Homeहेल्थ इज वेल्थरविवारी ९५ लाख...

रविवारी ९५ लाख बालकांना दिला गेला पोलिओचा डोस

महाराष्ट्रात रविवारी, ३ मार्चला राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेंतर्गत ५ वर्षांपर्यंतच्या ९५ लाख ६४ हजार ६१३ बालकांना पोलिओचा डोस देण्यात आला.

राज्यात एकूण ८९,२९९ बुथ व ट्रान्झिंट टिम २७,५५३ फिरती पथक १५,४३० व रात्रीचे पथक ६४२ याद्वारे ० ते ५ वर्ष वयोगटातील ९५,६४,६१३ बालकांना पोलिओचा डोस देण्यात आला आहे. यानंतर ग्रामीण भागात ३ दिवस व शहरी भागात ५ दिवस (आय.पी.पी.आय.) राबविण्यात येणार असून घरोघरी जाऊन सुटलेल्या बालकांचे लसीकरण करण्यात येणार आहे.

आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी राज्यातील जनतेला आपल्या ५ वर्षांखालील सर्व बालकांना पोलिओचा डोस देण्याबाबत आवाहन केले होते. राज्यस्तरीय सनियंत्रण अधिकारी यांची नेमणूक करुन त्यांच्या मार्फत सर्व जिल्हा व मनपा या मोहिमेचे पर्यवेक्षण करण्यात आले. तसेच जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय पर्यवेक्षक यांची नेमणूक करण्यात आली व त्यांच्यामार्फत मोहिमेचे पर्यवेक्षण करण्यात आले. सर्व शासकीय विभाग, अशासकीय संस्था, जागतिक आरोग्य संस्था, युनिसेफ, जे. एस. आय., आय. एम. आय. आय. ए. पी. स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागाने मोहीम १०० टक्के यशस्वी होण्यासाठी मदत झाली.

देशात पोलिओ निर्मूलन कार्यक्रमाचे अंतर्गत सन १९९५पासून पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम राबविण्यांत येत आहे. ३ मार्चला केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम राज्यामध्ये राबविण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत ० ते ५ वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना पोलिओची अतिरिक्त मात्रा देण्यात आली आहे. २७ मार्च २०१४ रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेने भारत देश पोलिओमुक्त असल्याचे प्रमाणित केले आहे. पोलिओग्रस्त असणाऱ्या देशांमधून स्थलांतरामुळे देशात पोलिओ रुग्ण आढळण्याच्या धोका उद्भवू शकतो. यासाठी पोलिओ निर्मुलनाकरिता पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम अत्यंत प्रभावीपणे अंमलात आणणे आवश्यक आहे.

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content