पडताळणी किंवा व्हेरिफिकेशनची प्रमाणित कार्यपद्धती म्हणजेच स्टँण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर अस्तित्त्वात असली तरी काही विशिष्ट कागदपत्रे दिल्यानंतर ही पडताळणी कशी वेगाने होते, हे सर्वांना माहीत आहे, अशी टिप्पणी शिवसेना (उबाठा)चे आमदार सुनील प्रभू यांनी आज विधानसभेत केली आणि संपूर्ण सभागृह हास्यकल्लोळात बुडाले. त्याआधी सत्ताधारी पक्षाचे आमदार अमित साटम यांनीही मला जास्त बोलायला लावू नका, कारण सर्व कागदपत्रे असतानाही पोलिसांना नेमके काय हवे असते आणि अर्जदाराला सहलीसाठी किंवा उच्च शिक्षणासाठी देशाबाहेर जायचे असल्याने पोलिसांना व्हेरिफिकेशनला वेळ का लागतो, हे सांगायला लावू नका, असे सांगून सभागृहात हंशा पिकवला होता.
इमारतींचा पुनर्विकास होत असताना भाड्याच्या घरात तात्पुरते रहिवासी झालेल्या नागरिकांच्या पासपोर्ट व्हेरिफिकेशनसाठी पोलिसांकडून होणाऱ्या त्रासाचा विषय आमदार मनीषा चौधरी यांनी एका लक्षवेधी सूचनेद्वारे बुधवारी विधानसभेत मांडला. पोलिसांकडून नागरिकांना दिला जाणारा त्रास, पडताळणी करताना पोलिसांना नेमके काय हवे आहे, याचा उल्लेख करताना आमदारांनी सभागृहात पाळलेला संयम आणि त्यातून राज्यमंत्री योगेश कदम यांची झालेली पंचाईत, यामुळे विधानसभेत बुधवारी सकाळपासून झालेल्या रुक्ष कामकाजात थोडी हास्यलकेर उमटली.
प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर औचित्त्याचे मुद्दे उपस्थित करण्यासाठी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी परवानगी दिली. तसेच, औचित्त्याचे मुद्दे उपस्थित करण्यासाठी नावे दिलेल्या आमदारांचा क्रम लावून ते सभागृहाबाहेर गेले. उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी बोलण्यासाठी इच्छुक आमदारांची नावे चिठ्ठ्या मागवून घेतली असल्याचे स्पष्ट करूनही आमदार योगेश सागर यांच्यासह सत्ताधारी पक्षातील अनेक आमदारांनी बोलण्याचा आग्रह धरला. सागर यांनी सांगितले की, आमदार आपल्यासमोर असलेल्या माईकचे बटण दाबून बोलण्याची इच्छा व्यक्त करत असतात. त्यामुळे ज्यांच्या ज्यांच्या समोरचे लाईट लागले असतील, त्यांना बोलू द्यावे. पण, अध्यक्षांनी क्रम ठरवून दिल्याचे कारण सांगत बनसोडे यांनी ही परवानगी नाकारली. तेव्हा, सत्ताधारी पक्षांमधील पंधरा आमदारांनी आरडाओरडा करत विधानसभेच्या हौद्यात धाव घेतली. अखेर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या आमदारांची बाजू मांडत विरोधी पक्षांप्रमाणेच सत्ताधारी आमदारांनाही मतदारसंघातील लोकांचे प्रश्न मांडायचे असतात, असे स्पष्ट केले. तसेच, सर्व पक्षांच्या सदस्यांना वेळ द्यावा, अशी विनंती उपाध्यक्ष बनसोडे यांना केली. सभागृहात गोंधळ सुरू होताच अध्यक्ष नार्वेकर पटकन सभागृहात आले आणि त्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
