सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या निकालाची वाट राज्यभरातील सर्वच राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते पाहत होते, त्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक प्रकरणाच्या खटल्याचा निकाल सरत्या सप्ताहात अखेर लागला. राज्य सरकारसह सर्व राजकीय पक्षांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला. 6 मे 2025च्या निकालामध्ये मूळ ओबीसी आरक्षण प्रकरणातील काही मुद्द्यांचा जो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता त्याच अनुषंगाने कालचा निकाल आहे. फक्त ताज्या निकालात आणखी काही बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. त्या आहेत- वॉर्डरचना, वॉर्डांच्या भौगोलिक सीमांकनाचा मुद्दा आणि ओबीसींच्या आरक्षणाचे प्रश्न. इतर मागास वर्गांना (ओबीसी) आता महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा तसेच जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये पूर्वीप्राणेच 27 ट्क्के आरक्षण मिळणार आहे. ओबीसींना किती व कसे आरक्षण दिले जाणार हाच मुद्दा गेल्या चार-पाच वर्षांत अडलेला होता. त्यामुळेच निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी येत नव्हती. तो मुद्दा आतापुरता तरी सुटलेला आहे, असे म्हणायचे का? ट्रिपल टेस्टचा जो अभ्यासपूर्ण अहवाल राज्य सरकार देत नाही म्हणून हा विषय लटकला होता तो अभ्यासाचा मुद्दा आजतरी कुठे सुटलेला आहे? पण तरीही आता परवानगी मिळालेली आहे आणि तीही 2022च्या आधी जी स्थिती, जी वॉर्डरचना, जे आरक्षण होते त्याच अनुषंगाने! मग इतकी वर्षे अडलं कशात होते? आज असे सवाल जर सामान्यांनी विचारले आणि आता भाजपा सरकारला सोईचे आहे म्हणून निवडणुका होत आहेत, असा आरोप भाजपाविरोधी राजकीय पक्षांनी केला तर त्याला उत्तर काय?
सरत्या सप्ताहात आलेल्या ताज्या निकालाने अनेक बाबी स्पष्ट झाल्या असून आता ज्या निवडणुका व्हायच्या आहेत त्याची अधिसूचना राज्य निवडणूक आयोगाने येत्या महिन्याभरात काढावी असे न्यायलयाने आदेशित केले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने मेपासूनच तयाऱ्या सुरु केल्या होत्या. बहुतेक मनपांनी व नगरपालिकांनी वॉर्डरचना करून घेतली असून प्रारूप नकाशे सरकारमार्फत आयोगाकडे पाठवले आहेत. त्यावर आता जनतेच्या हरकती व सूचना मागवण्याची प्रक्रिया सुरु होईल. मनपांमध्ये चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग, अशी रचना आता मान्य झालेली आहे. कारण, महिलांचे पन्नास टक्के आरक्षण तसेच अन्य मागासवर्गीय आदी आरक्षणे ठेवण्यासाठी तशी रचना सोईची होते, असे सरकारचे म्हणणे आहे. 2017मध्ये जेव्हा राज्यात भाजपाचे सरकार होते तेव्हा ही पद्धत स्वीकारली गेली होती. ती 2020मध्ये मविआ सरकारने बदलली. त्यांनी दोन सदस्यांचा प्रभाग केला. त्यात त्यांना राजकीय फायदा दिसला असावा. 2022मध्ये एकनाथ शिंदेंनी भाजपeसमवेत सत्ता घेतली व लगेचच पुन्हा त्यांनी फडणवीस सरकारची रचना स्वीकारली. गंमत म्हणजे या तीन्ही वेळी नगरविकास खाते एकनाथ शिंदेच सांभाळत होते. पण मधल्या मविआ काळात सरकारची दोरी शरद पवारांच्या तसेच काँग्रेसच्या हाती होती!
आता न्यायनिर्णयानुसार जुन्या चार सदस्यांच्या प्रभागरचनेसह व 27 टक्के ओबीसींचे आरक्षण गृहित धरूनच सप्टेंबरमध्ये या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरु होईल. राज्य निवडणूक आयोगापुढे या निवडणुका सुरळीत व वेळेत घेण्याचे फार मोठे आव्हान आहे. सर्व 29 महानगरपालिका, सर्व 248 नगरपालिका, जवळपास 45 नगर पंचायती अशा राज्याच्या तमाम शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. याशिवाय 34 जिल्हा परिषदा आणि साडेतीनशे पंचायत समित्यांच्या निवडणुकादेखील गेली तीन-चार वर्षे झालेल्या नाहीत. अशाप्रकारे राज्याच्या ग्रामीण व शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये गेली काही वर्षे प्रशासकांचा कारभार सुरु आहे. तिथे लोकप्रतिनिधी नाहीत. नगरसेवकांच्या अभावी सारे निर्णय प्रसासकीय अधिकारीच करत आहेत व ते काही लोकशाहीसाठी पोषक नाही. लोकांच्या गरजा व भावनांचे प्रतिबिंब या कारभारात उमटताना दिसत नाही. शिवाय याचा परिणाम म्हणून विधान परिषदेच्या दोन डझन जागा रिक्त आहेत. कारण तिथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी निवडून जात असतात. ही स्थिती बदलण्यासाठी निवडणुका होणे अत्यंत आवश्यकच आहे.
2021पासून सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुका राज्य सरकारच्या विविध चुकांसाठी रोखून धरलेल्या होत्या. तो मार्ग आता मोकळा झाला आहे. पण मग प्रश्न असा उभा राहतो की जर या निवडणुका 27 टक्के आरक्षणासह जर व्हायच्या आहेत तर मग त्या आधी रोखून का धरल्या गेल्या? आधीही राज्य सरकारची हीच भूमिका होती की ओबीसींची राज्यातील संख्या लक्षात घेता 27 टक्के इतके आरक्षण द्यावे लागेल. ही आरक्षणे वगळावीत, कारण इतक्या मोठ्या प्रमाणात ओबीसींची संख्या अनेक शहरांत, काही जिल्ह्यात नाही, अशी मागणी घेऊन काही लोक आधी उच्च व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात भांडत होते. त्या यचिकांच्या संदर्भात 2017मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी चाचणीमधून नक्की ओबीसींचे आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किती ठेवावे हे निश्चित करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. पण त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती म्हणून सर्वोच्च न्यालालय रागावले. या अभ्यास अहवालाशिवाय आता निवडणुकांना परवानगी नाही असे बजावले. तो तिढा सोडवण्यासाठी जी तांत्रिक पावले उचलणे गरजेचे होती ती उचलली गेली नाहीत. हा दोष खरेतर राज्यकर्त्यांचाच आहे. 2019पासून राज्यात अस्थिर राजकीय स्थिती तयार झाली होती. कोरोनाचाही वर्ष-दीड वर्षे कहर होता. यातून कदाचित निर्णय होत नव्हते. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सोडवण्याची गतीही मंदावली होती. निवडणुका त्यातून लांबवल्या गेल्या हेच खरे आहे.
तिहेरी चाचणी अभ्यास का, याचे मूळ कृष्णमूर्तीविरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल 2010मध्ये दिला त्यात आहे. तत्कालीन सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्ण यांच्या नेतृत्त्वातील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिलेला निर्णय ओबीसी आरक्षणासंदर्भात बंधनकारक मानला गेला. न्यायालयाने असे म्हटले की शिक्षण वा नोकऱ्यांतील आरक्षण निराळ्या प्रकाराचे असून ते निकष राजकीय आरक्षणाला लागू होऊ शकत नाहीत. राज्यशासनाने प्रत्येक पंचायत समितीपासून ते महानगरपालिकांपर्यंत सर्व स्तरावरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी किती जागांचे व पदांचे आरक्षण द्यायचे हे ठरवण्यासाठी त्या-त्या गाव-शहरातील ओबीसींची नेमकी संख्या तपासणे ही पहिली चाचणी, दुसरी चाचणी तिथल्या ओबीसींचे राजकीय पुढारलेपण वा मागासपणाची खातरजमा आणि तिसरी चाचणी प्रत्यक्षात त्या-त्या शहर-गावात किती टक्के ओबीसींचे सदस्य असावेत हे ठरवणे. या तिहेरी अभ्यासासाठी, फक्त याच कामासाठी नेमलेल्या (डेडिकेटेड) आयोगाकडून अभ्यासअहवाल करून घ्या व तो न्यायालयात सादर करा असे सर्वोच्च न्यायालय सांगत होते. कधी सचिवांची समिती, कधी राज्य मागासवर्ग आयोगाची समिती अशी ठाकरे सरकारने नेमली. ती अमान्य झाली. मग माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव बांठिया यांच्या नेतृत्त्वातील डेडिकेटेड आयोग ठाकरे सरकारने नेमला व त्यांचा अहवालही आला. पण तो ओबीसी नेत्यांनाच पटलेला नव्हता. मान्यही नव्हता.
देवेद्र फडणवीस जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हा 2017मध्ये भंडारा व नागपूरच्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. त्यात राज्य निवडणूक आयोगाने जी आरक्षणे जाहीर केली त्याला स्थानिक नेत्यांनी हरकती घेतल्या. त्या स्थानिक स्तरावर तसेच उच्च न्यायालयात फेटाळल्या गेल्या. तेव्हा ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आणि मग तिहेरी चाचणी राज्य सरकारने करून घेतली आहे का, तसा समग्र अभ्यास झाला आहे का, हे मुद्दे उपस्थित झाले. राज्य सरकारने मुदत मागून घेतली आणि त्यावेळी त्या निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. पण पुढे दिलेल्या मुदतीत अभ्यास झालाच नव्हता. राज्य सरकारने 2019 तसेच 2020मध्ये अशाचप्रकारे आणखी वेळा मागून घेतल्या, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला व यापुढे जोवर तुम्ही एंपेरिकल डेटा गोळा करून प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची निश्चिती करत नाही तोवर निवडणुकांना परवानगी नाही हे स्पष्ट केले. अशाचप्रकारे मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदी अन्य काही राज्यांतील स्थानिक निवडणुका रखडल्या गेल्या. 2022मध्ये जेव्हा शिंदेंनी शिवसेना व पाठोपाठ 2023मध्ये अजितदादांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फोडले, तेव्हा सर्वच पक्षांपुढे स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांबाबत गोंधळाची स्थिती होती. त्या निवडणुका त्या वातावरणात घेणे कोणालाच सोईस्कर वाटत नव्हत्या. पण लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका गतवर्षी पार पडल्यानंतर राजकीय पटलावरचा गोंधळ थोडा शमला. आता ज्या निवडणुका होतील त्यांचा मानही विधानसभा निवडणुकांच्या दर्जाचा राहील. कारण सर्व जिल्ह्यांत, सर्व तालुक्यांत प्रत्येक शहरात-गावात, हे मतदान होईल. या मिनी विधानसभा निवडणुकीत कोण बाजी मारतो याकडे आता राज्यातील जनतेचेही लक्ष लागले आहे.
