देशातील नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेच्या वाढीचा दर गेल्या 5 वर्षांत जागतिक स्तरावर सर्वाधिक आहे, अशी माहिती, केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी लोकसभेत नुकतीच दोन विविध प्रश्नांच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. विविध वितरण कंपन्यांनी नमूद केल्यानुसार, छतावरील एकत्रित सौर ऊर्जेची स्थापित क्षमता 31.03.2019 रोजी 1.8 गिगावॅट वरून 30.11.2023 रोजी 10.4 गिगावॅट पर्यंत वाढली आहे. आरटीएस उभारणीचा चक्रवाढ वार्षिक वाढीचा दर सुमारे 46% आहे.
रूफटॉप सोलर कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी वित्तीय खर्च 11,814 कोटी रुपये आहे ज्यामध्ये केंद्रीय अर्थसहाय्याचे 6,600 कोटी रुपये आणि वितरण कंपन्यांना 4,985 कोटी रुपये प्रोत्साहन समाविष्ट आहे. कार्यक्रमासाठी सुरुवातीला मंजूर करण्यात आलेल्या खर्चात बदल न करता हा कार्यक्रम 31.03.2026पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
याच अनुषंगाने भारत सरकारची धोरणे आणि कार्यक्रम विविध नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांच्या वापरास समर्थन देतात, ज्यामध्ये विविध स्त्रोतांच्या संकरित संयोजनांचा समावेश आहे.
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने छतावर 40 गिगावॅट सौर ऊर्जा निर्मिती साध्य करण्याच्या उद्देशाने छतावरील सौर ऊर्जा (आरटीएस) निर्मिती कार्यक्रमाचा दुसरा टप्पा 08.03.2019 रोजी सुरू केला. केंद्रीय आर्थिक सहाय्य पुरवून निवासी क्षेत्रात छतावर 4,000 मेगावॅट सौर ऊर्जा क्षमता उभारणे अशी या कार्यक्रमाची कल्पना आहे. सामान्य श्रेणीतील राज्यांसाठी स्वीकार्य केंद्रीय आर्थिक सहाय्य पहिल्या 3 किलोवॅट आरटीएस क्षमतेसाठी 14588/किलोवॅट आणि 3 किलोवॅटच्या पुढे आणि 10 किलोवॅट पर्यंतच्या आरटीएस क्षमतेसाठी रुपये 7294/किलोवॅट आहे.
विशेष श्रेणीतील राज्यांसाठी (सिक्कीम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, लक्षद्वीप आणि अंदमान आणि निकोबार बेटे या केंद्रशासित प्रदेशांसह ईशान्य राज्यांसाठी केंद्रीय आर्थिक सहाय्य पहिल्या 3 किलोवॅट आरटीएस क्षमतेसाठी 17662 रुपये / किलोवॅट आणि 3 किलोवॅटच्या पुढे आणि 10 किलोवॅट पर्यंतच्या आरटीएस क्षमतेसाठी 8831रुपये / किलोवॅट आहे. रहिवासी कल्याण संस्था /समूह गृहनिर्माण संस्था (आरडब्ल्यूए/जीएचएस) देखील सामान्य सुविधांसाठी कमाल 500 किलोवॅट क्षमतेपर्यंत, आरटीएस उभारणीसाठी केंद्रीय अर्थसहाय्य मिळवण्यास पात्र आहेत. आरडब्ल्यूए/जीएचएससाठी स्वीकार्य अर्थसहाय्य सामान्य श्रेणीतील राज्यांसाठी 7294 रुपये / किलोवॅट आणि विशेष श्रेणीतील राज्यांमध्ये 8831 रुपये / किलोवॅट आहे.
सोलर पीव्ही सेल आणि मॉड्युलच्या सध्याच्या किमती गेल्या दीड वर्षातील नीचांकी पातळीच्या आसपास आहेत आणि अशाप्रकारे, सोलर पीव्ही सेल आणि मॉड्यूल्सच्या सध्याच्या किमती सौर उर्जा उभारणीतील वाढ रोखत नाहीत.
