बदलापूरमध्ये दोन चिमुरड्या मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराने काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र हादरला होता. या कारणांवरून बदलापूरमध्ये अभूतपूर्व असे आंदोलन झाले होते. राज्यात विरोधी बाकांवर बसणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी जनआंदोलनाला पर्वणी मानत सक्रीय पाठिंबा दिला. इतकेच नव्हे तर राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेलाही त्यांनी आपले लक्ष्य केले. लाडकी बहीण योजना राबविण्यापेक्षा सुरक्षित बहीण महत्त्वाची असा जयघोष विरोधक करू लागले. राज्यातली कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली, महाराष्ट्रात महिला सुरक्षित नाहीत, उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे, अशी टीका होऊ लागली. परंतु या टीकेला काडीचाही अर्थ नाही. कारण, पोलिसांची संख्या कितीही वाढली आणि कायदा कितीही कडक असला तरी मनुष्यजातीतली कामांध वासना नियंत्रित राहणार नाही. त्यामुळेच कोविडमुळे लॉकडाऊन लागलेला असताना, रस्ते निर्मनुष्य असतानाही महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना आताइतक्याच म्हणजे 126 राहिल्या.
त्यावेळी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीची सत्ता होती आणि मुख्यमंत्रीपदी उद्धव ठाकरे होते. लॉकडाऊनच्या काळात एक कुटूंबप्रमुख म्हणून जवळजवळ रोजच्या रोज फेसबुक लाईव्ह करणारे ठाकरे महिलांवरील अत्याचार नियंत्रित करू शकले नाहीत. त्यांच्या मंत्रिमंडळात गृहमंत्री राहिलेले अनिल देशमुख हातावर हात धरून फक्त पाहत होते. त्यावेळी जर महिलांवरील अत्याचार रोखण्यात सरकार यशस्वी ठरले असते तर आज त्यांना सरकारवर टीका करण्याचा, फडणवीस यांचा राजीनामा मागण्याचा अधिकार होता. पण तसे झाले नाही, कारण वासनेच्या मानवी वृत्तीवर नियंत्रण ना कायदा ठेवू शकत ना पोलीस. अगदी समाजाला बंधुत्वाचा, शांततेचा, समतेचा,आनंदी जीवनाचा संदेश देण्यासाठी प्रवचने देणाऱ्या व्यक्तीही स्वतःच्या कामांधतेवर नियंत्रण ठेवू शकले नाहीत. त्यामुळेच आसाराम बापू, राम रहीमसारखे प्रवचनकार आजही तुरूंगात आहेत. जर धार्मिक स्थळी जाणारे भाविक आणि तेथे भक्तीभावाने आराधनेसाठी प्रेरणा देणाऱ्या धर्मगुरूंसारख्या व्यक्ती स्वतःच्या वासनेवर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत तिथे इंटरनेटच्या युगात एका स्पर्षात ब्ल्यू फिल्म पाहू शकणारा समाज स्वतःवर नियंत्रण कसे ठेवणार? त्यामुळे गृहमंत्री फडणवीस यांच्या काळात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढल्या, गुन्हेगारी बोकाळली, असा आरोप करण्यात काही अर्थ नाही.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोची (एनसीआरबी) आकडेवारी पाहिली तर महाविकास आघाडी आणि महायुतीच्या काळातील महिला अत्याचारांची दैनंदिन सरासरी घटनांची संख्या 126 इतकीच असल्याचे दिसून येते. 2021मध्ये, कोविडच्या लॉकडाऊन काळातही महाराष्ट्रात प्रतिदिवशी 109 महिला अत्याचाराच्या घटना घडत होत्या. विशेष म्हणजे जानेवारी ते जून 2022, या काळात ज्या सरासरी 126 घटना प्रतिदिवशी घडत होत्या, तितक्याच घटना म्हणजे प्रतिदिन 126 आजही घडत आहेत. 2020, या लॉकडाऊनच्या वर्षांत महाराष्ट्रात 31,701 महिलांवर अत्याचार झाले. त्याची सरासरी दरदिवशी 88 घटना इतकी होती. 2021 हेसुद्धा लॉकडाऊनचेच वर्ष होते. या वर्षात तर ही संख्या 39,266 वर पोहोचली. याची सरासरी काढली तर ती दरदिवशी 109 घटना होते. जानेवारी ते जून 2022 या काळात म्हणजेच सत्तेत महाविकास आघाडी असताना महिला अत्याचाराच्या एकूण 22,843 घटना घडल्या. त्याची सरासरी 126 घटना प्रतिदिवस आहे. 30 जून 2022 रोजी महायुतीचे सरकार आले. त्यानंतर जुलै ते डिसेंबर 2022, या 6 महिन्यांत महिला अत्याचाराच्या 20,830 घटना घडल्या. याची सरासरी 116 घटना प्रतिदिवस इतकी येते. 2023मध्ये 2022 इतक्याच घटना असून, त्याची सरासरीसुद्धा 126 घटना प्रतिदिवस इतकी येते. याचाच अर्थ कोविड काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना जी सरासरी होती, तीच सरासरी आजही आहे.
अल्पवयीन मुलींवरचे अत्याचाराचे प्रयत्न (पॉक्सो कलम 12, भादंवि 509) या श्रेणीतील गुन्हे पाहिले तर त्यात 2021पासून मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येते. हे गुन्हे 2017मध्ये 94, 2018मध्ये 48, 2019मध्ये 94, 2020मध्ये 48 इतके होते. ते 2021पासून अचानक वाढले आणि ती संख्या 249 वर पोहोचली. 2022मध्ये ही संख्या 332 इतकी आहे. यातील जून 2022पर्यंत राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वात महाविकास आघाडी सरकार होते आणि अनिल देशमुख हे गृहमंत्री होते.
एकीकडे हा कल दिसत असताना 18 वर्षांवरील मुलींच्या बाबतीत विनयभंगाच्या गुन्ह्यांची संख्या कमी झालेली दिसून येते. 2022मध्ये मविआच्या काळात 1317 गुन्हे नोंदले होते, ते 2023मध्ये 1208 इतके नोंदले गेले. महिलांवरील भादंवि 354चे गुन्हे वाढण्याचा एक पॅटर्न आहे. साधारणत: 700 ते 900 इतक्या संख्येने दरवर्षी त्यात वाढ होते. पण, असे असताना काही श्रेणीतील गुन्ह्यांमध्ये घट होतानाही दिसून येते. महिलांशी संबंधित सायबर गुन्ह्यांची संख्या जी 2022मध्ये 116वर गेली होती, ती 2023मध्ये 79वर आली आहे. मुंबईच्या बाबतीत विचार केला तर पॉक्सोच्या अंतर्गत कलम 4 आणि 6 अंतर्गत बलात्काराचे नोंदले गेलेले गुन्हे कमी झालेले आहेत. लॉकडाऊनच्या काळातही मुंबईत 2020मध्ये 445 बलात्कार झाले. 2021, या लॉकडाऊनच्याच वर्षी अल्पवयीन मुलींवर 524 बलात्कार झाले. 2022मध्ये ही संख्या 615वर गेली, तर 2023मध्ये ती कमी होऊन 590वर आली आहे.
थोडक्यात काय तर ही मानवी वृत्ती लॉकडाऊनच्या काळातही खुली होती. काँग्रेसचे माजी आमदार अनंत गाडगीळ, जे स्वतः आर्किटेक्टही आहेत, यांनी पाच-सहा वर्षांपूर्वी विधान परिषदेत स्टँडअलोन टॉवरच्या लिफ्टमध्ये होणाऱ्या विनयभंगांच्या घटना टाळण्यासाठी लिफ्टना काचेची दारे बसविण्याची सूचना केली होती व तसे करण्याचे आश्वासनही सरकारने दिले. परंतु आजतागायत त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही. कालच शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी मुंबईत सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्त्वाखाली शक्ती कायदा मंजूर करण्याची मागणी करत आंदोलन केले होते. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी उपयुक्त ठरणारा शक्ती कायदा करावा असा ठराव महाविकास आघाडीचे सरकार असताना सर्वसंमतीने पारीत झाला होता. सरकारने कायदाही बनवला. पण केंद्र सरकारने तो अजून मंजूर केलेला नाही. दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने ब्रिटिशांच्या काळातले फौजदारी कायदे बदलून त्याजागी नवे कायदे आणले आहेत. कदाचित शक्ती कायद्यातल्या प्रस्तावित तरतुदी या नव्या कायद्यांमध्ये समाविष्ट झालेल्या असाव्या. त्यामुळे शक्ती कायदा अजून थंड्या बस्त्यातच पडून आहे. सरकारने वा सत्ताधाऱ्यांनी ही बाब जनतेसमोर मांडायला हवी. तरच सरकार महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची जनतेला खात्री पटेल आणि त्याचबरोबर समाजातली ही वासनाधुंद वृत्ती कशी कमी करता येईल, यावर लक्ष केंद्रीत करायला हवे..