Homeएनसर्कलराष्ट्रीय बाल पुरस्कारासाठी...

राष्ट्रीय बाल पुरस्कारासाठी आता अर्ज करा ३१ ऑगस्टपर्यंत!

केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कारांसाठी अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदतीत वाढ करत आता ती 31 जुलै 2023 ऐवजी 31 ऑगस्ट 2023 अशी केली आहे. सामान्य जनतेच्या माहितीसाठी असे कळवण्यात येत आहे की https://awards.gov.in या राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलच्या माध्यमातून पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीपी), 2024 करिता अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. असामान्य धाडस, क्रीडा, समाजसेवा, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पर्यावरण, कला आणि संस्कृती तसेच नवोन्मेष या क्षेत्रातील अतुलनीय कार्याला राष्ट्रीय पातळीवर नावलौकिक मिळवून देण्याच्या उद्देशाने या पुरस्कारांची सुरुवात करण्यात आली आहे.

भारतीय नागरिक असलेले आणि भारताचा रहिवासी असलेले कोणतेही लहान मूल, ज्याचे वय 18 वर्षांहून जास्त नाही (अर्ज/ नामांकन सादर करण्याच्या अंतिम तारखेला) या पुरस्कारांसाठी अर्ज करू शकते. अथवा कोणतीही इतर व्यक्ती देखील पुरस्कारासाठी पात्र असणाऱ्या मुलाचे नामांकन सादर करू शकते. पीएमआरबीपीसाठीचे अर्ज केवळ या पुरस्कारांसाठी विहित केलेल्या https://awards.gov.in या ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातूनच स्वीकारण्यात येतील.

Continue reading

रजनीकांतही म्हणतात- ‘बॉक्स ऑफिस का बाप’!

बॉलीवूडमध्ये "सुपरस्टार" हा शब्द हल्ली खूप सहजपणाने वापरला जातो. पण जेव्हा खुद्द रजनीकांत एखाद्या चित्रपटाला "मस्ट वॉच" म्हणतात आणि त्याला "बॉक्स ऑफिस का बाप" असे संबोधतात, तेव्हा समजायचे की, काहीतरी असाधारण घडले आहे. रजनीकांत यांनी नुकतीच सोशल मीडियावर पोस्ट...

भोंदूबाबा खरात प्रकरणात आता ‘लीगल टायगर’ची एन्ट्री!

विकृत, बलात्कारी भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण आता न्यायालयीन अवस्थेत पोहोचत असताना, राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या संवेदनशील खटल्यात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी नाशिकचे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. अजय मिसर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रकरणात राज्य गृह...

फक्त हिंदू, बौद्ध आणि शीख धर्मातल्या व्यक्तीलाच एससीचे आरक्षण!

एखाद्या व्यक्तीने जन्माने अनुसूचित जातीत (शेड्युल कास्ट) जन्म घेतला, आयुष्यभर जातीय भेदभाव सोसला, पण नंतर धर्म बदलला, तर त्याला एससीचे (अनुसूचित जातीचे) संरक्षण मिळणार का? हा प्रश्न दशकांपासून भारतीय न्यायालयांत घोळत होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी यावर ठोस निकाल देताना...
Skip to content