मुंबईसहित महाराष्ट्रात 316 अशी महाविद्यालये (कॉलेज) आहेत ज्या ठिकाणी विधिविषयक (लॉ, कायद्याचे) शिक्षण दिले जाते. परंतु त्यातल्या 243 महाविद्यालयांना बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची मान्यताच नाही किंवा त्यांच्या परवानगीचे नूतनीकरण झाले नसल्याची बाब समोर आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून अशा महाविद्यालयांतील प्रवेश बंद करावेत, अशी मागणी केली आहे.
महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, टिळक, शिवाजी, एसएनडीटी महिला, कोल्हापूर, राष्ट्रसंत तुकडोजी, सावित्रीबाई फुले, उत्तर महाराष्ट्र अशा विद्यापीठांच्या अंतर्गत ही 316 विधि महाविद्यालये कार्यरत आहेत. त्यापैकी 71 महाविद्यालयांकडे परवानगी आहे. 2 महाविद्यालये बंद आहेत. यात नामांकित गव्हर्मेंट लॉ कॉलेज, जितेंद्र चौहान लॉ कॉलेज, केसी लॉ कॉलेज, पद्मश्री डीवाय पाटील लॉ कॉलेज, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लॉ कॉलेज, न्यू लॉ कॉलेज, रिझवी लॉ कॉलेज, एसएनडीटी लॉ कॉलेज, टिळक लॉ कॉलेज, मॉडर्न लॉ कॉलेज सिंबायोसिस लॉ कॉलेज, अंजुमन इस्लाम लॉ कॉलेज, बाळासाहेब ठाकरे लॉ कॉलेजचा समावेश आहे.
सध्या बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांची मान्यता नसलेल्या किंवा त्यांच्या परवानगीचे नूतनीकरण नसलेल्या विधि महाविद्यालयावर दंडात्मक कारवाई करत त्यांची मान्यता रद्द करावी. खरे पाहिले तर मुंबई विद्यापीठ किंवा अन्य विद्यापीठांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या सर्व विधि महाविद्यालयाची प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रे आणि परवानगीची माहिती संकलित करण्याची गरज आहे. विशेष करुन बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांची मान्यता नसलेल्या किंवा परवानगी नूतनीकरण केल्याची कागदपत्रे प्रत्येक महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित केल्यास विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनीस सत्य परिस्थिती लक्षात येईल, असेही गलगली यांनी म्हटले आहे.
