सुधीरभाऊ यांचे स्थान आमच्या मनःपटलावर खूप वरचे आहे. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या कर्तृत्त्वाच्या योग्यतेची जागा दिली जाईल. नुसतेच भत्ते दिले जाणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले. त्यावर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी टिप्पणी केली की, मुख्यमंत्रीमहोदय तुम्ही त्यांना खूप वरचे स्थान देऊ नका. नार्वेकर यांच्या टिप्पणीवर सभागृहात पुन्हा हंशा उसळला. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, अध्यक्षांचे स्थान अबाधित आहे.
त्याआधी जनसुरक्षा बिलावरील चर्चेत मुनगंटीवार यांनी जान आणली. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी जनसुरक्षा विधेयकावरील भाषणाच्या वेळी विरोधी पक्षांना शालजोडीतले तर लगावलेच पण, प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यांसमोरही संपूर्ण सभागृहासमोर आपल्यावर अन्याय होत असल्याची कैफियत मांडली. त्यामुळे सभागृहात हास्यकल्लोळ उडाला. माकपचे आमदार विनोद निकोले यांना उद्देश्यून मुनंगीटावर म्हणाले की, तुम्ही विधेयकाला विरोध करू नका. आम्ही तुमच्यासोबत आहोत आणि अगदी एबी फॉर्म घेऊन तुमच्यामागे उभे राहू…
निवडणुकीच्या वेळी अधिकृत उमेदवाराला एबी फॉर्म दिला जातो. त्यामुळे मुनगंटीवार यांच्या टिप्पणीनंतर सभागृहात हास्यकल्लोळ उडाला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्यावर अन्याय केला आहे आणि ते आपल्याला संधी देत नाहीत, असे लायटर व्हेनमधे सांगून मुनगंटीवार यांनी पुन्हा हंशा वसूल केला.
कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या आणि शहरी नक्षलवादी विचाराच्या संघटनांविरुद्ध, कारवायांविरुद्ध मंजूर करण्यात आलेल्या जनसुरक्षा विधेयकावरील चर्चेच्या वेळी भारतीय जनता पक्षातील उपेक्षित आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधेयकावरील रंगतदार भाषणाने सत्ताधारी बाकांसह विरोधी पक्षांचीही दाद मिळवली. भाषण संपवताना मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना ते म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी मला काहीही दिले नाही तरी चंद्रपूरमधील नक्षलवाद्यांवरुद्ध लढणाऱ्यांचे भत्ते पुन्हा सुरू करा. मुनगंटीवार यांनी धर्मरक्षक संभाजीमहाराज यांचे उदाहरण देऊन विरोधी पक्षांना आवाहन केले की, कायद्याची भीती बाळगण्याचे कारण नाही. कायद्याविषयी अनावश्यक बागुलबुवा उभा करू नये आणि एकमताने हे विधेयक मंजूर करावे.
सरकारच्या लेखी मरणाची किंमत वेगवेगळी…
माणसाच्या जिवाची किंमत काय… असं विचारलं तर जिवाची किंमत करता येत नाही, असं उत्तर कोणीही देईल. पण, सरकारला जिवाची किंमत करावी लागते, हेही नाकारता येत नाही. सरकार दरबारी राज्यातल्या सर्व माणसांच्या जिवाची समान किंमत नाही, हे विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात स्पष्ट झाले.
विधानसभेत राज्य सरकारचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी वीज पडून एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू ओढवल्यास त्याबद्दल नुकसानभरपाईपोटी सरकार चार लाख रुपये संबंधित व्यक्तीच्या वारसांना देते, अशी माहिती दिली. त्यानंतर शिवसेना उबाठाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी प्राणाच्या किंमतीबाबत असलेल्या विसंगतीकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, वाघाच्या हल्ल्यात गावकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास सरकार पंचवीस लाख रुपये भरपाई देते. पण वीज पडून एखाद्या व्यक्तीचा जीव गेला तर फक्त चार लाख रुपये, हे योग्य नाही. माणसाच्या जिवाची किंमत वीज पडून प्राण गेल्यास चार लाख रुपये असेल तर पशुधनाच्या प्राणाची किंमत काय असते, असेही त्यांनी विचारले. त्यावर महाजन यांनी उत्तर दिले की, गाय किंवा म्हैस यांचा वीज पडून मृत्यू झाल्यास भरपाई दिली जाते. बकरी, शेळी, छोटे प्राणी असल्याने त्याबद्दल त्यापेक्षा कमी भरपाई दिली जाते. तसेच वीज पडून कोंबडीचा मृत्यू झाला तर सरकार शंभर रुपये भरपाई देते. महाजन यांनी अशी टिप्पणीही केली, मी चिकन खात नाही त्यामुळे मला चिकनचे दर माहीत नाहीत. तरीही शंभर रुपये ही खूप कमी असल्याने ही भरपाई वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
एका वेगळ्या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी शालेय विद्यार्थ्यांना होणारे विविध प्रकारचे अपघात, त्यातून शालेय विद्यार्थ्यांना होणाऱ्या दुखापती, येणारे अपंगत्व आणि त्यातून दिले जाणारे सानुग्रह अनुदान याबद्दलची माहिती दिली. त्यावेळी शालेय विद्यार्थ्याचा एखाद्या दुर्घटनेत किंवा अपघातात मृत्यू ओढवल्यास त्याबद्दल दीड लाख रुपये दिले जातात, अशी माहिती त्यांनी दिली.
शिक्षक भरतीतील भ्रष्टाचारप्रकरणी उपसंचालक सांगवे निलंबित
शालार्थ आयडी आणि शिक्षण समायोजनात मोठ्या प्रमाणात अनियमिततेचे आरोप सत्ताधारी आमदारांनीच करून शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना फैलावर घेतले आणि सत्ताधारी तसेच विरोधी आमदारांच्या रेट्यानंतर मुंबईचे शिक्षण उपसंचालक संदीप सांगवे यांना निलंबित करून या सर्व प्रकाराची सात दिवसात चौकशी केली जाईल, असे भुसे यांना जाहीर करावे लागले.
आमदार संजय उपाध्याय यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना गुरुवारी विधानसभेत मांडली होती. शिक्षकांना शालार्थ आयडी देताना त्यांच्या फायली अनेक वर्षे प्रलंबित ठेवून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार केले जात आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. शिक्षकांना बॅकडेटेड नेमणुका दिल्या जात आहेत आणि नियमबाह्य सेवाज्येष्ठता दिली जात आहे. दीडशे शिक्षक एकाचवेळी दिवस शाळेत आणि रात्रशाळेतही काम करत असून दुहेरी पगार घेत आहेत, अशा धक्कादायक बाबीही उपाध्याय यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. सत्ताधारी पक्षाच्या अनेक आमदारांनी उपाध्याय यांच्या मुद्द्यांवर साथ देत संबंधित अधिकाऱ्याचे तत्काळ निलंबन करावे, अशी मागणी लावून धरली.
विरोधी पक्षातील अनेक आमदारही आपापल्या जागेवर उभे राहून तीच मागणी करू लागले. त्यामुळे मंत्री दादा भुसे यांनी आधी सात दिवसात चौकशी करून कारवाई केली जाईल, असे सभागृहाला सांगितले. पण, प्रक्षुब्ध सभासदांनी तत्काळ निलंबनाचा आग्रह धरल्यानंतर शिक्षण उपसंचालक संदीप सांगवे यांचे निलंबन करून विशेष तपास पथकाच्या माध्यमातून सात दिवसांत या सर्व प्रकाराची चौकशी केली जाईल, असे भुसे यांनी जाहीर केले.
