जंगली रमीसारख्या ऑनलाईन जुगाराला आळा घालण्यासाठी आणि अशा प्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी विशेष तपास पथक नेमून चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी विधानसभेत गुरुवारी दिले.
ऑनलाईन गेमिंगबद्दल कायदा करण्याचा केंद्राचा अधिकार आहे. पण जंगली रमीसारख्या गोष्टींची जाहिरात काही तारका-तारे करतात, त्यांनी ती करू नये, अशी अपेक्षा आहे. तारे-तारकांना विनंती करतो की त्यांनी अशी जाहिरात करू नये आणि आपल्याला नियमन करता येईल का, याचाही विचार करू, असे ते म्हणाले.
महादेव अॅपसह विविध मार्गांनी लोकांची फसवणूक होण्याचा मुद्दा आमदार आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला. तारे-तारकांना या जुगारांच्या जाहिराती करण्यापासून परावृत्त करण्याची विनंती करावी, अशी मागणी आमदार बच्चू कडू यांनी केली.
केंद्र सरकारशी चर्चा करून लोकांना जुगाराची सवय लावणाऱ्या जाहिराती करून जुगाराला प्रोत्साहन दिले जात आहे, त्याला आळा घालता येईल का. रेग्युलेटर्स नेमावेत, ही विनंती केंद्राला नक्की करू. पण काही रेग्युलेटर्स असले तरी वय तपासता येते. आयडी प्रुफ दिले की, एक व्यक्ती किती पैसे लावू शकतो, त्यावर बंधन असते. चार बँक खात्यांमधून खेळतात आणि पळवाटा काढतात. रेग्युलेट केले तर अडचण नाही. पण बंदी घालतो तेव्हा डार्कनेटवर चालतात. मग ते थांबवणं कठीण होते. त्यामुळे कडक नियमन करण्यासाठी उपाय करावा ही विनंती आपण केंद्राला करू शकतो, असेही गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
सध्या लोक खेळताहेत, पैसे गमावताहेत आणि कमावताहेतही. पण प्रश्न असा आहे की जुगार आपण बंदी घातलीय तेव्हा ऑनलाईन सुरू केलाय. ही व्यवस्था व्यक्तिगत व्हॉट्स अॅप आणि टेलिग्रामच्या माध्यमातून हा जुगार चालतो. त्यामुळे बंधने येतात. म्हणून तर तक्रार येते तेव्हा लक्षात येते. म्हणन केंद्रातही विचार सुरू आहे की डेटा शेअरिंग करणे, सक्तीचे करणे याबद्दल कायदा करणे सुरू आहे. इन्स्टाग्रामही मार्केट प्लेस तयार झालीय. इन्स्टाग्रामवर नोंदणी बुक होते, तीही इशारे देऊन कोडवर्डच्या माध्यमातून आणि कुरियरच्या माध्यमातून डिलिव्हरी केली जाते. शेवटी या सर्व पद्धती आपण हाणून पाडू, असा विश्वासही फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
बँन्कांनी केवायसी निकष कडक केले आहेत आणि तरीही चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे खाती उघडली जात असतील तर रिझर्व्ह बँकेलाही कळवू. एकदा फूटप्रिन्ट तयार झाला की मिटवता येत नाही, असा पुरावा तयार होतो आणि संबंधितांना शिक्षा करणेही शक्य होते, हाही फायदा आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
डीपफेकलाही आळा घालण्याचा प्रयत्न
पाच ते सहा महिन्यात डायनामिक प्लाटफॉर्म तयार करून एआय म्हणजे कृत्रिम प्रज्ञेच्या माध्यमातून होणाऱ्या डीपफेकसारख्या फसवणुकीला आळा घालू, असे उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे गृहमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. मात्र, यासंदर्भातील कायदा केंद्र सरकार करत असून त्याचा महाराष्ट्रालाही फायदा होईल. केंद्राने कायदा न केल्यास महाराष्ट्र कायदा करेल, असेही त्यांनी सांगितले. आमदार वर्षा गायकवाड यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचनेवर उपप्रश्न विचारला होता.
