजात मराठीचा उत्सव साजरा करण्याची घोषणाही अंदाजपत्रकात सुरुवातीलाच करण्यात आली. लोकप्रिय योजनांच्या मागे जाण्याचा अट्टाहास त्यांना या अंदाजपत्रकात करावा लागला नाही. लाडकी बहीण योजनेच्या यशानंतर बहुमताच्या सरकारला लाभार्थ्यांची फेरतपासणी करण्याची सधीही घेता आली आणि त्याचवेळी निवडणुकीत बहिणींचे मानधन वाढवण्याच्या आश्वासनालाही विराम देण्याची भूमिका घेता आली. आता बहिणींना दरमहा देण्यात येणारी रक्कम पंधराशेवरून 2100 करण्याचा निर्णय ते पुढच्या निवडणुकीच्या थोडा काळ आधी घेतील. तीच गोष्ट शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीची तसेच अन्य मोठे वित्तीय लाभ देण्याबाबत होणार आहे. हेच जर जेमतेम बहुमताचे सरकार असते तर लाडक्या बहिणींच्या धर्तीवर आणखी काही लाडक्यांना, कदाचित लाडक्या आमदारांनाही अधिक निधी देण्याचा विचार वित्तमंत्र्यांना करावाच लागला असता! राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता ते योग्यच झाले आहे.
अजित पवारांनी एकापरीने 11 वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रमच प्रस्थापित केला आहे. त्यांच्याआधी महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासून दोन वर्षे वगळता एकूण तेरा वेळा शेषराव वानखेडे यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. दादांच्या आधी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या पंधरा वर्षांच्या राजवटीतील सलग दहा वर्षे जयंत पाटील यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्याआधी सुशीलकुमार शिंदे यांनी सलग नऊ वेळा, 1980-90च्या दशकात रामराव आदिक यांनी आठ वेळा, फडणवीसांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात सुधीर मुनगंटीवार यांनी सलग पाच वेळा, सेना-भाजपाच्या पहिल्या सत्ताकाळात एकनाथ खडसे यांनी चार वेळा अर्थसंकल्प सादर केला. मधुकरराव चौधरींनी पाच वर्षे, वळसे पाटील व सुनील तटकरेंनी दोन-तीन वर्षे, गोपीनाथ मुंडेंनी एकदा तर एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्रीपदावर बसवल्यानंतर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसांनी एकदा अर्थसंकल्प मांडला, असे विधिमंडळाचे दफ्तर सांगते.
एकूणच, महाराष्ट्राला दीर्घकाळ काम करणारे वित्तमंत्री लाभले आहेत. म्हणजे मुख्यमंत्री बदलत गेले, पण वित्त खात्याची जबाबदारी दीर्घकाळ एकाच नेत्याकडे दिली गेली. राज्याच्या आर्थिक स्थैर्याचा विचार करता ही आवश्यक अशीच बाब ठरते. हे राज्याच्या प्रगतीच्या दृष्टीने योग्य ठरले आहे. जयंत पाटील यांचा विक्रम दादा मोडीत कढणार हे मागील वर्षी स्पष्ट झाले होते. त्यांनी आपला दहावा अर्थसंकल्प निवडणुकीच्या आधी सादर केला होता. निवडणुका दणदणितपणाने जिंकल्यानंतर महायुतीच्या नव्या रचनेतही दादाच अर्थमंत्री राहिल्याने यंदा त्यांना विक्रमी अकराव्यांदा अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी लाभली. यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवारांना भक्कम संख्येच्या सत्तारूढ गटाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची अनोखी संधी मिळाली. 1990नंतर असे प्रथमच घडले. आजवरच्या तीस वर्षांत सातत्याने आघाडीची व युतीची सत्ता येत गेली. पण बहुमताचा आकडा असा दणदणित क्वचितच राहिला. शेषराव वानखेडे, मधुकरराव चौधरी व रामराव आदिकांनाही तशाच पद्धतीच्या भक्कम सत्तारूढ पक्षाचे वित्तमंत्री राहण्याचा मान मिळाला होता. सुशीलकुमार शिंदे यांनी मोठ्या सत्तारूढ पक्षाबरोबरच आघाडीच्या सरकारचेही वित्तमंत्रीपद सांभाळले होते. उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कालावधीत अजितदादांनाही जेमतेम बहुमत असणाऱ्या सत्तारूढ गटाचे वित्तमंत्रीपद सांभाळावे लागले होते. आता यावेळी दादांच्या मागे 135 आमदारांचे पाठबळ असणाऱ्या भाजपाचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस आहेत. त्याचबरोबर स्वपक्षाचे 41 आणि मित्र शिवसेनेचे 57 अशा आणखी 98 आमदारांचा पाठिंबाही महायुतीच्या सरकारला लाभला आहे. अशा वातावरणात राजकीय स्थैर्यामुळे येणारी आश्वासकता या अंदाजपत्रकात दिसत आहे.
अंदाजपत्रकावर त्या-त्या काळात मुख्यमंत्र्यांचा प्रभाव पडतच असतो. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी स्वतः अर्थखातेही सांभाळले आहे. असा योग राज्याच्या इतिहासात विरळाच आहे. सुशीलकुमार शिंदेंचा अपवाद वगळता अर्थमंत्र्यांकडे राज्याचे नेतृत्त्व येण्याची वेळ फडणवीस वगळता अन्य अर्थमंत्र्यांवर आलेली दिसत नाही. रामराव आदिक, मधुकरराव चौधरी, जयंत पाटील आणि आता अजित पवार हे मुख्यमंत्री म्हणून राज्याचे नेतृत्त्व करण्याची क्षमता व महत्वाकांक्षा असणारे नेते जरूर होते (काही आहेतही!) पण, नेतृत्त्वाच्या संधीने त्यांना हुलकावणीच दिली. अर्थखाते सांभळणे हे तसे किचकट काम तर आहेच पण त्यासाठी विषयाची समजशक्तीही असावी लागते. अनेक नेत्यांकडे ती नसते. उद्धव ठाकरेंनी तर एकदा असे म्हटले होते की, ते अर्थसंकल्प वगैरे मला काही समजत नाही! ठाकरेंप्रमाणे अनेकांना वित्त व नियोजन हे विषय किचकट वाटू शकतात. अर्थात आमदारांतही अर्थ विषयाचा अभ्यास करणारे, त्यावर विचार करून बजेटवर बोलणारेही बहुसंख्य आहेतच. अर्थसंकल्पाचे भाषण झाल्यानंतर आमदारांना अर्थसंकल्प प्रकाशनांचा भला मोठा गठ्ठा दिला जातो. ते गठ्ठे आमदारांना सोबत नेता यावेत यासाठी बॅ. अंतुलेंच्या कार्यकाळात आमदारांना मोठी सुटकेस देण्याची प्रथा पडली. सुटकेसमधील प्रकाशनांचे गठ्ठे तिकडेच टाकून आमदारांचे शिपाई, पीए वगैरे मंडळी रिकाम्या बॅगा घेऊन बाहेर पडताना दिसत असत!
देवेन्द्र फडणवीस यांनी आमदार असताना, अर्थसंकल्प कसा वाचावा, या शीर्षकाचे छोटे पुस्तक आमदारांसाठी लिहिले होते. त्याचा उपयोग सरकारी अधिकारी आणि पत्रकारांनीही भरपूर करून घेतला. त्यामुळेच फडणवीस हे राज्याचे नेतृत्त्व करताना अर्थकारणाचा विचार करून त्याला दिशा देण्याचेही काम मुख्यमंत्री म्हणून करत आहेत. या अर्थाने त्यांना जसे अर्थसंकल्पातील चांगल्या बाबींचे श्रेय मिळेल तसेच काही मुद्दयांवर अपश्रेयही घ्यावे लागेल. यात राजकोषीय व महसुली तूट वाढती राहत आहे, या मुद्दयाचा नक्कीच समावेश करावा लागेल. राज्यावरील कर्जाचा बोजा दरवर्षी वाढत आहे. हे कर्ज लवकरच दहा लाख कोटींचा टप्पा ओलांडू शकेल अशी साधार भीती आहे. महसुली तूट पंचेचाळीस हजार कोटी रुपये आणि राजकोषीय तूट एक लाख पस्तीस हजार कोटी रुपायंच्या घरात आहे. ही बाब अनेक तज्ज्ञांना चिंताजनक वाटते. महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचे आकारमान विशाल आहे. आपले बजेट 49 लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाते. सहाजिकच रिझर्व बँकेने तुटीच्या व कर्जाच्या ज्या अर्थसंकल्पीय मर्यादा घालून दिल्या आहेत त्यात आपण सहजतेने वावरतो. सरकारला त्याच्या वित्तीय क्षमतेच्या 24 टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेता येते. महाराष्ट्राचे हे प्रमाण आज 17 टक्के इतकेच आहे. पण तरीही राज्याची घसरती संसाधने व वाढते पगार, व्याजाचे मान, हे विकासकामांना कात्री लावणारे ठरत आहे.
अंदाजपत्रक सादर करताना अजितदादांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2047पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प केला आहे. मोदींच्या संकल्पपूर्तीला बळ देणारा वर्ष 2025-26चा अर्थसंकल्प आपण सादर करोतय असे विधानसभेत बोलताना स्पष्ट केले. ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही.., विकास आता लांबणार नाही..’ असे सांगत शेती, शेतीपूरक क्षेत्र, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास अशा अनेक क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद असलेला, ‘विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्रा’चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे दादांनी नमूद केले. यातून देशांतर्गत, विदेशी गुंतवणूक, रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील. विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील मतदारांनी व्यक्त केलेला विश्वास सार्थ ठरवण्यात अर्थसंकल्प यशस्वी होईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे. पाहुया प्रत्यक्षात काय होते ते…
