अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी भारतावर आणखी एक जबर आघात केला आहे. त्यामुळे भारतातील हजारो इंजिनिअर्स, एमबीए आणि मूलभूत शास्त्रांत संशोधन करणारे तरूण, तंत्रज्ञ, यांचे अमेरिकेतील वास्तव्य धोक्यात आले आहे. ट्रंपसाहेबांनी अचानक अशी घोषणा केली की, एच-वन-बी या व्हिसा प्रकारातील परदेशी नागरिकांना यापुढे एक लाख डॉलर्सचे वार्षिक शुल्क द्यावे लागेल आणि जर ते अमेरिकेबाहेर गेलेले असतील तर त्यांना पुन्हा अमेरिकेत परत येत असताना ते शुल्क भरले, तरच पुनर्प्रवेश दिला जाईल. या आदेशाची अंमलबजावणी दुसऱ्याच दिवसापासून सुरू होईल, असेही ट्रंप प्रशासनाने बाजवले. ही घोषणा वीज कोसळावी तशी आणि हाहाःकार माजवणारी होती. शेकडो भारतीय एच-वन-बी व्हिसाधारक मंडळी सुट्टीसाठी, लग्नासाठी वा अन्य कामांसाठी भारतात आलेली होती. त्यांच्या कंपन्यांनी त्यांना आदेश दिले की, तत्काळ म्हणजे पुढच्या चोवीस तासात अमेरिकेत परत या. अन्यथा तुम्हाला परत येता येईल की नाही, ते आम्ही सांगू शकणार नाही. त्याचवेळी काही मंडळी अमेरिकेतून सुट्टीसाठी भारताकडे यायला निघाली होती. ते विमानात बसले होते आणि ती घोषणा झाली. त्यासंबंधीचे ईमेल त्यांच्या फोनवर थडकू लागले. त्यांची तर अधिक तारांबळ उडाली. कारण विमान सुटले तर ते पुढच्या चोवीस तासांत परत अमेरिकेत येऊच शकणार नाहीत. कदाचित पुढे कधीच ते अमेरिकेत पाऊल टाकू शकणार नाहीत. त्यांच्यात घबराट उडाली.
काही विमान कंपन्यांनी तसेच वैमानिकांनी या तरुण व्हिसाधारक भारतीयांबद्दल सहानुभूती बळगली. सॅन फ्रासिस्कोमध्ये बोर्डिंग पूर्ण झालेल्या अमिरातीच्या विमानातून अशा व्हिसा आघातात अडकलेल्या प्रवाशांना उतरू दिले गेले. त्या गोंधळाचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात समाजमाध्यमांतून प्रसारित झाले आहेत. इकडे भारतातून अमेरिकेला त्या शनिवारी रात्री उडणाऱ्या विमानांकडे लोकांनी धाव घेतली. त्यांना प्रचंड मनस्तापाबरोबरच हजारो रुपये अधिकचा तिकिटांचा भार सोसावा लागला. तरीही त्यांनी अमेरिकेकडे धाव घेतली. हजारो लोकांना इतका सारा ताप दिल्यानंतर, ट्रंप प्रशासनाने, चोवीस तासानंतर खुलासा केला की, एच-वन-बी-व्हिसासाठी यापुढे म्हणजे 21 सप्टेंबर 2025नंतर जे अर्ज करतील त्यांच्या कंपन्यांकडून ही वाढीव फी घेतली जाणार आहे. सध्याच्या व्हिसाची मुदत संपल्यानंतर या व्हिसाधारकांना अधिकच्या फीचा भार सोसावा लागेल. शिवाय सध्या ज्यांच्याकडे मान्यताप्राप्त व्हिसा आहेत त्यांनी काळजी करण्याचे कारण नाही. त्यांना अमेरिकेबाहेर गेल्यानंतर पुर्नप्रवेशावर निर्बंध नाहीत. अधिक फीचा बोजा त्यांच्यावर, त्यांना नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांवर पडणार नाही. मग मुळात पहिल्याच आदेशात हे सारे खुलासे करायला काय हरकत होती? पण ट्रंप प्रशासनाचे जाहीर धोरणच आहे की, अमेरिकेबाहेरून येऊन, तिकडे लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या करणाऱ्यांना काही ना काही करून परत पाठवून द्यायचे. त्यांनी आधी भारतीय व चिनी विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या बाबतीत अमेरिकेतील विद्यापीठांना धारेवर धरले. त्यांची अनुदाने बंद केली. त्यांच्यावर दबाव आणले. नंतर त्यांनी टेक कंपन्यांना इशारे दिले की, परदेशींना नोकऱ्या देऊ नका. त्यात फरक पडत नव्हता, म्हणून आता कंपन्यांचा हात पिरगळण्यासाठी नवे वाढीव फीचे बंधन ते आणत आहेत.
ट्रंप यांचे डोके फिरलेले आहे असे आपण म्हणतो. पण त्यांचा जो मतदार आहे, म्हणजेच, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा), हा रिपब्लिकन पक्षाचा समुदाय, त्यांना हेच धोरण योग्य वाटते. त्यांच्या मते भारतीय व चिनी, मेक्सिकन, युरोपियन हे लोक आमच्या तरूण पोरांच्या नोकऱ्या खात आहेत. आम्हाला बेकारीच्या खाईत लोटत आहेत. टेक कंपन्याचे म्हणणे असे आहे की, जितके काम भारतीय, चिनी तरूण-तरुणी करतात तितके काम अमेरिकन मुले-मुली करूच शकत नाहीत. शिवाय अमेरिकन कायद्यानुसार त्यांना द्याव्या लागणाऱ्या पगाराच्या निम्म्या खर्चात परदेशी टॅलेंट आम्हाला उपलब्ध होते. अमेरिकेत सात लाख तीस हजार इतके एच-वन-बी व्हिसावाले परदेशी लोक राहतात. त्यातील सत्तर टक्के भारतीय आहेत. या मंडळींना एच-फोर, या व्हिसा प्रकाराखाली त्यांच्या कुटुंबियांनाही अमेरिकेत राहण्याची परवानगी मिळते. गेल्या वर्षात ज्या दहा कंपन्यांनी एच-वन-बी व्हिसासाठी अधिक मोट्या प्रमाणात अर्ज केले त्यात चार अमेरिकन तर चार भारतीय कंपन्या आहेत. अमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, मेटा (फेसबुक) व एपल या अमेरिकन कंपन्यांच्या बरोबरीने इन्फोसिस, कॉग्नीझंट, टीसीएस, विप्रो या भारतीय कंपन्यांनीही मोठ्या प्रमाणात एच-वन-बी व्हिसा घेतले आहेत. कंपनीच्या आकारमानानुसार त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी दोन ते पाच हजार डॉलर्स अशी फी आधी घेतली जात होती. म्हणजे जास्तीतजास्त आठ लाख रुपये. ही फी तीन वर्षांसाठी असते. आता एकाच अर्जासाठी एक लाख डॉलर्स, म्हणेज सुमारे 88 लाख रुपये इतकी प्रचंड फी वाढ झाली आहे. ही फी कंपन्या भरत असतात. त्यामुळे यापुढे किती भारतीय तरुणांना, तंत्रज्ञांना अमेरिकेत नोकरी द्यायची याचा गंभीर विचार या साऱ्या अमेरिकन व भारतीय कंपन्यांना करावा लागणार आहे.
या शैत्क्षणिक हंगामापासून म्हणजेच ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये, अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या भरातीय पोरा-पोरींची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. आपल्या आयआयटी व आयआयएममधील पदवीधर अमेरिकेकडे पळ काढण्याऐवजी भारतातच राहतील. इथेच संशोधन करतील. अनेक तज्ज्ञांनी ट्रंपच्या या वेडाचाराचे स्वागत केले आहे. ते म्हणतात की, आधी आपले लोक अमेरिकेत जाऊन काम करत होते. आता ट्रंपच्या या धोरणामुळे अमेरिकन कंपन्या भारतात येऊन कामे देतील. त्यात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा फायदा होईल. मूलभूत संशोधनाला उत्तेजन देण्याचे धोरण भारत सरकारने गेल्या वर्षीच जाहीर केले असून त्यासाठी मोठा निधी ठेवलेला आहे. त्याचा वापर यानिमित्ताने अधिक होऊ शकेल. आता ग्लोबल कंपन्या भारतातच येतील. जी-20 परिषदेचे दायित्व भारतासाठी उचलणारे अमिताभ कांत यांनी म्हटले आहे की, ग्लोबल टॅलेंटसाठी अमेरिकेने जे दरवाजे बंद केले आहेत, त्यामुळे नवे संशोधन, नवे तंत्रज्ञान, नव्या प्रयोगशाळा, नवनवी पेटंट यांना आता अमेरिकेने भारतातील हैद्राबाद, बेंगळुरु, पुणे आणि गुरगाव इकडे ढकलले आहे. अमेरिकेचे नुकसान होतेय व भारताचा फायदा होणार आहे. आपल्यातील सर्वोत्तम डॉक्टर, सर्वोत्तम शास्त्रज्ञ, सर्वोत्तम तंत्रज्ञ यांना आता भारतातच राहून विकसित भारतासाठी हातभार लावता येणार आहे. गेल्या काही वर्षांत ग्लोबल कॅपिब्लिटी सेंटर्स (जीसीसी) ही व्यवसायाची नवीन संकल्पना भारतात मूळ धरत आहे. तिथे परदेशातील कंपन्यांसाठी भारतातील तरूण-तरूणी मूलभूत संशोधन आदी कामे करतात. त्या केंद्रांची अधिक संख्येने भारतात स्थापना करण्यासाठी भारत सरकार उत्तेजन देईल, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. त्याचवेळी मोदींनी अमेरिकेला एकप्रकारे इशारा दिला आहे की, भारतियांना आपल्या स्वातंत्र्य व प्रगतीसाठी अन्य देशांवर अवलंबून राहता येणार नाही. त्यांनी नवरात्रीच्या दिवशी देशाला संबोधित करताना, स्वदेशीचाच मंत्र आळवला आहे. ट्रंप यांच्या या नव्या शेख महंमदी निर्णयाचे परिणाम अमेरिकेला पुढच्या काही दशकांत भोगावे लागणार आहेत, हे मात्र नक्की!
