माझे आव्हान आहे. नार्वेकरांनी, मिंध्यांनी माझ्यासोबत जनतेच्या न्यायालयामध्ये यावे आणि तिथे सांगावे शिवसेना कुणाची? मग जनतेने ठरवावे कोणाला पुरावा, गाडावा की तुडवावा… शिवसेना जर तुम्ही विकली असाल; तर मी जिथे जिथे जातो, तिथे तिथे शिवसैनिक माझ्यासोबत कसे?, असा सवाल शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज वरळीत आयोजित केलेल्या महापत्रकार परिषदेत केला.
भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा म्हणाले होते की, देशात एकच पक्ष राहणार आहे आणि तो म्हणजे भाजपा. फक्त भाजपाच पक्ष राहणार असल्याचे ते म्हणाले होते आणि त्याची ही सुरूवात आहे. एका पक्षाचा अध्यक्ष उघडपणे सर्व पक्ष संपून जाणार असल्याचे सांगत आहे. हे खूप घातक असून, लोकशाहीच्या खुनाची सुरुवात झाली आहे. सगळे पक्ष संपवून देशात एक पक्ष राहणार, हे एका राष्ट्रीय सत्ताधारी पक्षाचा अध्यक्ष बोलतो; तर लोकशाहीचे रक्षण करणाऱ्या निवडणूक आयोगाला हे मान्य आहे का? ज्या महाराष्ट्रात रामशास्त्री जन्माला आले, घटना लिहणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जन्माला आले; त्या महाराष्ट्रापासून ह्यांनी लोकशाहीच्या खुनाला सुरुवात केली! लोकशाहीच्या हत्त्याऱ्यांना माहीत नाही; महाराष्ट्राची ही माती गद्दारांना थारा देत नाही, असेही ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून आता शेवटची आशा आहे. लोकशाहीचा मूलभूत घटक असणाऱ्या जनतेच्या न्यायालयात आपण आलो आहोत. सरकार कोणाचेही असले तरी, सत्ता ही सामान्य जनतेचीच असली पाहिजे. अध्यक्षांनी आमच्याही आमदारांना अपात्र केले नाही आणि त्यांच्याही. ते आता कोर्टात गेले आहेत. म्हणजे त्यांचाही अध्यक्षांवर विश्वास नाही. मी राज्यपालांना विनंती करतो, एक अधिवेशन पुन्हा बोलवा आणि मिंध्यांना सांगतो; विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणा, मी तुम्हाला पाठिंबा देतो. हाकला त्यांना!, असेही ठाकरे यांनी सांगितले.
व्हीपचा अर्थ आहे चाबूक! चाबूक लाचारांच्या हातात शोभत नाही. शिवसेनाप्रमुखांच्या आणि शिवसैनिकांच्या हातात शोभतो! आपण निवडणूक आयोगावर एक केस करायला पाहिजे. आपल्याकडून त्यांनी शपथपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे मागितली. १०० रूपयांच्या स्टँपपेपरवर १९ लाख ४१ हजार प्रतिज्ञापत्रे दिली होती. ती जर केराच्या टोपल्यात टाकायची होती तर मग मागितली कशाला? सर्वसामान्य शिवसैनिकांचे हे पैसे आयोगाने पपरत केले पाहिजेत. सरकारने गाद्या पुरवल्या नाहीत, म्हणून निवडणूक आयोग त्यांना गाद्या समजून झोपलेय का?, असा सवाल त्यांनी केला.
मला सत्तेचा मोह नव्हता; एका क्षणात मी वर्षा सोडले आणि एका क्षणात मुख्यमंत्रीपदही सोडले. राज्यपालांनी जे अधिवेशन बोलवले होते, ते असंविधानिक होते. आपल्या देशात लोकशाही जिवंत राहणार की नाही, सुप्रीम कोर्ट अस्तित्त्वात राहणार, की लबाड (लवाद) त्याच्या डोक्यावर बसणार; हे पाहण्याची ही लढाई आहे. सुप्रीम कोर्टाचा आदेश सर्वोच्च मानायचा, की लबाडाचा आदेश सर्वोच्च मानायचा; ही लढाई उद्या होणार आहे. आमच्या पात्र, अपात्रतेचा निर्णय माझी जनता घेईल; ते म्हणतील त्या दिवशी मी घरी बसेन. पण लोकशाही जिवंत राहणार आहे की नाही?, असा सवाल त्यांनी केला.
कोर्ट फाशीची शिक्षा सुनावते; पण प्रत्यक्ष अंमलात आणतो जल्लाद! त्या जल्लादाचे काम ह्या लवादाला दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने तयारी करून दिली, पण लवाद म्हणतो; ह्यांना फाशी कशी देऊ? ह्यांच्या जन्माचा दाखलाच नाही. पण कोर्टाने जन्माचा दाखला तपासण्यास नाही तर, जो गुन्हा केलाय त्याबद्दल त्याला फाशी द्यायला सांगितले होते. जर 1999नंतर शिवेसनेची घटनाच अस्तित्त्वात नव्हती तर 2014 साली मला कशाला मोदींना पाठिंबा द्यायला पाठवले होते? 2019 साली कशाला सहीसाठी बोलावले होते? तिकडेच ढोकळ्यावाल्याची सही घ्यायची होती ना असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला. मिंधे-फिंद्यांना कुणी पदे दिली? माझे मत अवैध असेल तर अमित शाह कशाला मातोश्रीवर आलेले, सवाल त्यांनी केला.