खुशखबर! तुमचे लोनचे हफ्ते (इएमआय) वाढणार नाहीत, कर्जही महागणार नाही; रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर 6.5% कायम ठेवला आहे. सलग आठव्यांदा व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही!
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) FY25साठी भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनासाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज 7%वरून 7.2%वर वाढवला. टेक, आयटी कंपन्यांना त्याचा फायदा होईल. रिझर्व्ह बँकेने सलग आठव्यांदा व्याजदरात बदल केलेला नाही. व्याजदर 6.5%वर कायम ठेवले आहेत. म्हणजे कर्ज महाग होणार नाही आणि तुमचा इएमआयसुद्धा वाढणार नाही. फेब्रुवारी 2023मध्ये रिझर्व्ह बँकेने शेवटचे दर 0.25% ते 6.5%ने वाढवले होते.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आजपासून सुरू असलेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. ही बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. आरबीआयने एप्रिलमध्ये झालेल्या याआधीच्या बैठकीतही व्याजदरात वाढ केली नव्हती. रिझर्व्ह बँकेच्या या समितीत सहा सदस्य आहेत. त्यात बाह्य आणि आरबीआय असे दोन्ही अधिकारी आहेत. गव्हर्नर दास यांच्यासोबत, आरबीआयचे अधिकारी राजीव रंजन हे कार्यकारी संचालक आणि मायकेल देबब्रत पात्रा हे डेप्युटी गव्हर्नर आहेत. शशांक भिडे, आशिमा गोयल आणि जयंत आर वर्मा हे बाहेरील तज्ज्ञ सदस्य आहेत.
रेपो दर म्हणजे नेमके काय? तो वाढवला, कमी केला की नेमके काय होते?
1. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा रिझर्व्ह बँक रेपो दर वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. जर रेपो दर जास्त असेल तर आरबीआयकडून बँकांना मिळणारे कर्ज महाग होईल.
2. बदल्यात, बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्जे महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. जर पैशाचा प्रवाह कमी झाला तर मागणी कमी होते आणि महागाई कमी होते.
3. त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट टप्प्यातून जाते, तेव्हा पुनर्प्राप्तीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत आरबीआय रेपो दर कमी करते. त्यामुळे बँकांसाठी आरबीआयचे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात कर्ज मिळते.
4. हे एका उदाहरणाने समजून घेऊ. कोरोनाच्या काळात आर्थिक घडामोडी ठप्प झाल्यामुळे मागणी कमी झाली. अशा स्थितीत आरबीआयने व्याजदर कमी करून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा ओघ वाढवला होता.
रिव्हर्स रेपो दरात वाढ किंवा घट झाल्यामुळे काय होते?
1. रिव्हर्स रेपो रेट हा दर आहे ज्यावर रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना पैसे ठेवण्यावर व्याज देते. जेव्हा आरबीआयला बाजारातून तरलता कमी करावी लागते तेव्हा ते रिव्हर्स रेपो दर वाढवते.
2. बँका आरबीआयकडे असलेल्या त्यांच्या होल्डिंग्सवर व्याज मिळवून याचा फायदा घेतात. अर्थव्यवस्थेतील उच्च चलनवाढीच्या काळात रिझर्व्ह बँक रिव्हर्स रेपो दर वाढवते. त्यामुळे ग्राहकांना कर्ज देण्यासाठी बँकांकडे निधी कमी आहे.
2022-23मध्ये रेपो दरात 2.50% वाढ 6 वेळा करण्यात आली
आर्थिक वर्ष 2022-23ची पहिली बैठक एप्रिल-2022 मध्ये झाली होती. तेव्हा आरबीआयने रेपो दर 4%वर स्थिर ठेवला होता. पण 2 आणि 3 मे रोजी आपत्कालीन बैठक बोलावून आरबीआयने रेपो रेट 0.40%ने वाढवून 4.40% केला.
रेपो दरातील हा बदल 22 मे 2020नंतर झाला. यानंतर, 6 ते 8 जूनदरम्यान झालेल्या बैठकीत रेपो दरात 0.50% वाढ करण्यात आली. यामुळे रेपो दर 4.40%वरून 4.90% झाला. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये ते 0.50%ने वाढवून ते 5.40%वर नेले.
सप्टेंबरमध्ये व्याजदर 5.90%पर्यंत वाढले. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये व्याजदर 6.25%वर पोहोचले. यानंतर, आर्थिक वर्ष 2022-23साठी शेवटची पतधोरण बैठक फेब्रुवारीमध्ये झाली होती, ज्यामध्ये व्याजदर 6.25%वरून 6.50% करण्यात आले होते.
