केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयातर्फे आयोजित पंचायतीचे बळकटीकरण (अनुसूचित क्षेत्राचा विस्तार) कायदा 1996 अर्थात पेसा कायद्यावरील दोन दिवसांच्या पहिल्या प्रादेशिक परिषदेला पुण्यातील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी अर्थात यशदा इथे प्रारंभ झाला. महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यातील संबंधित विभागाचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी या परिषदेला उपस्थित आहेत. केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटन झाले.
सर्वार्थाने मागासलेल्या आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी पेसा कायदा अतिशय महत्वाचा असून आगामी काळात या कायद्याच्या प्रभावी अंमबजावणीसाठी सर्वांनी प्रयत्नशील राहण्याचे आवाहन भारद्वाज यांनी यावेळी केले. आदिवासींच्या हजारो एकर जमिनीवर, घरांवर कब्जा केला गेल्याची उदाहरणे आजही दिसून येतात. हे प्रकार रोखण्यासाठी अनेक कायदे असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
आदिवासी समाजाने ब्रिटिशांविरुद्ध दिलेल्या लढ्याचा उल्लेख भारद्वाज यांनी केला. आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी पेसा कायदा करण्यात आला. आदिवासींच्या मालकीची जमीन, जंगल आणि वन संपदा त्यांनाच मिळावी यासाठी या कायद्याचा वापर सुरू झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ‘जन मन योजना’ हा त्याचाच एक भाग असून पेसाच्या प्रभावी अंमबजावणीच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाला अधिक सक्षम बनवण्याचे आवाहन भारद्वाज यांनी यावेळी केले.
राज्याचे पंचायत राज सचिव एकनाथ डवले यांनी यावेळी पेसा कायद्याच्या महाराष्ट्रातील अंमलबजावणीविषयी माहिती दिली. पेसाअंतर्गत आदिवासी बहुल भागाच्या विकासासाठी मिळणाऱ्या निधीचा वापर अधिक कार्यक्षमतेने कसा करता येईल याबद्दल या परिषदेत अधिक विचारमंथन व्हावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. दोन दिवसांच्या या परिषदेत 5 राज्यातील प्रतिनिधी उपस्थित असून पुढच्या टप्प्यात आणखी 5 राज्यांसाठी स्वतंत्र परिषद घेण्यात येईल असे पंचायती राज मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव चंद्रशेखर कुमार यांनी सांगितले.
पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये राज्यांच्या होत असलेल्या प्रगतीचे मूल्यमापन करणे आणि तळागाळातील त्याच्या प्रभावावर सामायिक दृष्टिकोन वाढवणे हे या प्रादेशिक परिषदेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार, सहसचिव ममता वर्मा, त्याचबरोबर महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, यशदाचे अतिरिक्त महासंचालक मल्लिनाथ कलशेट्टी, सचिंद्रप्रताप सिंह यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. सहसचिव ममता वर्मा यांनी प्रास्ताविक आणि पेसा कायद्याच्या या 5 राज्यातील अंमलबजावणीसंदर्भात सादरीकरण केले. केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयाचे उपसचिव विजयकुमार यांनी आभार प्रदर्शन केले.
