Homeमुंबई स्पेशल२१ जुलैपर्यंत मुंबईत...

२१ जुलैपर्यंत मुंबईत फक्त ऑफलाईन विवाह नोंदणी!

मुंबई महापालिकेच्या संगणकीय कामकाज अद्ययावत करण्यात येत असल्याने सध्या बंद ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या २१ जुलैपर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने होणारी विवाह नोंदणी होणार नाही. परंतु या काळात ही नोंदणी ऑफलाईन पद्धतीने सुरू असेल, असे महापालिकेने जाहीर केले आहे.

मुंबई महापालिकेच्या विविध नागरी सेवासुविधांविषयीची कार्यवाही गेल्या काही वर्षांपासून संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने संगणकीय प्रणालीचे अद्ययावतीकरण व सक्षमीकरण गरजेचे असल्याने महापालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान खात्याद्वारे सध्या याबाबतची कार्यवाही करण्यात येत आहे. या अद्ययावतीकरणाच्या अंमलबजावणीकरीता संबंधित संगणकीय प्रणालीचे कामकाज २१ जुलैपर्यंत बंद राहणार आहे.

या काळात महापालिकेच्या काही सेवासुविधांविषयीची कार्यवाही अल्प कालावधीसाठी ऑफलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत ऑनलाईन पद्धतीने होणारे विवाह नोंदणीचे कामकाजदेखील बंद राहणार असून यामुळे पर्यायी स्वरुपात विवाह नोंदणीविषयक कार्यवाही ऑफलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पालिकेच्या आरोग्य खात्याद्वारे देण्यात आली.

संगणकीय प्रणाली पूर्ववत होईपर्यंत महापालिकेच्या सर्व २४ विभागांमधील विवाह निबंधकाकडे ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकारले जातील आणि मुलाखतीची तारीख व वेळ देण्यात येईल. विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र संबित संगणकीय प्रणालीच्या अद्ययावतीकरणाचे काम झाल्यानंतर प्रचलित पद्धतीने ऑनलाईन अर्ज केल्यावर प्राप्त होईल. याबाबत अधिक माहितीसाठी विभागातील विवाह निबंधकाकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन पालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content