साठेबाजी आणि सट्टेबाजी रोखण्यासाठी तसेच तूर आणि चणे ग्राहकांना परवडेल अशा दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने घाऊक तसेच किरकोळ विक्रेते, मोठे साखळी विक्रेते, मिलचे मालक आणि आयातदारांसाठी डाळींच्या साठ्यावर मर्यादा घातली आहे.
यासाठी जारी करण्यात आलेला आदेश कालपासून तत्काळ प्रभावाने जारी करण्यात आला आहे. या आदेशानुसार, काबूली चण्यासह तूर आणि चणा यांच्या साठामर्यादा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 30 सप्टेंबर 2024पर्यंत निर्धारित करण्यात आला आहे.
प्रत्येक डाळीला वैयक्तिकरित्या लागू होणारी साठामर्यादा घाऊक विक्रेत्यांसाठी 200 मेट्रिक टन; किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 5 मेट्रिक टन; मोठ्या साखळी विक्रेत्यांसाठी प्रत्येक रिटेल आउटलेटवर 5 मेट्रिक टन आणि डेपोमध्ये 200 मेट्रिक टन; मिल मालकांसाठी उत्पादनाचे शेवटचे 3 महिने किंवा वार्षिक स्थापित क्षमतेच्या 25%, यापैकी जे जास्त असेल ती लागू राहील.
आयातदारांच्या बाबतीत, आयातदारांनी सीमाशुल्क विभागाकडून मिळालेल्या मंजुरीच्या तारखेपासून 45 दिवसांपेक्षा जास्त काळ आयात केलेला साठा ठेवू नये. संबंधित कायदेशीर संस्थांनी ग्राहक व्यवहार विभागाच्या पोर्टलवर (https://fcainfoweb.nic.in/psp) साठ्याची स्थिती घोषित करायची आहे आणि जर त्यांच्याकडे असलेला साठा विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर 12 जुलै 2024पर्यंत विहित स्टॉक मर्यादेपर्यंत आणावा लागेल.
तूर आणि चण्याच्या साठ्यावर मर्यादा घालणे हा जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारने केलेल्या अनेक उपाययोजनांचा एक भाग आहे. ग्राहक व्यवहार विभाग स्टॉक डिस्क्लोजर पोर्टलद्वारे डाळींच्या साठ्याच्या स्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून होता. विभागाने, एप्रिल 2024च्या पहिल्या आठवड्यात राज्य सरकारांना सर्व साठवणूक संस्थांद्वारे अनिवार्य स्टॉक प्रकटीकरण लागू करण्याबाबत कळवले होते. त्याचा पाठपुरावा एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यापासून 10 मेपर्यंत देशातील प्रमुख कडधान्य उत्पादक राज्ये आणि व्यापारी केंद्रांना भेटी देऊन करण्यात आला होता. व्यापारी, स्टॉकिस्ट, डीलर्स, आयातदार, मिल मालक आणि मोठ्या साखळीतले किरकोळ विक्रेते यांच्यासोबत स्वतंत्र बैठकादेखील घेण्यात आल्या जेणेकरून त्यांना साठ्याच्या वास्तविक प्रकटीकरणासाठी आणि ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात डाळी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रोत्साहित करता येईल.
