Homeहेल्थ इज वेल्थस्त्री भ्रूणहत्त्या रोखण्यासाठी...

स्त्री भ्रूणहत्त्या रोखण्यासाठी राज्यशासनाची ‘आमची मुलगी’!

राज्यातील गर्भलिंग निदान प्रतिबंध, लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढविण्याकरिता व स्त्री भ्रूणहत्त्या रोखण्याकरिता राज्यात तक्रार नोंदविण्यासाठी ‘आमची मुलगी’ संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले आहे. या संकेतस्थळामुळे राज्यात गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदानतंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ सुधारित कायदा २००३ (पीसीपीएनडीटी आणि एम.टी.पी)ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मदत होणार आहे.

पीसीपीएनडीटी आणि एमटीपी या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरिता विविध उपक्रम आणि उपाययोजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी विविध योजनांची कार्यवाही करण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे. त्यानुसार गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदानतंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ सुधारित कायदा २००३ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी व स्त्री भ्रूणहत्त्या रोखण्यासाठी राज्यात तक्रार नोंदविण्यासाठी तसेच याविषयी कुठल्याही शंकेचे निरसन करण्यासाठी http://amchimulgimaha.in/ हे नवीन संकेतस्थळ सुरु करण्यात आले आहे.

या संकेतस्थळावर कोणीही तक्रार नोंदविल्यास ती तक्रार गोपनीय राहील व तक्रार देणाऱ्यास त्याची इच्छा असल्यास ते नावदेखील नोंदवू शकतील. पीसीपीएनडीटी कायद्याअंतर्गत तक्रार निपटारा होऊन गर्भलिंग निदान करणाऱ्या व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. तक्रारीची अंमलबजावणी होऊन जर स्त्री भ्रूणहत्त्या रोखण्यास यश आले, तर तक्रारदारास शासनामार्फत खबरी बक्षीस योजनेअंतर्गत रक्कम रुपये १ लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. नागरिकांनी आरोग्य विभागामार्फत सुरु करण्यात आलेल्या संकेतस्थळाचा लाभ घेऊन समाजातील जन्म लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढविण्यास सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केले आहे.

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content