पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत (कॅबिनेट) ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ संकल्पनेच्या मसुद्याला मान्यता देण्यात आली. केंद्रीय कॅबिनेटने याला मंजुरी दिल्यामुळे संसदेच्या शीतकालीन अधिवेशनात संबंधित विधेयक मांडण्यात येईल आणि शक्य झाले तर ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूरही करून घेतले जाईल. मात्र, निवडणुकीची ही पद्धत नेमकी कधीपासून अंमलात येईल, हे संसदेतच स्पष्ट होईल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
संपूर्ण देशात एकाचवेळी लोकसभा तसेच विधानसभा आणि शक्य झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची संकल्पना म्हणजे ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ होय. याची शक्याशक्यता पडताळण्यासाठी केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने केंद्रीय निवडणूक आयोग, सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष तसेच इतर संबंधित शासकीय यंत्रणांशी चर्चा करून यावर आपला अहवाल तयार केला. या अहवालात ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ देशात शक्य असल्याचे मत नोंदविले गेले असल्याचे कळते. या अहवालाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्वीकारले आणि त्यानुसार संबंधित मसुद्याला मान्यता दिली, असे सूत्रांनी सांगितले.
या धोरणानुसार कधीपासून ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ची अंमलबजावणी केली जाईल, त्याचे निकष, त्यातील कायदेशीर, घटनात्मक तरतुदी आदी सारा तपशील निश्चित केला जाईल. हे सारे निश्चित होऊन प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला कदाचित २०३४ सालच्या निवडणुका उजाडतील, असेही जाणकारांना वाटते. आज देशात कुठे ना कुठे निवडणुका चालू असतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर खर्च होचो आणि आचारसंहितेमुळे विकासकामांना बाधा निर्माण होते. या अडचणी दूर करण्याकरीता ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ संकल्पना पुढे आली.
