महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर आणि मिळालेल्या पाशवी बहुमतानंतरही महायुतीला तब्बल आठ दिवस सरकार बनवता आले नाही ते केवळ मावळते काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळेच! मात्र सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार गृह खात्यासाठी अडून बसलेले एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टीपुढे सपशेल लोटांगण घालण्याच्या मनःस्थितीत असल्याचे कळते.
महाराष्ट्रात २० नोव्हेंबरला विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान झाले. २३ नोव्हेंबरला मतमोजणी झाली. त्यामध्ये महायुतीला तब्बल २३५ जागा मिळाल्या. यात भाजपाने तब्बल १३२ जागा जिंकल्या. शिवसेनेला ५७ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला ४१ जागा मिळाल्या. तसेच भाजपाला पाच अपक्षांचे पाठबळ आहे. त्यामुळे भाजपाकडील आमदारांची संख्या १३७ झाली आहे. त्यामुळे भाजपाला बहुमताकरीता अवघ्या आठ सदस्यांची गरज आहे. शिवसेना तसेच राष्ट्रवादीतून त्यांच्या चिन्हावर निवडून आलेले भाजपाचे आमदारही अनेक आहेत. अशा स्थितीत भाजपा बहुमताची परीक्षा कधीही कशीही देऊ शकते. याशिवाय राष्ट्रवादीने भाजपाच्या मुख्यमंत्रीपदाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे भाजपाला सरकार स्थापन करण्यात कोणतीही अडचण नाही. परिणामी गृह खात्यासाठी अडून बसलेले एकनाथ शिंदे यांनी वेळोवेळी जाहीर केले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो निर्णय घेतील त्याला माझा तसेच शिवसेनेचा पूर्ण पाठिंबा असेल. एकीकडे शिंदेंनी असे जाहीर केले असले तरी दुसऱ्या बाजूने ते आजारपणामुळे आपल्या गावी, नंतर ठाण्यातल्या घरी राहून कोणालाही भेटत नाहीत. त्यामुळे शिंदेंच्या तीव्र नाराजीची चर्चा चालू आहे.
शिंदेंच्या या भूमिकेला ठराविक वेळेपर्यंत महत्त्व दिल्यानंतर भाजपाने मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीची तारीख जाहीर केली. येत्या पाच तारखेला संध्याकाळी पाच वाजता हा शपथविधी होणार आहे. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीच याची घोषणा केली. मुंबईतल्या आझाद मैदानावर हा शपथविधी होणार आहे. आज त्यांनी शपथविधीच्या तयारीची आझाद मैदानावर जाऊन पाहणीही केली. भाजपाच्या विधिमंडळ नेत्याची निवड करण्यासाठी उद्या किंवा परवा, चार तारखेला मुंबईत बैठक होत आहे. ही निवड करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण तसेच भाजपाचे नेते विजय रूपाणी उद्या मुंबईत येत आहेत. जाणकारांच्या मते, अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत एकनाथ शिंदे गृह खात्यासाठी तसेच विधानसभेच्या अध्यक्षपदासाठी प्रयत्न करतील. यासाठी ते सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याचीही भूमिका मांडू शकतात. परंतु शिंदेच्या नेतृत्त्वाखालील अनेक सदस्य मंत्रीपदासाठी गेल्या अडीच वर्षांपासून (एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यापासून) आसुसलेले आहेत. त्यामुळे आपण सरकारमध्ये सहभागी झालो नाही तर पक्षात फूट पडू शकते हे शिंदेही जाणतात. परिणामी नाईलाजाने का होईना काहीतरी निमित्त करत शिंदे गृह खाते व विधानसभेचे अध्यक्षपद सोडून सरकारमध्ये सहभागी होतील, असे जाणकार सांगतात.
शिवसेना वा राष्ट्रवादी, यापैकी एक जरी पक्ष भाजपाबरोबर राहिल्यास भाजपाचे सरकार निर्विवादपणे बहुमतात येते. त्यामुळे दुसरा पक्ष याला आडकाठी न करता सरकारमध्ये सहभागी होईल. जर महायुतीतला एकही मित्रपक्ष सोबत नसला तरी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर लढलेल्या भाजपाच्या आमदारांची संख्या इतकी आहे की त्यांच्या जोरावर भाजपा एकट्याच्या जीवावर अल्पमतातले सरकार काही काळ सहजपणे चालवू शकते. त्यामुळेच मुख्यमंत्रीपदाच्या भाजपाच्या दाव्याला शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा विरोध राहणार नाही. राहता राहिला मावळते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळाचा, तर त्यांना नव्या सरकारमध्ये एकतर देवेंद्र फडणवीस यांच्याप्रमाणेच उपमुख्यमंत्रीपदावर समाधान मानावे लागणार किंवा त्यांचा उपमुख्यमंत्रीपदासाठी उत्तराधिकारी नेमून केंद्र सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्रीपद घ्यावे लागेल. किंवा शिवसेनेचे प्रमुख म्हणून सरकारबाहेर राहून सरकारमधील आपल्या मंत्र्यांवर नियंत्रण ठेवून संघटना बांधण्याचे काम करावे लागेल.
भाजपाला महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपद घ्यायचे असल्यास सध्यातरी त्यांच्यापुढे देवेंद्र फडणवीस यांच्याशिवाय पर्याय नाही. लोकसभा निवडणुकीत अपयश आल्यानंतरही ज्या पद्धतीने मनोज जरांगेंचे आंदोलन झेलत त्यांनी भाजपाला घवघवीत यश मिळवून दिले त्याचे फळ त्यांना निश्चितच द्यावे लागणार आहे. इतकेच नव्हे तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्याबरोबर काम करताना आलेला अनुभव लक्षात घेऊन फडणवीसच असे एक मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार आहेत जे पाच वर्षे अगदी सहज सरकार चालवू शकतील. एकनाथ शिंदे तसेच अजित पवार या दोघांकडेही असलेल्या आमदारांची संख्या दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. त्यामुळे मंत्रीमंडळात त्यांच्या आग्रहवजा दादागिरीला तोंड देण्याची क्षमता फडणवीसांकडेच आहे, हे भाजपाचे पक्षश्रेष्ठी जाणतात. प्रसासनावरची पकड, जनाधार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे असलेले पाठबळ आणि सर्व पक्षांच्या नेत्यांबरोबर असलेला समन्वय यातही फडणवीस कोठेही कमी पडत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या नावावरच शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता जास्त आहे, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.
भाजपा मुख्यमंत्रीपद आपल्याकडे ठेवणार असल्याने फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपद देताना त्यांच्याकडील गृह खाते पुढेही त्यांच्याकडेच राहील. त्याचप्रमाणे एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास तसेच सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रमे) ही खाती राहतील तर अजितदादांकडे अर्थ व नियोजन ही खाती राहतील. उरलेल्या खात्यांचे वाटप करताना सर्व पक्षांना न्याय मिळेल असे पाहिले जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
मुख्यमंत्रिपदासाठी देवाभाऊच लायक उमेदवार आहेत.