Homeडेली पल्ससोलापूरमध्ये मजुरांसाठीच्या १५...

सोलापूरमध्ये मजुरांसाठीच्या १५ हजार घरांचे पंतप्रधान आज करणार लोकार्पण

सोलापूर जिल्ह्यातील रे नगर, कुंभारी येथील असंघटित क्षेत्रातील लाभार्थ्यांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ३० हजार घरकुलांचा प्रकल्प सुरू आहे. या प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यातील १५,०२४ घरांचे लोकार्पण आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे.

हा गृह प्रकल्प देशातील सर्वात मोठा गृहप्रकल्प असून असंघटित क्षेत्रातील 30 हजार कामगारांच्या घरकुलाच स्वप्न यामुळे साकार होत आहे. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते 9 जानेवारी 2019 रोजी झाले होते.

गृहप्रकल्पाविषयी थोडक्यात माहिती

देशातील पहिलाच असंघटित कामगारांसाठीचा गृहप्रकल्प आहे. हा प्रकल्प ३६५ एकर जागेवर असून प्रकल्पामध्ये एकूण ८३३ इमारती आहेत. प्रत्येक इमारतीत ३६ घरे आहेत. कचरा उचलणारे, विडी कामगार, बांधकाम कामगार, वस्त्रोद्योग कामगार इत्यादी असंघटित क्षेत्रातील लाभार्थ्यांसाठी ही घरकुले आहेत.

केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानाव्यतिरिक्त पायाभूत सुविधा व बीज भांडवलाकरिता राज्य शासनाने अर्थसाहाय्य दिले आहे. पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था यांसारख्या मूलभूत सुविधांबरोबरच सोलार व डिजिटल पत्ता या सुविधाही पुरविण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पामध्ये उजनी जलाशयातून पाणी पुरवठा, मलशुद्धीकरण केंद्र (STP) स्वतंत्र घनकचरा व्यवस्थापन यंत्रणा, शाळा, अंगणवाडी, खेळाचे मैदान, रुग्णालय, कौशल्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, रुफटॉप सोलर योजना, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग या सुविधा आहेत.

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content