2 ऑगस्ट 2016 दिवशी झालेल्या अतीवृष्टीत रायगड जिल्ह्यातील सावित्री नदीवरील पूल वाहून गेला होता. त्यात 2 बस आणि 1 चारचाकी गाडी वाहून गेल्याने तब्बल 40हून अधिक जणांचा या दुर्घटनेत मृत्यू झाला. याप्रकरणी प्रशासनाच्या गंभीर चुका ढळढळीत दिसत असताना चौकशी आयोगाने सर्वांना ‘क्लीन चीट’ दिली. हा दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रकार असून याला ‘क्लीन चीट’ नव्हे; तर ‘चिटींग क्लीन’ म्हणायला हवे. हा अहवाल संसार उद्ध्वस्त झालेल्या दुर्घटनाग्रस्तांवर अन्याय आहे. एका संवेदनशील घटनेची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त केलेला आयोगच जर दोषींना पाठीशी घालून असंवेदनशीलता दाखवत असेल, तर मग सावित्री नदीत वाहून गेलेल्या 4०पेक्षा अधिक जणांच्या मृत्यूला उत्तरदायी कोण? असा प्रश्न हिंदु जनजागृती समितीचे मुंबई प्रवक्ते डॉ. उदय धुरी यांनी केला आहे.
सावित्री नदी दुर्घटनेला 5 वर्षे पूर्ण होऊनही दोषींवर कारवाई झाली नाही, या विषयाला वाचा फोडण्यासाठी अलिबाग (जि. रायगड) येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आयोगाच्या या अहवालाची तज्ज्ञांकडून पुनर्पडताळणी करण्यात यावी आणि या दुर्घटनेसाठी उत्तरदायीत्व असणार्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणीही डॉ. धुरी यांनी केली.
तत्कालीन सरकारने 5 वर्षांपूर्वी झालेल्या या दुर्घटनेच्या न्यायालयीन चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या एक सदस्यीय आयोगाने 30 नोव्हेंबर 2017 रोजी अहवाल सादर केला. यासंदर्भात आयोगाने दुर्लक्षित केलेल्या गंभीर बाबी त्यांनी यावेळी मांडल्या.
1. सावित्री नदीवरील पूल धोकादायक स्थितीत असूनही त्याविषयी पुलावर कोणत्याही प्रकारे सूचनाफलक किंवा पूरपातळी दाखवणारे ‘इंडिकेटर’ लावण्यात आलेले नव्हते.
2. पोलीस आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांचे त्या ठिकाणी गस्तीचे दायित्व असताना पुरस्थितीच्या वेळीही तेथे गस्त नव्हती. दुर्घटनेनंतर काही वेळाने पोलीस घटनास्थळी पोहोचले.
3. पोलीस अधिकारी सास्ते आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी गायकवाड यांनी दुर्घटना घडली, त्या सायंकाळी पुलावरून गस्त घातल्याची साक्ष आयोगाकडे दिली आहे; पण पुराचे पाणी वाढत असताना त्यांनी रात्रीच्या वेळी गस्तीचे नियोजन का केले नाही? किंवा वरिष्ठांना का कळवले नाही? यावर आयोगाने ठपका ठेवलेला नाही.
4. दुर्घटनेच्या रात्री पूल ओलांडणारे नागरिक, तसेच तत्कालीन उपपोलीस निरीक्षक एस. एम. ठाकूर यांनी दिलेल्या साक्षीमध्ये पुलाच्या दोन्ही बाजूला फलक नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकार्यांनी फलक लावले होते आणि त्यासाठी कंत्राटदाराची देयके दिल्याचेही सांगितले. या विरोधाभासाकडे आयोगाने दुर्लक्ष केले.
5. पूल पडल्याची जाणीव एका नागरिकाला झाली होती. त्यांनी तत्काळ 100 क्रमांकावर कळवण्याचा प्रयत्न केला; मात्र दूरध्वनी उचलला गेला नाही. त्यामुळे पोलिसांना दुसर्या माध्यमातून ते कळवावे लागले. हा विलंब झाला नसता, तर कदाचित ही दुर्घटना टळली असती.
6. शिवसेनेचे स्थानिक आमदार भरतशेठ गोगावले यांनी पुलाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न विधिमंडळात उपस्थित केल्यावर झालेल्या चर्चेत हा पूल वाहतुकीसाठी बंद करण्याचे सुचवण्यात आले होते; मग त्यावर कार्यवाही का झाली नाही?
7. वर्ष 2012-2016 या काळात प्रतिवर्षी 2 वेळा तपासणी होणे अपेक्षित असताना ती एकदाच झाली. तपासणी उपअभियंता, कार्यकारी अधिकारी आणि ‘सुपरीटेंडिंग’ अभियंता या तीन वरिष्ठ अधिकार्यांनी एकत्रित करावी, असा निकष असताना तशी पाहणी एकदाही का झाली नाही?
8. वर्ष 2005मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांनी सावित्री पुलाविषयी सुचवलेल्या दुरुस्त्यांवर वर्ष 2006-07मध्ये कार्यवाही केल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकार्यांनी आयोगाला सांगितले. प्रत्यक्षात या दुरुस्त्या वर्ष 2007-08च्या रजिस्टरमध्येही ओढलेल्या आहेत. हा भोंगळपणा की भ्रष्टाचार?
9. पुलाचे बांधकाम भक्कम राहवे, यासाठी पुलावरील झाडे-वनस्पती कापून त्यांवर रासायनिक प्रक्रिया करण्याचे दायित्व असताना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने यामध्ये कुचराई केली.
आयोगाची फलनिष्पत्ती काय?
उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती, त्यांच्या साहाय्यासाठी सचिव आणि स्वीय साहाय्यक तसेच वरिष्ठ अधिवक्ता यांची नियुक्ती करून, तसेच त्यांचे वेतन, भत्ते, कार्यालयीन खर्च यावर लाखो रुपयांचा खर्च करूनही आयोगाने या सर्व गंभीर बाबींविषयी कुणावरही ठपका ठेवलेला नाही. वेतन आणि कार्यालयीन असा आयोगाचा खर्च अनुमाने 24 लाख रुपयांहून अधिक झाला. त्यात अहवाल सादर करण्यासाठी आयोगाला 6 महिने असताना आणखी 2 वेळा प्रत्येकी 3 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली.
एवढ्या कालावधीत आयोगाने सादर केलेला अहवाल पीडितांना न्याय देणारा असेल, अशी आशा होती. मात्र, आयोगाने सुचवलेल्या उपाययोजना अगदी प्राथमिक स्तराच्या आहेत. उदा. पुलावर फलक लावणे, पुलावरील वनस्पती काढणे, धोक्याची पातळी दाखवणारे रंग मारणे इत्यादी. या सूचना सामान्य व्यक्तीनेही सुचवल्या असत्या. त्यासाठी आयोगाची काय आवश्यकता होती? असा सवालही डॉ. धुरी यांनी विचारला.
आणखी दुर्घटना घडल्यानंतर धोकादायक पुलांची दुरुस्ती करणार का?
जुलै 2020मध्ये देशाच्या महालेखापालांनी पुलाच्या देखभालीचे नियोजन नसल्याचे नमूद केले आहे. ऑगस्ट 2016मध्ये शासकीय आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील 2 हजार 635 पुलांच्या दुरुस्त्या आवश्यक होत्या. वर्ष 2020पर्यंत यातील केवळ 363 पुलांच्या दुरुस्त्या झाल्या. रायगड जिल्ह्यातील नागोठणे, रोहा, रेवदंडा, खारपाडा आदी पुलांवर अद्यापही कोणतेही फलक लावलेले नाहीत, ना लाईटची व्यवस्था आहे. रोहा, नागोठणे येथील पूल तर डागडुजीला आले आहेत.
सावित्री पुलावरील दुर्घटनेनंतर आयोगाने पुलांच्या दुरुस्तीच्या केलेल्या शिफारशींवर 4 वर्षांनंतरही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे असे आयोग स्थापन करून त्यांच्या शिफारशी बासनात गुंडाळण्यात येत असतील, तर ही जनतेची फसवणूक आहे. असे असेल तर सावित्री नदीवरील दुर्घटनेप्रमाणे भविष्यात कोणती दुर्दैवी घटना घडल्यास पुन्हा ‘आयोगाचा फार्स’ करणे आणि त्यावर लाखो रुपयांचा खर्च करून अहवालात दोषींना ‘क्लीन चीट’ देण्याचे उद्योग चालू ठेवणे राज्याला परवडेल का? याचा विचार व्हायला हवा. सध्याच्या आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर हा निष्काळजीपणा आपणाला परवडणारा नाही, अशी भूमिका डॉ. धुरी यांनी मांडली.
