केंद्र सरकारच्या सचिवालयातल्या सुधारणांबाबत मे 2023चा अहवाल प्रसिद्ध झाला असून यामध्ये भंगाराची विल्हेवाट करून त्यातून १९ कोटींहून जास्त रुपयांचा महसूल मिळवल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या काळात 1,80,557 फायलींचे पुनरावलोकन करण्यात आले. 86,454 फायलींचा निपटारा करण्यात आला. 3,71,156 सार्वजनिक तक्रारी निकाली काढल्या. मे 2023 मध्ये, 17,55,001 चौरस फूट जागा मोकळी करण्यात आली. मे 2023 मध्ये भंगार विल्हेवाटीमधून रु.19,12,72,388/- चा महसूल मिळवला, असेही त्यात म्हटले आहे.
- निर्णय घेण्याची कार्यक्षमता वाढवणे
- 71 मंत्रालये/विभागांनी सुलभीकरण लागू केले (48 संपूर्ण सुलभीकरण; 23 अंशतः सुलभीकरण)
- 43 मंत्रालये/विभागांनी 2021, 2022 आणि 2023 वर्षातील प्रतिनिधी मंडळाच्या आदेशांचे पुनरावलोकन केले आणि त्यात बदल केले
- 40 मंत्रालये/विभागांमध्ये डेस्क ऑफिसर प्रणाली कार्यरत
- ई-ऑफिस अंमलबजावणी आणि विश्लेषण
- ई-ऑफिस 7.0 बदलासाठी निवड झालेल्या सर्व 75 मंत्रालयांनी ई-ऑफिस 7.0 प्रणाली स्वीकारली.
- 8,68,490 प्रत्यक्ष फायलींच्या तुलनेत 25,93,223 सक्रिय ई-फायली तयार
- मे 2023 मध्ये 13 मंत्रालये/विभागांकडून 100% ई-पावत्या प्राप्त झाल्या
- एप्रिल 2023 मधील 91.52% ई पावत्यांच्या तुलनेत मे 2023 मध्ये 91.43% ई-पावत्या प्राप्त
- केंद्र सरकारमध्ये 89.96% ई फाईलचा स्वीकार
चांगल्या पद्धती
दूरसंचार विभाग: उपस्थिती देखरेखीशी संबंधित समस्येचे निराकरण करण्यासाठी C-DoT ने संचार भवनमध्ये चेहरा ओळखणारी उपस्थिती प्रणाली विकसित आणि स्थापित केली. ज्या कर्मचाऱ्याच्या चेहऱ्याची नोंद यंत्रणेत केली आहे, त्याने आपला चेहरा स्कॅन करण्यासाठी आणि उपस्थितीची वेळ नोंदविण्यासाठी या यंत्रासमोर फक्त काही सेकंद उभे राहणे गरजेचे आहे. ही प्रणाली संपर्करहित असल्याने, ती कोविडसाठीही योग्य आहे. दूरसंचार विभागाने नवी दिल्ली येथील संचार भवनात वेगवेगळ्या मजल्यांवर डिजिटल नोटिस बोर्ड/स्क्रीन खरेदी आणि स्थापित केल्या आहेत.
पेयजल आणि स्वच्छता विभाग: जल जीवन अभियान आणि स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंमलबजावणीचा मागोवा घेण्यासाठी आणि निरीक्षण करण्यासाठी पोर्टल्स विकसित करण्यात आली आहेत. (स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023, ग्राम मूल्यांकन फॉर्म, गोबर्धन पोर्टल इ.)
परराष्ट्र मंत्रालय: भारतीय समुदायासाठी विविध पोर्टल्स विकसित करण्यात आली आहेत. मदद पोर्टल, कैलास मानसरोवर पोर्टल, ई-माइग्रेट पोर्टल इत्यादी
अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय: ऑनलाइन योजना व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे अनुदान जारी करण्याशी संबंधित सरलीकृत आणि पारदर्शक प्रक्रिया लागू करण्यात आल्या आहेत. पी एम किसान सन्मान योजना (PMKSY) , पीएमएफएमइ (PMFME) आणि पीएलआय (PLI) या सर्व योजनांसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल्स विकसित करण्यात आली आहेत..
मासिक अहवालाव्यतिरिक्त, सचिवालय सुधारणांच्या या आवृत्तीमध्ये नागरिक केंद्रित उपक्रमांचा समावेश असलेला एक भाग तसेच टपाल विभागाच्या स्वच्छता विषयक उपक्रमाची छायाचित्रे समाविष्ट आहेत.
