₹ 1800 कोटींच्या सरकारी जमिनीची कवडीमोल भावाने विक्री? महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या याच प्रश्नावरून वादळ उठले आहे. या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित असलेल्या कंपनीला विकण्यात आलेला सरकारी भूखंड. या उच्चस्तरीय प्रकरणाच्या तपासासाठी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वात विश्वासू अधिकाऱ्यांपैकी एकाची नियुक्ती केली आहे. या गाजत असलेल्या प्रकरणातील काही अत्यंत धक्कादायक आणि महत्त्वपूर्ण गोष्टींवर आपण नजर टाकूया.
ही फक्त जमीन नाही, तर सरकारचा ‘अमूल्य’ ठेवा
पुण्याच्या मुंडवा भागातील 40 एकरचा हा भूखंड कोणतीही सामान्य खासगी मालमत्ता नव्हती. ही जमीन ‘महार वतन’ प्रकारची असून ती राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. जमिनीच्या 7/12 उताऱ्यासारख्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये ‘मुंबई सरकार’ (तत्कालीन बॉम्बे सरकार) यांची मालक म्हणून स्पष्ट नोंद होती, ज्यामुळे ही जमीन विकता येत नाही. इतकेच नाही, तर ही जमीन सध्या बॉटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया (BSI) या संस्थेला बॉटनिकल गार्डनसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आली आहे आणि या भाडेतत्त्वाचा करार 2038मध्ये संपणार आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की ही जमीन सरकारच्या सक्रिय वापरात होती.
घोटाळ्याचे आकडे: ₹ 1800 कोटी विरुद्ध ₹ 300 कोटी
या व्यवहारातील आर्थिक विसंगती अत्यंत धक्कादायक आहे. जमिनीचे बाजारमूल्य अंदाजे ₹ 1,800 कोटी असताना, हा संपूर्ण व्यवहार केवळ ₹ 300 कोटींमध्ये करण्यात आला. ‘अमाडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी’ नावाच्या कंपनीने आयटी/डेटा सेंटर उभारण्याच्या धोरणांतर्गत 100% मुद्रांक शुल्क (stamp duty) माफी मिळवली होती. विशेष म्हणजे, अर्ज केल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत कंपनीला यासाठी ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ (LoI)देखील मिळाले होते. राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे म्हणजे, मुद्रांक शुल्कात सवलत देणारे हे धोरण एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने मे 2023मध्ये, म्हणजेच अजित पवार सत्तेत सामील होण्याच्या केवळ दोन महिने आधी मंजूर केले होते.
आता हा व्यवहार रद्द झाल्यामुळे, ज्या प्रकल्पासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात आली होती, तो प्रकल्पच रद्द झाल्याने अमाडिया एंटरप्रायझेसला ₹ 21 कोटी मुद्रांक शुल्क आणि दंड भरण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे.
तपासाची धुरा ‘मिस्टर डिपेंडेबल’ यांच्या खांद्यावर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या उच्चस्तरीय चौकशीची जबाबदारी ज्येष्ठ आयएएस अधिकारी विकास खारगे यांच्यावर सोपवली आहे. प्रशासकीय वर्तुळात विकास खारगे हे त्यांच्या सचोटी, निःपक्षपातीपणा आणि कार्यक्षमतेमुळे “मिस्टर डिपेंडेबल” म्हणून ओळखले जातात.
* ते 1994च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत.
* त्यांनी उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे आणि आता देवेंद्र फडणवीस अशा विविध मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखाली विश्वासू प्रशासक म्हणून काम केले आहे.
* यवतमाळचे जिल्हाधिकारी असताना त्यांनी साक्षरता दर वाढवण्यासाठी केलेल्या कामाचे तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी कौतुक केले होते.
* महाराष्ट्र राज्यातील पहिल्या पेपरलेस ई-ऑफिससाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडून 2012मध्ये सन्मानित.
* वन विभागाचे प्रधान सचिव असताना केलेल्या वृक्षारोपणाच्या प्रयत्नांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “मन की बात” कार्यक्रमात लोकचळवळ म्हणून कौतुक केले.
* सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव असताना मंत्रिमंडळासमोर सादरीकरण करून ‘जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा’ हे राज्यगीत म्हणून मान्यता मिळवून दिली.
या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आणि संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या प्रकरणात, ‘मिस्टर डिपेंडेबल’ यांची नियुक्ती म्हणजे पारदर्शकतेचा एक स्पष्ट संकेत मानला जात आहे.
राजकीय वादळ आणि नेत्यांची भूमिका
या प्रकरणामुळे तत्काळ राजकीय पडसाद उमटले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्यासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची एक “अनौपचारिक पण महत्त्वपूर्ण” भेट घेतली. याप्रकरणी प्रमुख नेत्यांनी वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या आहेत.
अजित पवार: या प्रकरणात आपला कोणताही सहभाग नाही.
देवेंद्र फडणवीस: हे आरोप “प्रथमदर्शनी अत्यंत गंभीर” आहेत आणि “चौकशीत गैरप्रकार सिद्ध झाल्यास कोणालाही सोडले जाणार नाही.
शरद पवार: या प्रकरणाच्या तपासात संपूर्ण पारदर्शकता हवी. नेमके सत्य जनतेसमोर आलेच पाहिजे.
विरोधक: काँग्रेस आणि शिवसेना (उबाठा)ने या प्रकरणाच्या स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे आणि सरकारच्या चौकशीच्या निःपक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
विक्री करार रद्द, पण कारवाई सुरूच
अजित पवार यांनी विक्री करार (sale deed) रद्द झाल्याचे जाहीर केले असले तरी, या प्रकरणातील कायदेशीर आणि फौजदारी कारवाई सुरूच आहे. या प्रकरणात एका उपनिबंधक आणि तहसीलदाराला आधीच निलंबित करण्यात आले असून अनेक व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, नोंदणी रद्द करायची असली तरी त्यासाठी आवश्यक रक्कम भरावीच लागते आणि म्हणूनच मुद्रांक शुल्काची नोटीस बजावण्यात आली आहे. विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी एका महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. या अहवालानंतरच या प्रकरणातील गैरव्यवहाराची व्याप्ती आणि त्यात सामील असलेल्या लोकांची पूर्ण माहिती समोर येईल.
आता IAS विकास खरगे यांची खरी कसोटी
एकूणच, पुण्यातील हा जमीन व्यवहार केवळ कथित भ्रष्टाचाराचे प्रकरण नाही, तर सत्तेच्या सर्वोच्च स्तरावरील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची ही एक कसोटी आहे. जरी हा व्यवहार रद्द झाला असला तरी, विकास खारगे यांच्यासारख्या प्रतिष्ठित अधिकाऱ्याच्या नेतृत्त्वाखालील तपास आता कुठे सुरू झाला आहे. आता प्रश्न हा आहे की, एका ‘मिस्टर डिपेंडेबल’ अधिकाऱ्याच्या नेतृत्त्वाखालील ही चौकशी जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास परत मिळवून देईल की पुण्यातील वादग्रस्त जमीन व्यवहारांच्या इतिहासातील हे फक्त एक नवीन पान ठरेल?
