महायुतीतल्या तिघांच्या खुर्च्या बसवतानाच होतेय मारामारी!

संसदेचे अधिवेशन सुरु असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची अलिकडच्या काळातील प्रदीर्घ अशी मुलाखत प्रसिद्ध झाली आणि त्याने देशाच्या राजकीय वर्तुळात मोठे तरंग उमटले. तद्वतच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी राज्य विधिमंडळाचे अत्यंत महत्त्वाचे असे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असताना विविध माध्यम समुहांच्या कार्यक्रमात मुद्दाम हजेरी लावून दिलेल्या दोन मुलाखतींनीही महाराष्ट्रात मोठे राजकीय तरंग उमटले आहेत. या मुलाखतींनी मोठा धुरळाही उडवून दिला आहे. महाराष्ट्रात होळीनंतर पाच दिवसांनी रंगपंचमीचा सण साजरा होतो. खरे तर पौर्णिमेला पेटवलेली होळी शांत झाल्यानंतर तिची राख उडवून किंवा राखेच्या चिखलात खेळून धुळवड साजरी होते आणि नंतर पंचमीला रंग खेळायचा ही खरी आपली मराठी परंपरा. पण ती आता मोठ्या प्रमाणात लुप्त होताना दिसत आहे. उत्तरेच्या संस्कृतिक आक्रमणाला हिंदी सिनेमाचे पंख मिळाल्यानंतर होळीच्या दुसऱ्या दिवशीच रंग खेळण्याची उत्तरेची परंपराही आपण महाराष्ट्रात स्वीकारली आहे. तो रंग व ती धुळवड राजकीय क्षेत्रात होळीनंतरही सुरु राहते. फडणवीसांच्या ताज्या मुलाखतीने उडवलेले रंग आणि धूळ यावर पुढच्या काही दिवसांत मोठे राजकीय पडसाद उडाल्यास नवल वाटू नये. उद्धव ठाकरेंच्या सेना-उबाठा या पक्षाबरोबर तसेच स्वतः उद्धव ठाकरेंबरोबर पुन्हा युती होऊ शकते का, या राजकीयदृष्ट्या टाईमबाँब ठरू शकणाऱ्या प्रश्नाला फडणवीसांचे एका शब्दाचे उत्तर आले, “नाही!” पुढे त्यावर आणखी खुलासा करताना ते म्हणाले की, उद्धव ठाकरेंनी माझ्याबरोबरचे सारे संबंध 2019नंतर तोडून टाकले आहेत. गाठीभेटी नाहीतच. कधी समोर आले तर हसणे होते, तितकेच. पण संबंध असे उरलेले नाहीत. मात्र राज ठाकरेंचे व माझे चांगले संबंध राहिले आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट करून टाकले. तोच धागा पुढे नेताना मुख्यमंत्र्यांनी असेही स्पष्ट केले की, “मात्र राज ठाकरेंचा मनसे पक्ष हा महायुतीचा चौथा घटक होऊ शकणार नाही. आता जागाच उरलेली नाही! आम्हाला तिघांनाच खुर्च्या बसवताना अडचणीचे होते आहे, त्यात चौथा भिडू शक्यच नाही! मुंबई मनपामध्ये आम्ही तिघे म्हणजे, भाजपा, राष्ट्रवादी (दादा) आणि शिवसेना (शिंदे) असे मिळूनच निवडणुका लढवणार आहोत. अन्य मनपांत व जिल्हा परिषदांमध्येही शक्य तिथे एकत्रच लढवणार..” असेही फडणवीसांनी स्पष्ट करून त्याबाबतच्या वावड्या, अफवांना पूर्णविराम देऊन टाकला आहे. हा या मुलाखतींचा महत्त्वाचा संदेश आहे.

विधिमंडळात आता विरोधी पक्षांचे अस्तित्त्व अल्प राहिले आहे. जी स्थिती विधानसभेत 2024च्या निकालानंतर झाली तीच स्थिती आता विधान परिषदेतही दिसू लागली आहे. विधानसभेत विरोधी महाविकास आघाडीचे जेमतेम 49 सदस्य आहेत तर विधान परिषदेत एकूण सदस्य असतात 78. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्यात गेली तीन ते पाच वर्षे झालेल्या नाहीत. परिणामी त्यातून भरण्याच्या परिषदेच्या जागा रिक्त पडल्या आहेत. एकूण 21 जागा रिक्त आहेत.(https://kiranhegdelive.com/the-unannounced-terror-of-the-thackeray-family-is-over-says-kiran-hegde/) त्यात राज्यपालांकडून भरण्याच्या पाच जागा अद्यापी रिक्तच आहेत. उर्वरीत 57 सदस्यांपैकी भाजपा, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांची मिळून संख्या सध्या 40 आहे तर उबाठा व काँग्रेस यांचे प्रत्येकी सात आणि रा.काँ.श.प. पक्षाचे अवघे तीन सदस्य विरोधी बाकांवर उरले आहेत. या स्थितीत तिथे उपसभापतींविरोधात आणलेला विरोधकांचा अविश्वास ठराव फेटाळून लावला जाणे तसेच सरकारने आणलेला नीलम गोऱ्हेंच्या बाजूचा विश्वासदर्शक ठराव विनाचर्चा मंजूर होणे सहाजिकच होते. त्याविरोधात राज्यपालांकडे तक्रार करणे इतकाच मार्ग वरिष्ठ सभागृहात सध्या विरोधकांपुढे उपलब्ध आहे. त्यानुसार त्यांनी राजभवनाच्या वाऱ्या सुरुही केल्या आहेत.

राज्यातील विरोधी पक्षांसाठी विधानसभेतले चित्र आणखी निराशाजनक आहे. 288 सदस्यांच्या या सभागृहात विरोधी बाकांवरचा सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे सेना-उबाठा. त्यांची सदस्यसंख्या आहे 20. दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष आहे काँग्रेस. त्यांची सदस्यसंख्या आहे 16 आणि शरद पवारांचा रा.काँ.ची सदस्यसंख्या आहे 10. क्रमांक तीनच्या मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी एका मोठ्या माध्यमसमुहाच्या कार्यक्रमात मुलाखतकार म्हणून अनोखी भूमिका बजावली. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांची प्रकट मुलाखत घेतली. विधानसभेतील पाटलांची भाषणे आर्थिक मुद्दयांवर तसेच व कायद्याच्या संदर्भात सरकारला अडचणीत आणणारे मुद्दे उपस्थित करणारी असतात. मात्र प्रकट मुलाखतीत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना फारसे अडचणीत आणले नाही. जयंतरावांनी जे तथाकथित कठीण प्रश्न विचारले त्यांची उत्तरेही मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत बाजू उलटवून टाकणारी, सडेतोड अशी दिली.

जयंतरावांनी सरकारला अडचणीचा ठरणारा एक चांगला प्रश्न उपस्थित केला. तो होता कंत्राटदारांना फायदेशीर अशा पद्धतीचे निर्णय सरकारने मागील काही काळात केले असे सूचित करणारा तसेच फडणवीस-शिंदे संबंधांत अडचणी निर्माण करणारा. पाटील म्हणाले की, केंद्र सरकारचे सार्वजनिक बांधकाम खाते नितीन गडकरी सांभाळतात. त्यांच्यामार्फत मोठे रस्तेबांधणीचे कार्यक्रम घेतले जातात. तिथे कंत्राटांमध्ये नियत किंमतीच्या तीस-पस्तीस टक्केपर्यंत कमी दराची कंत्राटे दिली जातात.(https://kiranhegdelive.com/sushant-singhs-report-upsets-anti-matoshree-leaders-says-vijaykumar-kale/) पण आपल्याकडे नियत दरापेक्षा दुप्पट अधिक किंमतीची रस्तेबांधणीची कामे दिली जातात, हे कसे? यातील पारदर्शकता मग कुठे गेली? हा अडचणीचा सवाल नव्या मुलाखतकाराने, मुख्यमंत्र्यांना टाकला. राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा कारभार गेली काही वर्षे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याचकडे आहे. त्या विभागाने दिलेल्या अशाच भरमसाठ अधिक दराच्या काही निविदा रद्द करण्याची भूमिका फडणवीसांनी घेतली असून काही प्रकरणांची चौकशी सुरु केली आहे. त्यातून शिंदे-फडणवीसांमधील नाराजी वाढली, अशा बातम्या झळकल्या होत्या. त्यामुळे जाहीर मंचावरून फडणवीस या प्रश्नाचे काय उत्तर देणार याची उत्सुकता होती. विशेष म्हणजे समोरच पहिल्या रांगेत एकनाथ शिंदेही बसले होते. सामान्य स्थितीत जयंत पाटलांची ही खेळी सरकारमध्ये आग लावणारी ठरू शकली असती. पण फडणवीस अन्य मुलाखतीत म्हणाले त्याप्रमाणे त्यांच्याकडे अशा आगीवर नियंत्रण करणारे फायरब्रिगेड तयारच असते. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, कंत्राटे देण्याच्या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकार जशी कंत्राटे देण्यासाठी गती-शक्ती पोर्टल वापरते, त्या धर्तीवर एक फ्लॅटफॉर्म राज्यातही निर्माण होतोय. त्यामार्फत कंत्राटांची तांत्रिक बाजू तसेच नियत किंमती याची योग्य  तपासणी केली जातेय. आपल्याकडेही कमी किंमतीतील अथवा फारतर एखाद टक्का नियत किंमतीच्यावर अशीच कत्राटे दिली जात आहेत. पुढेही तशीच दिली जातील. आधीच्या ज्या एक-दोन कामांची चौकशी सुरु केली, अशा बातम्या माध्यमांनी चालवल्या तिथे सर्वच ठिकाणी माझ्या स्तरावर निर्णय झाले असे नाही. अनेकदा अशी चौकशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी वा विभागीय आयुक्तांनी अथवा खात्याच्या प्रभारी मंत्र्यांनी सुरु केली. तरीही फडणवीसांनी शिंदेंच्या वा अजितदादांच्या कामांना, योजनांना, स्थगिती दिली अशा बातम्या येतात. पण ते खरे नाही. मी, शिंदेसाहेब व अजितदादा, तिघे मिळून चर्चा करून आवश्यक तिथे अशाप्रकारचे निर्णय करतो. त्यामुळे आमच्यात कुठेही अडचण नाही. औरंगजेबाच्या कबरीनिमित्ताने जेव्हा चर्चा रंगल्या तेव्हा एकदा नितेश राणेंनी सांगितले की, मी फडणवीससाहेबांचा लाडका मंत्री आहे. त्या अनुषंगाने या मुलाखतीत फडणवीसांना प्रश्न केला गेला तेव्हा त्यांनी मिष्किल उत्तर दिले. ते म्हणाले की, मी आता मुख्यमंत्री लाडका मंत्री योजना जाहीर केली आहे. त्याचे निकष ठरवले आहेत. मंत्र्यांच्या अर्जांची निकषानुसार तपासणी झाल्यावर तुम्हाला कळवतो!