जर्मनीतल्या बाडेन-वुटेनबर्ग येथे जाण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांना जर्मन भाषेच्या शिक्षणाबरोबरच राज्यात शासनाच्या इंजिनिअरींग, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयांमध्ये त्याचबरोबर दर्जेदार खासगी महाविद्यालयांमध्ये प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय काल घेण्यात आला.
युरोपीय देशांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना कुशल मनुष्यबळ पुरवण्याच्या अनुषंगाने स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय कृती गटाची बैठक काल मंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. समितीचे उपाध्यक्ष उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, सदस्य उच्च व तंत्रशिक्षण प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, सदस्य सचिव तथा शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार, उपसचिव तुषार महाजन आदी यावेळी उपस्थित होते.
बाडेन-वुटेनबर्गची कुशल मनुष्यबळाची गरज पूर्ण करतानाच महाराष्ट्रातल्या मनुष्यबळाला जर्मनीमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने दोन्ही राज्यांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. राज्यातील इच्छुक उमेदवारांना प्रशिक्षित करून रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या समन्वयाने विविध 30 ट्रेड निश्चित करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी तसेच समन्वयाकरीता जर्मन शासनाच्या वतीने स्टुटगार्ट येथे कार्यालय उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या कार्यालयास ‘महाराष्ट्र हाऊस’ असे नाव देण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या कार्यालयाचे उद्घाटन येत्या 31 जुलै रोजी करण्यात येणार असून त्यासाठी बाडेन-वुटेनबर्ग शासनाने मुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील संबंधित मंत्री आणि सचिवांना निमंत्रण दिले आहे. त्याचा या बैठकीत स्वीकार करण्यात आला. महाराष्ट्र हाऊसच्या उद्घाटनानंतर दोन्ही राज्यांच्या सुकाणू समितीची बैठक होऊन उमेदवारांचे प्रशिक्षण, वेतन, राहण्याची व्यवस्था आदी अनुषंगिक बाबींना अंतिम स्वरूप देण्यात येणार असल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली.
पहिल्या टप्प्यातील पथदर्शी प्रकल्पात 10 हजार उमेदवारांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. उमेदवारांची निवड, त्यांची पात्रता आणि नोंदणी प्रक्रियेची रुपरेषा ठरवून इच्छुक उमेदवारांपर्यंत त्याची माहिती पोहोचविण्याची सूचना मंत्री पाटील यांनी यावेळी केली. तर अभ्यासक्रम, त्यांचे वेतन आणि राहण्याची व्यवस्था याबाबतही उमेदवारांना अवगत करण्यात यावे, असे मंत्री खाडे यांनी सांगितले.