सपनो का सौदागर, नावाचा एक चित्रपट काही वर्षांपूर्वी धम्माल उडवून गेला. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात तेव्हाचे भारतीय जनता पार्टीचे पंतप्रधानपदाचे दावेदार नरेंद्र मोदींचे घोषवाक्य होते- अच्छे दिन आनेवाले हैं.. आजही ते येतातच आहेत. अशी स्वप्ने दाखवणारे आणि जनतेला स्वप्नरंजनात गुंतवून सत्ता हातात घेणारे मोदी जगाच्या पाठीवर पहिलेच पंतप्रधान असावेत. मात्र, स्वप्नरंजनात कोट्यवधी जनतेला गुंतवणाऱ्या मोदींनाच जगजेत्त्याचे स्वप्न दाखवणारा एक नवा नेता जगाने नुकताच पाहिला. या नेत्याचे नाव आहे अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प! मोदी इज अ टफ निगोशिएटर.. असे म्हणत त्यांनी मोदींना जे गुंडाळले ते त्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांनाही कळले नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्स आणि अमेरिकेच्या दौऱ्यावरून नुकतेच मायदेशी परतले. यात दोन्ही देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांनी मोदींचे जोरदार स्वागत केले. मात्र, सर्वांचे लक्ष होते ते पंतप्रधानांच्या अमेरिका भेटीकडे.. या भेटीत अमेरिकेने खास करून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पूर्ण सन्मान दिला. ते ज्या आसनावर बसणार ती खुर्ची ट्रम्प यांनी स्वतः मागे घेतली. त्यानंतर मोदी त्यावर विसावले. पुन्हा ते उठतानाही ट्रम्प यांनी खुर्ची मागे घेतली आणि मोदी तिथून बाहेर पडले. यावेळी ट्रम्प यांनी लिहिलेले एक पुस्तकही त्यांनी मोदींना भेट दिले. त्यावर लिहिले होते यु आर ग्रेट.. हा झाला सारा मैत्रीचा भाग, ७८ वर्षीय ट्रम्प आणि ७४ वर्षीय मोदी यांच्यातला.. परंतु यानंतर झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेत काय साध्य झाले ते महत्त्वाचे आहे.
मैत्री एका बाजूला ठेवत ट्रम्प यांनी यावेळी पूर्णपणे राष्ट्रहित पाहिले. ट्रम्प यांनी सत्तेत येताच काही राष्ट्रांसाठी ट्रम्प टेरीफ लागू केले. याचाच अर्थ ट्रम्प सरकार ठरवेल ते आयात व निर्यात शुल्क. काही राष्ट्रांकरीता हे टेरीफ लागू होत आहे. यात भारताचाही समावेश आहे. मोदी ट्रम्प यांच्या भेटीला जाण्याआधी दोन ते तीन तास ट्रम्प यांनी जाहीर केले की, जो देश अमेरिकेच्या वस्तू आयात करताना ज्या पद्धतीने करआकारणी करतो त्या पद्धतीनेच अमेरिकाही त्या देशाचा मालावर आयातशुल्क आकारेल. ट्रम्प यांच्या या घोषणेनंतर भारताच्या आशा काहीशा पल्लवीत झाल्या होत्या. कारण ट्रम्प अमेरिकन डॉलरच्या स्वरूपात कर आकारणार ज्या स्वरूपात भारत कर आकारत नाही. परंतु प्रत्यक्षात मात्र ट्रम्प यांनी या विषयावर मोदींबरोबर झालेल्या चर्चेत भारताला कोणतेही आश्वासन दिले नाही. अमेरिकेने भारताला हेच सांगितले की जे राष्ट्र ज्या पद्धतीने अमेरिकेच्या मालाला आयातशुल्क लावेल त्याच पद्धतीने अमेरिका त्या राष्ट्राच्या मालाला शुल्क आकारणार आहे. आज भारत अमेरिकेत ४.४२ लाख कोटी रुपयांचा माल निर्यात करतो तर २.४८ लाख कोटींचा माल आयात करतो. सर्व देशांसाठी आम्ही युनिफॉर्म पॉलिसी वापरणार असल्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितल्यामुळे आता भारताला अमेरिकेत होत असलेल्या निर्यातीत प्रचंड नुकसान सहन करावे लागणार आहे.
या चर्चेत ट्रम्प यांनी भारताला २६/११च्या मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्याचा मास्टरमाईंड तव्वहूर राणा याच्या प्रत्त्यार्पणाला ग्रीन सिग्नल दिला. तब्बल १७ वर्षे भारत या आरोपीला आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. ट्रम्प यांच्या सिग्नलनंतर आणखी किती काळाने हा आरोपी भारताच्या ताब्यात येतो हे पाहवे लागेल. जो आरोपी १७ वर्षे मिळाला नाही, आता मिळाला तरी त्याचा भारताला फारसा उपयोग होणार नाही, त्याच्या येण्याने काय फरक पडणार? फक्त या घटनेमुळे पाकिस्तानला अमेरिका एक मेसेज देऊ शकेल की, सीमापार अतिरेकी कारवाया रोखण्यासाठी आम्ही भारताबरोबर आहोत. तशीच परिस्थिती बांगलादेशबाबतही आहे. भारताकडून बांगलादेशमध्ये होत असलेल्या हिंदूंविरुद्ध हिंसक कारवायांच्या विरोधामध्ये जनमत उभे करण्याचा प्रयत्न झाला. याकरीता अमेरिकेची मदत महत्त्वाची ठरते. मात्र अमेरिकेने यावर नरोवा कुंजरवा.. अशी भूमिका घेतली. आमचा बांगलादेशच्या हिंसाचाराच्या प्रकरणात कोणताही रोल नाही, त्यामुळे तो विषय भारताने त्यांच्या स्तरावरच निपटवावा, अशी भूमिका ट्रम्प यांनी घेतली.
अमेरिकेत अवैधपणे राहत असलेल्या भारतीयांविरुद्ध भारताच्या वतीने मोदी यांनी चकार शब्द काढला नाही. कारण जे अवैध मार्गाने राहतात त्यांना त्यांच्या त्यांच्या देशात पाठवणे हे त्या त्या देशाचे कर्तव्यच आहे. भारत जसे बांगलादेशींना त्यांच्या देशात परत पाठवतो त्याचप्रमाणे अमेरिका भारतीयांना भारतात परत पाठवत आहे. फक्त फरक एकच, तो म्हणजे पाठवण्याच्या पद्धतीवर. अमेरिका त्यांच्या कायद्यानुसार अवैध राहणाऱ्या लोकांच्या पायात आणि हातात बेड्या घालून पाठवते. त्याप्रमाणे भारत पाठवत नाही. मानवतावादी दृष्टिकोन भारताने आजही राखून ठेवला आहे. पण हे सांगण्याचे धाडस मोदींनी केले नाही हे तितकेच खरे. त्याचप्रमाणे भारतातले एक प्रमुख उद्योगपती गौतम अदाणी यांच्याविरोधात अमेरिकेतल्या हिंडेनबर्ग नावाच्या न्यूज पोर्टलने जे रान उठवले होते त्या विषयावरही मोदींनी चकार शब्द काढला नाही. हे वेबपोर्टल सध्या बंद करण्यात आले आहे आणि त्याच्या मालकाने आपला हेतू साध्य झाला असल्यामुळे आपण हे पोर्टल बंद करत आहोत असे जाहीरही केले. आपला अदाणींना बदनाम करण्यापेक्षा इतर कोणताही हेतू नव्हता हे या न्यूज पोर्टलने मान्य केले. पण मोदींनी अदाणींचा विषय न काढता आपण एका व्यक्तीबद्दल चर्चा करण्यासाठी अमेरिकेत गेलो नाही हे जगाला दाखवून दिले.
मोदींची ट्रम्पबरोबर झालेली भेट व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी होती. त्यामुळे ट्रम्प किंवा मोदी एकमेकांना कोणती भेट देतात याकडेच संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले होते. या दोन्ही नेत्यांच्या चर्चेत ट्रम्प यांनी भारताला एफ-३५ हे स्टेल्थ फायटर विमान देण्याची ऑफर दिली. ही ऑफर भारताने अजूनही स्वीकारलेली नाही आणि भारत शहाणा असेल तर स्वीकारणारही नाही. एफ-३५ हे फायटर विमान फिफ्थ जनरेशनचे आहे. भारताकडे फ्रान्सकडून विकत घेतलेले राफेल हे साडेचार जनरेशनचे आहे. या विमानाची स्पेशालिटी अशी आहे की, ते रडारवर दिसत नाही. त्यामुळे शत्रूवर लपतछपत हल्ला करण्यासाठी या विमानाचा स्वैरपणे वापर करता येणे शक्य आहे. आज अशाप्रकारचे विमान रशियाकडे आहे जे एफ-३७ म्हणून ओळखले जाते. चीनकडे तशाच स्वरूपाचे एक विमान आहे जे चेंग्यू जे-२० या नावाने ओळखले जाते.
अमेरिका जे विमान भारताला देऊ इच्छिते ते विमान फक्त अमेरिका नाटोमधल्या देशांनाच देते. याव्यतिरिक्त भारत पहिलाच देश आहे की ज्याला अमेरिकेने ही ऑफर दिली आहे. अमेरिकेने जशी भारताला ही ऑफर दिली तशीच रशियाने भारताला एसयू-५७ नावाच्या अशा स्वरूपाच्या फायटर विमानाची ऑफर दिली आहे. यामध्ये एफ-३५ काही अंशी सरस आहे. ही दोन्ही विमाने धावपट्टीवर न धावता सरळ वरून खाली व्हर्टिकली लँड करतात. यामधून हवा तसेच जमिनीवर क्षेपणास्त्र डागता येतात. एक-३५चा स्पीड ताशी २१३६ किलोमीटर आहे तर रशियाने देऊ केलेल्या एसयू-५७चा स्पीड ताशी १९०० किलोमीटर आहे. अमेरिकेकडून देण्यात येणारे विमान ६९३ ते ८६५ कोटी रुपयांचे आहे तर रशियाने देऊ केलेले विमान ३०३ ते ३४६ कोटी रुपयांना मिळू शकते. यावर अमेरिकेने आणखी एक अट ठेवली आहे, ती म्हणजे अमेरिकेकडून देण्यात येणारे एफ-३५ या विमानाचे उत्पादन अमेरिकेतच केले जाईल. याउलट रशियाने देऊ केलेल्या विमानाचे उत्पादन भारतात करता येईल. त्यामुळे भारतामध्ये हा एक उद्योग उभा राहू शकतो ज्यात भारतीयांना नोकऱ्याही मिळू शकतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या अमेरिकेच्या दौऱ्यात ११ तासांमध्ये ११ मोठ्या नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. यामध्ये टेसलाचे मालक आणि अमेरिकेकडून इतर देशांना देण्यात येणाऱ्या मदतीवर विचार करून फालतू खर्च कमी करणाऱ्या समितीचे प्रमुख एलन मस्क यांचाही समावेश होता. मस्कनी मोदींबरोबर सहकुटुंब भेट घेतली. मुलं समोर खेळतात, मोदी हसतायत आणि मग बोलतायत, अशा खेळीमेळीच्या वातावरणात ही चर्चा झाली. पण मोदी भारतात परतून ४८ तासही उलटले नाहीत तोच मस्क यांच्या समितीने भारतातल्या मतदानाला प्रोत्साहन देण्याकरीता देण्यात येणारी एक अब्ज ८२ कोटी म्हणजेच २.१ दशलक्ष डॉलरची मदत रोखली. भारतीय जनता पार्टी आरोप करत असलेल्या काँग्रेसला फंडिंग करणाऱे जॉर्ज सोरोस यांच्याशी संबंधित इंटरनॅशनल फाऊंडेशन फॉर इलेक्ट्रोरल सीस्टीम्सच्या माध्यमातून ही मदत केली जात होती.
मोदींच्याच याच दौऱ्याच्या तसेच परतल्यानंतरच्या काळात अमेरिकेतून डिपोर्ट झालेल्या भारतीयांना घेऊन तीन विमाने भारतात उतरली आहेत. तीही पंजाबच्या अमृतसरमध्ये.. यातून ३००हून जास्त अवैध मार्गाने अमेरिकेत गेलेल्या ज्यांना डंकी मार्गाने एन्ट्री घेतलेल्या म्हणतात, त्यांना भारतात सोडले आहे. या लोकांच्या पायात व हातात बेड्या आहेत. अमेरिकेच्या कायद्यानुसार तिथली आर्मी अशाचपद्धतीने लोकांना डिपोर्ट करते. मेक्सिकोतल्या लोकांनाही ते अशाच पद्धतीने परत पाठवत आहेत. मेक्सिकोने याविरोधात भाष्य करताना अमेरिकेच्या उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा दिला आहे, तोही ट्रम्पबरोबर चर्चा न करता. पण मोदींनी मात्र यावर मौन पाळले आहे. अवैध मार्गाने अमेरिका गाठणारे बहुतांशी पंजाबमधले रहिवासी आहेत. त्यामुळे ही विमाने अमृतसरमध्येच उतरवली जात आहेत, ज्याचा आम आदमी पार्टीला भयंकर त्रास झाला आहे. ही विमाने अमृतसरला उतरवून भाजपा पंजाबमधल्या आम आदमी पार्टीच्या सरकारला बदनाम करत आहे असा आरोप पंजाबचे मुख्यमंत्री मान यांनी केला आहे. हे सर्व पाहिल्यावर आपल्याला हे उमजून येईल की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अमेरिका वारी बऱ्यापैकी भाकड ठरली. मात्र त्यामुळे भारतात राजकारण मात्र रंगू लागले..
