नववर्षाच्या प्रारंभीच आनंदवार्ता आली आहे. काही देशांमध्ये कोरोना विषाणूला नष्ट करणारी लस उपलब्ध झाली असून ती आता लवकरच भारतीयांनाही उपलब्ध केली जाईल. ‘ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेनेका या कंपनीने विकसित केलेली ‘कोव्हीशील्ड’ नावाचीही लस ब्रिटनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सामान्य नागरिकांसाठी उपलब्ध करण्यात आली असून भारतातील ‘सेरम इन्स्टिट्यूट’ ही प्रख्यात संस्था ती भारतात बनविणार आहे. त्याप्रमाणे ‘भारतबायोटेक’ या भारतीय कंपनीने भारतातच विकसित केलेली ‘कोव्हॅक्सिन’ ही लसही तातडीचा उपाय म्हणून वापरण्यास भारताच्या औषध महानियंत्रक संस्थेने मंजुरी दिली आहे. मात्र ही लस सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यास अजून काही महिने जातील. या लसीच्या सर्व चाचण्या पूर्ण झाल्या असून मानवी शरीरावरील चाचण्यांच्या अंतिम अहवालाला मंजुरी मिळाल्यावर ती भारतीयांना उपलब्ध केली जाईल.
दोन दिवसांपूर्वी, म्हणजे 2 जानेवारी रोजी ही लस टोचण्याची रंगीत तालीम काही राज्यांमध्ये पार पडली. त्या राज्यांमध्ये ही लस प्रथम उपलब्ध करून देण्यात येईल. या दोन्ही लसींबद्दल महत्त्वाचा मुद्दा असा की या दोन्ही लसींची निर्मिती भारतातच केली जाईल आणि त्यामुळे त्यांचे दर खूपच स्वस्त राहतील. अमेरिकेच्या ‘फायझर’ आणि ‘मॉडर्ना’ या दोन कंपन्यांनी ही कोरोना विषाणूवर लस तयार केली असून तिचा अमेरिकेत वापर सुरू झाला आहे. पण या लसी भारतात उपलब्ध होणार नाहीत. ‘कोव्हीशील्ड’ ही लस जरी भारतात विकसित झालेली नसली, तरी तिची निर्मिती करण्याची क्षमता भारतातील ‘सेरम इन्स्टिट्यूट’कडे आहे. तसेच ही लस साठवून ठेवण्यासाठीही फार मोठ्या यंत्रसामग्रीची गरज नसल्याने ती औषधविक्रेते आणि रुग्णालयांमधील शीतपेट्यांमध्ये साठवून ठेवता येते. या लशीचे घटक आणि त्यापासून ती तयार करण्याची प्रक्रिया ‘सेरम इन्स्टिट्यूट’कडे आहे, त्यामुळे भारताच्या गरजेप्रमाणे ती मोठ्या प्रमाणात तयार करता येते. या दोन्ही लसींवर भारत सरकारचे नियंत्रण असेल आणि सरकारकडून या संस्थांना मोठे आर्थिक अनुदान मिळणार असल्याने या लसी स्वस्तात उपलब्ध होतील. गरीब वर्गातील लोकांना सरकारकडून ही लस विनामूल्य दिली जाणार आहे. त्याबद्दलचे निकष निश्चित केले जात आहेत. तसेच कोरोना विषाणूशी लढणाऱ्या वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांना सर्व प्रथम ही लस टोचण्यात येणार आहे.
एकंदरीतच कोरोना संकटात भारतीय नेतृत्त्वाचा कस लागला असून त्या निकषावर भारताचे पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांचे नेतृत्त्व लखलखीत उजळले आहे. ‘मॉर्निंग कन्सल्ट’ नावाच्या एका मान्यताप्राप्त अमेरिकी संस्थेने केलेल्या पाहणीत जागतिक स्तरावर कोरोना संकट यशस्वीपणे हाताळणाऱ्या नेत्यांमध्ये मोदी पहिल्या स्थानावर असल्याचे दिसून आले आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधनात भारत आघाडीवर नसला, तरी कोरोनाची एक लस भारतातील संशोधनातून तयार करण्यात आली, ही बाब भारतीयांसाठी निश्चितच गौरवास्पद आहे. पण या लसींमुळे भारतातील विरोधी पक्षांमध्ये असूया विषाणूची लागण मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. लोकांनी आता अडगळीत फेकलेल्या समाजवादी पार्टी आणि काँग्रेस या पक्षांच्या नेत्यांना या असूया विषाणूची मोठ्या प्रमाणावर लागण झाली आहे. कारण कोरोनाची साथ भारतात पसरल्यापासून केवळ वर्षाच्या आतच सरकारने कोरोना विषाणूची लस भारतीयांना स्वस्तात उपलब्ध करून दिली आहे. तसेच या साथीवर बहुतांशी नियंत्रण मिळविण्यातही सरकारला यश आले आहे. याचे सारे श्रेय पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या पक्षाला जाणार असल्याने विरोधी नेत्यांचा पोटशूळ उठला आहे.
समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी नेहमीप्रमाणेच बेताल वक्तव्ये करून या लसीबद्दल संशय निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही ‘बीजेपी लस’ असून आपला पक्ष आणि कार्यकर्ते टोचून घेणार नाहीत, असे त्यांनी जाहीर केले आहे. या लसीमुळे नपुंसकत्त्व येते, असेही ठोकून दिले आहे. यापूर्वी पोलियो लसीविरोधातही असाच प्रचार त्यांनी केला होता. त्यांच्या पक्षाची मतपेढी असलेल्या एका विशिष्ट समुदायाला डोळ्यापुढे ठेवून त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे. अर्थात अखिलेश यांची विश्वासार्हता यथातथाच असल्याने आणि कोरोनाबद्दलची सुप्त भीती समाजात व्यापक प्रमाणात असल्याने त्यांच्या वक्तव्याला न जुमानता त्यांचे अनेक अनुयायी ही लस टोचून घेतील, यात शंका नाही. काँग्रेस या दुसऱ्या मोडीत काढलेल्या पक्षाच्या नेत्यांनी या लसींच्या परिणामकारकतेबद्दल शंका उपस्थित केली आहे. काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी नुकतीच शेतकऱ्यांच्या हालअपेष्टांबद्दल सरकार उदासीन असल्याची टीका केली होती. सोनिया गांधी यांचा, त्यांच्या स्वत:च्या पक्षातील नेत्यांशीही संपर्क क्वचितच येतो. तिथे भारतातील शेतकऱ्यांशी त्यांचा संपर्क येण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. त्यामुळे कायम दरबारी राजकारण करणाऱ्या सोनियांनी शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीविषयी वक्तव्य करणे हा मोठा विनोदच आहे. निव्वळ त्या एका पक्षाच्या अध्यक्षा आहेत, म्हणून त्यांना कोणत्याही विषयावर बिनबुडाची टीका करण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही. तीच बाब काँग्रेस नेत्यांनी केलेल्या भारतीय लसीविषयी. यापैकी कोणत्याही नेत्याचा या लसीच्या निर्मितीशी, तिच्या घेण्यात आलेल्या चाचण्यांशी आणि तिच्या वैद्यकीय संरचनेविषयी सुतराम संबंध नाही. ही लस तयार करण्यासाठी किती परिश्रम करण्यात आले, याची माहितीही त्यांनी करून घेतलेली नाही. टीका करणाऱ्या कोणत्याही नेत्याकडे वैद्यकीय ज्ञान नाही आणि ते जाणून घेण्याची त्यांची लायकीही नाही. तरी या लसीच्या परिणामकारकतेबद्दल त्यांनी शंका उपस्थित करण्याचा बेजबाबदारपणा केला आहे.
विरोधी पक्षाने फक्त विरोधच केला पाहिजे, असा नियम किंवा कायदा नाही. व्यापक जनहिताच्या दृष्टिकोनातून चांगल्या, देशहिताच्या गोष्टींना त्यांनी पाठिंबा देणे अपेक्षित आहे. पण इतकी राजकीय समज आणि परिपक्वता असलेले नेते काँग्रेस किंवा अन्य विरोधी पक्षांमध्ये सापडणे ही अशक्य कोटीतील बाब आहे. त्यामुळे याने त्यांनी या लसींबाबत कितीही शंका उपस्थित केल्या असल्या, तरी मोदी सरकारवर जनतेचा विश्वास असल्याने याने त्यांच्या निरर्थक आणि पोकळटीकेकडे लोक दुर्लक्षच करतील, यात शंका नाही. ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रीसर्च’ या अग्रगण्य संस्थेचे महासंचालक डॉ. बलराम भार्गव यांनी कोव्हॅक्सिन या भारतीय लसीच्या सुरक्षेबाबत निर्वाळा दिला आहे. देशातील 22 हजार 500 लोकांवर घेण्यात आलेल्या चाचणीच्या परिणामांचा विचार केल्यावरच या लसीला मंजुरी देण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. त्यांच्याशिवाय ‘एम्स’चे वरिष्ठ डॉक्टर, संचालक आणि काही वैद्यकीय तज्ज्ञांनीही या लसीच्या सुरक्षिततेची ग्वाही दिली आहे. या सर्वांच्या तुलनेत आनंद शर्मा आणि शशी थरूर यांच्या वक्तव्याची विश्वासार्हता किती? त्यामुळे या नेत्यांनी कितीही शंका उपस्थित केल्या, तरी लोक ही लस आनंदाने टोचून घेतील यात शंका नाही. पण आता सामाजिक हिताला बाधक ठरणारी वक्तव्ये हेतूत: केल्याबद्दल सरकारने अशा नेत्यांना कायद्याच्या मात्रेचे कठोर वळसे देण्याची गरज आहे. राजकीय क्षेत्राशी संबंधित बेजबाबदार टीका एकवेळ खपूनही जाईल, पण वैद्यकीय क्षेत्राशी निगडित बाबींवर अशा पद्धतीने वक्तव्य करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा करण्याची गरज आहे.
