Homeटॉप स्टोरीपरकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्राची...

परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्राची बाजी!

गेले दोन वर्षं सातत्याने परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यात क्रमांक 1वर असलेल्या महाराष्ट्रात 2024-2025, या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतसुद्धा सर्वाधिक गुंतवणूक आली आहे. एप्रिल ते जून 2024 या पहिल्या तिमाहीत एकूण 70,795 कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे. थोडक्यात सांगायचे तर या तिमाहीत देशात आलेली एकूण गुंतवणूक ही 1,34,959 कोटी रुपये इतकी असून, त्यापैकी 70,795 कोटी अर्थात 52.46 टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात आली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परकीय गुंतवणुकीवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले असून ही बातमीही त्यांनी महाराष्ट्रातल्या जनतेशी शेअर केली आहे.

परकीय

देशात दुसर्‍या क्रमांकावर कर्नाटक (19,059 कोटी), तिसर्‍या क्रमांकावर दिल्ली (10,788 कोटी), चौथ्या क्रमांकावर तेलंगणा (9023 कोटी), पाचव्या क्रमांकावर गुजरात (8508 कोटी), सहाव्या क्रमांकावर तामिळनाडू (8325 कोटी), सातव्या क्रमांकावर हरयाणा (5818 कोटी), आठव्या क्रमांकावर उत्तर प्रदेश (370 कोटी), नवव्या क्रमांकावर राजस्थान (311 कोटी) असून या सर्वांच्या बेरजेपेक्षाही अधिक गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात आली आहे.

यापूर्वी 2022-23मध्ये महाराष्ट्रात 1,18,422 कोटी (कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात यांच्या एकत्रित बेरजेपेक्षा अधिक) तर 2023-24मध्ये महाराष्ट्रात 1,25,101 कोटी (गुजरातपेक्षा दुपटीहून अधिक आणि गुजरात आणि कर्नाटक यांच्या बेरजेहून अधिक) गुंतवणूक आली होती.

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content