ग्लोबल साऊथ देशांमधील असुरक्षित घटकांसाठी वसाहतवादी कायद्यांचा वारसा अतिशय जाचक असल्याचे मत उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांनी व्यक्त केले. स्थानिक जनतेसाठी हे कायदे अतिशय जाचक, दबाव आणणारे आणि शोषण करणारे आहेत असे सांगून ग्लोबल साऊथ देशांनी भारताचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवण्याची आणि स्थानिक जनतेला पूर्वग्रह कायम राखून वागणूक देणाऱ्या वसाहतवादी कायद्यांचे पुनरावलोकन करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे असे ते म्हणाले.
सर्वांना दर्जेदार कायदेशीर सहाय्य मिळणे सुनिश्चित करणे : ग्लोबल साऊथ मधील आव्हाने आणि संधी, या विषयांवरील पहिल्या प्रादेशिक संमेलनाला उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड संबोधित करत होते. ही परिषद भारतीय राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरणाने आंतरराष्ट्रीय विधि प्रतिष्ठान, संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रम आणि युनिसेफच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केली होती.
ग्लोबल साऊथ आपल्या उज्ज्वल भविष्याच्या प्रवासाकडे जसजशी वाटचाल करत आहे, तसतसे त्यांना त्यांच्यावरील वसाहतवादी राजवटीचा भूतकाळ झिडकारून, अन्याय आणि असमानतेला खतपाणी घालणारी इतिहासातील बंधने परतवून लावण्यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
भारतात सध्या कालबाह्य कायद्यांचे पुनरावलोकन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे असे नमूद करून यामुळे आपल्या दृष्टिकोनात जमीन अस्मानाचा फरक पडेल तसेच शोषण करणाऱ्या तरतुदी पूर्णपणे रद्द करून त्यांचा नायनाट होईल, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले. या क्षेत्रात भारत करत असलेल्या कृतींचा ग्लोबल साऊथ मधील देशांनी सूक्ष्म अभ्यास करावा आणि त्यांना आपल्या देशामधील परिस्थितीनुसार लागू करावे असा सल्ला त्यांनी दिला.
अगदी काही वर्षांपूर्वी एखाद्याला ग्लोबल साऊथ ही संकल्पनादेखील ठाऊक नव्हती, असे सांगून धनकड यांनी ग्लोबल साऊथ ही संकल्पना केंद्रस्थानी आणून जी ट्वेन्टीसारख्या प्रामुख्याने विकसित राष्ट्रांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या मंचावर तिला स्थान देण्याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले.
असुरक्षित घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सकारात्मक, नाविन्यपूर्ण लोककेंद्रित पावले उचलल्याबद्दल त्यांनी सरन्यायाधीशांचे कौतुक केले. तसेच कायदेशीर मदतीची पुनर्कल्पना, तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, समुदायांना सक्षम करणे आणि कायदेशीर सेवा आणि गरजू लोकांमधील अंतर कमी करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.