महाराष्ट्रातील माता-भगिनींच्या कौटुंबिक गरजांना हातभार लागावा, यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरु केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत राज्यातील एक कोटी 37 लाख महिला या योजनेसाठी पात्र ठरल्या आहेत. या योजनेसाठी शासनाने ३५ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. आतापर्यंत १ कोटी ३ लाख भगिनींच्या खात्यावर ३ हजार रुपयांची रक्कम जमा झाली आहे. यापुढेही अर्जांची छाननी वेगाने सुरू असून हा आकडा वाढतच जाणार आहे. रक्षाबंधनाच्या पवित्र पर्वात मुख्यमंत्र्यांनी लाडक्या बहिणीला दिलेला हा उपहार आहे, ओवाळणी आहे.
अल्पभूधारक कुटुंबांना उदर्निवाहासाठी कसरत करावी लागते. अनेकदा पतीच्या व्यसनाधीनतेमुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातल्या अनेक महिलांना आर्थिक चणचणीला तोंड द्यावं लागतं. आता या योजनेच्या मदतीमुळे अशा महिलांना आधार मिळणार हे निश्चित आहे. मोलमजुरीवर संसाराचा गाडा हाकणाऱ्या लाखो कुटुंबात मुला-मुलींच्या शिक्षणाला हातभार लागतोय तर औषधोपचारासाठीही या पैशाचा उपयोग होत असल्यामुळे सामान्य कुटुंबातल्या बारीकसारिक अडचणी दूर करण्यासाठी ही योजना प्रभावी ठरणार असल्याची भावना ग्रामीण भागातील महिलांमधून व्यक्त होत आहे. जमिनीच्या नापिकीमुळे आर्थिक विवंचनेत असलेल्या अनेक शेतकरी कुटुंबाना आधार ठरणारी ही योजना गृहिणींना खऱ्या अर्थाने आपली वाटू लागलीय.
केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबविली जात असल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे. खरं म्हणजे या योजनेला मिळत असलेल्या प्रचंड प्रतिसाद पाहून विरोधकांचे धाबे दणाणले आहे. त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन विरोधकांनी या योजनेच्या विरोधात एका व्यक्तीद्वारे न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयानेही महायुती सरकारच्या सामाजिक धोरणावर शिक्कामोर्तब करत ती याचिका फेटाळली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एकमताने व तज्ज्ञांची मते विचारात घेऊन त्यावर अभ्यास करुन ही योजना अंमलात आणली. त्यासाठी महायुती सरकार आणि प्रशासनाचे गेले वर्षभर काम सुरु होते. योजनेची व्याप्ती, लागणारा निधी, नोंदणी, निकष आणि खऱ्या लाभार्थी महिलेपर्यंत मदत कशी पोहोचवायची याचा आराखडा प्रशासनाने तयार केला. वित्त विभागाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतरच अर्थसंकल्पात तरतूद करून ही योजना सुरु केली आहे. त्यामुळे केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सरकार काम करतंय हे विरोधकांचे म्हणणे चुकीचे आहे.
मुळातच आजवर महाराष्ट्रातील शेतीवर अवलंबून असणारी कुटुंबे, मोलमजुरी करुन उदरनिर्वाह करणारे, उपेक्षित प्रवर्गातील आणि अल्पसंख्यांक कुटुंबांना व दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना अंत्योदय योजनेतून स्वस्तात धान्य मिळते. या कुटुंबातील वृद्ध व्यक्तीला आर्थिक सहाय्याच्या योजनाही सुरु आहेत. मात्र, या कुटुंबांचा कणा असलेल्या महिला मात्र आर्थिक विवंचनेत असल्याचे वास्तव चित्र आहे. महिला कुटुंबाचा आधार आहेत. आता त्या केवळ घरच नाही तर बाहेर पडून कुटुंबासाठी आपल्या मेहनतीने अर्थार्जन करत आहेत. मात्र संसाराचा गाडा हाकण्यासाठी अतिरिक्त मदतीची तिलाही गरज आहे. हे ओळखूनच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील महायुती सरकारच्या लोकाभिमुख योजनांची प्रमुख प्रचारक म्हणून मी महाराष्ट्रभर फिरतेय. धुळे येथे झालेला कार्यक्रम असो वा जळगाव येथे झालेला महिलांचा मेळावा पाहता या योजनेला अक्षरशः महिलांनी डोक्यावर घेतले आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात या योजनेमुळे महायुती सरकारचा विश्वास वाढत चालला आहे. त्यामुळेच विरोधकांचा पोटशूळ उठला आहे. विविध अफवा उडवून महायुती सरकारला बदनाम करण्याचे षडयंत्र विरोधक रचत आहेत.
आपल्या कार्यकाळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील जनतेच्या हितासाठी अनेक लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत. वय वर्षे ७५ वर्षांच्या पुढील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत एस.टी. बसचा प्रवास, महिलांना एस.टी. बस प्रवासात सरसकट ५० टक्के सवलत ही योजना सुरु केली. त्यावेळी विरोधकांनी सरकारवर टीका केली होती. आधीच एस.टी. महामंडळ तोट्यात आहे आणि आता या सवलत योजनांमुळे एस.टी. बंद पडणार, असा टाहो विरोधकांनी फोडला. परंतु एस.टी. बंद न पडता उलट एस.टी महामंडळाच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु केली, अशी ओरड करणाऱ्या विरोधकांनी हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे की, एस.टी. सवलतीची योजना असो, महिलांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी महिला बचत गटांचे सक्षमीकरण, मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण योजना असो वा मुलींचा जन्मदर वाढावा, या उदात्त हेतूने सुरु केलेली लेक लाडकी लखपती, ही योजना असो किंवा सणावाराचा आनंद व्दिगुणीत करण्यासाठी गरीब कुटुंबांसाठी सुरु केलेला आनंदाचा शिधा असो, या योजनांमुळे समाजातील अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना मोलाचा आधार लाभला. मुलींच्या उच्च शिक्षणाला चालना देण्यासाठी मुलींना मोफत उच्च शिक्षण या योजना निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून नाही तर लोकभावनांचा आदर करुन केवळ जनहितासाठी सुरु केल्या आहेत हे विरोधकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. जर विधायक काम होत असेल तर लोकशाहीमध्ये त्या कार्याला विरोधकांनीही सहकार्याची भावना ठेवली पाहिजे. केवळ फक्त विरोधाला विरोध ही भूमिका घेऊन विरोधकांनी जनहिताच्या आड येऊ नये.
एखाद्या देशाने किती प्रगती केली, याचे मोजमाप त्या देशातील स्त्रियांच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नतीवरुन करावे, असे खुद्द भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार, महामानव डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राष्ट्राच्या विकासाचे परिमाण करताना सांगितले आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी ८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण हीच शिकवण आपल्या शिवसैनिकांना दिली. जनतेच्या प्रश्नाला प्राधान्यक्रम देण्याची सवय धर्मवीर आनंद दिघे यांनी कार्यकर्त्यांना लावली. याच विचारांचा धागा पकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महिलांच्या आर्थिक उन्नतीला हातभार लावण्यासाठी ही योजना आणली आणि यशस्वी करून दाखवली. ही योजना लोकहिताची नसती तर या योजनेवर जनतेनेच आक्षेप घेतला असता. मात्र, राज्यातील जनतेने तर या योजनेचे उत्स्फूर्त स्वागत केले. याशिवाय उच्च न्यायालयानेदेखील महायुती सरकारच्या लोकाभिमुख निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं.
विदर्भाच्या दौऱ्यावर असताना तिथल्या शेतकरी कुटुंबातील महिलांनी ही योजना आमच्या कुटुंबाच्या प्रगतीसाठी नक्कीच वरदान ठरणार असल्याच्या भावना बोलून दाखविल्या. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांतील महिलांशी संवाद साधला तेव्हा, या योजनेमुळे आमच्या शेतीला हातभार लागेल, असं तिथल्या महिलांनी आवर्जून सांगितलं.आमच्या वाट्याला जे पांढरं कपाळ आलं, ते आता आमच्या भागातील इतर महिलांच्या वाट्याला येणार नसल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. विधवा, परित्यक्त्या महिलांना मिळत असलेल्या आर्थिक सहाय्याच्या जोडीला मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचाही लाभ होणार असल्यामुळे या महिलांना अधिक भक्कम आधार लाभला आहे. धुणं-भांडी करुन कुटुंब चालविणाऱ्या महिला, भाजी विकून घर चालविणाऱ्या महिलांशी जेव्हा या योजनेबाबत बातचीत केली, तेव्हा कितीतरी महिलांनी ताई मुख्यमंत्र्यांनी शिंदे साहेबांनी आमच्यासारख्या सामान्य, उपेक्षित, दुर्लक्षित,गरीब महिलांना बहीण म्हणून स्वीकारले.
योजनेबाबत जनतेने विरोधकांच्या अपप्रचाराला बळी पडू नये. ज्यांना सरकार कसं चालतं तेच मुळात माहित नाही, प्रशासकीय कामाची पद्धत काय असते, तेही त्यांना माहित नाही, असे लोक सरकारवर टीका करत आहेत हे आपल्या राज्याचे दुर्दैव आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, या योजनेने लोकप्रियतेचा नवा उच्चांक गाठला आहे. ग्रामीण भागाप्रमाणे शहरी भागातही महिलांचा या योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. विरोधकांनीही आपले फोटो लावून या योजनेची जाहिरात केली, यावरून ही योजना जनसामान्यांत किती लोकप्रिय आहे, याची साक्ष पटते. एकीकडे या लोकप्रिय ठरलेल्या योजनेत आपल्या प्रसिद्धीचं घोडं पुढं दामटण्याचं काम विरोधक करीत आहेत. एकीकडे विरोधक राज्यातील माता-भगिनींच्या विकासासाठी वरदान ठरणाऱ्या या योजनेचा लाभ आपल्या मतदारसंघातल्या महिलांना कसा मिळेल याचा प्रयत्न करत आहेत. तर दुसरीकडे राजकीय द्वेषापोटी या योजनेला बदनामही करत आहेत. यातच या योजनेचं यश दडलं आहे.
माता-भगिनींना सन्मानाची वागणूक द्यायची, त्यांचा आत्मसन्मान वाढवायचा, ही शिकवण महाराष्ट्राचे दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांचे पाईक आहेत. त्यामुळेच ते राज्यातील माता-भगिनी, विद्यार्थिनींचा आत्मसन्मान वाढविणाऱ्या, त्यांना आत्मनिर्भर करणाऱ्या योजना कार्यान्वित करीत आहेत. साहजिकच आपल्या बहिणींना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेली ही ओवाळणी आहे. रक्षाबंधनाच्या पवित्र पर्वात मुख्यमंत्र्यांनी लाडक्या बहिणीला दिलेला हा उपहार आहे. बहिणींना दिलेला माहेरचा आहेर कधीही परत घेतला जात नाही. ती आपली संस्कृती नाही. बिनडोकपणे बोलणाऱ्या लोकांनी लक्षात घ्यावे की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या रूपाने बहिणीला खंभीर भावाचा आधार मिळाला आहे. तूर्त इतकेच!
(लेखिकाः मुख्य प्रचारक, लोकाभिमुख योजना, महाराष्ट्र शासन)
प्राध्यापिका ज्योती वाघमारे यांनी *लाडकी बहिण* योजनेबाबत मांडलेलं मत हे बिनबुडाचं आहे.याची कल्पना ज्योती बाईंना आहेच.
अहो ज्योतीबाई, ही योजना विधानसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आणलेली नाही ,तर मग काय ?
त्यापेक्षा बहिणीला कायमची सरकारी नोकरी द्या.आख्ख कुटूंब आनंदात जगेल.