काँग्रेसचे प्रांताध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी आपल्या एका पदाचा राजीनामा दिला आहे. थोरात सध्या पक्षाच्या विधिमंडळ गटाचे प्रमुख आहेत. ते राज्याचे महसूलमंत्री या नात्याने मंत्रीमंडळातील क्रमांक तीनचे महत्त्वाचे मंत्री आहेत आणि त्याचवेळी ते काँग्रेसचे प्रांताध्यक्षही आहेत. या तीन पदांपैकी थोरातांना निवडच करायची असेल, तर ते मंत्रीपद सोडतील ही शक्यता नाही! आणि पक्षाचे विधिमंडळ प्रमुखपदही त्यांनी सोडलेले नाही. ते पद सोडायचे तर निराळी प्रक्रिया करावी लागेल. त्यांना विधिमंडळ पक्षाची बैठक घेऊन तिथे पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल आणि तिथेच दुसऱ्या नेत्याची निवड करणारा ठराव करून घेऊन, पक्षाला तो ठराव विधिमंडळ अध्यक्षांकडे पाठवावा लागेल. ती प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. थोरात अलिकडेच दिल्लीत गेले होते. तिथे त्यांनी राहुल गांधींचे लाडके खा. राजीव सातव, पक्षाचे महाराष्ट्राचे प्रभारी एच. के. पाटील आणि पक्षाचे सध्याचे संघटनात्मक प्रमुख सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांच्याशी दीर्घ चर्चा केल्या. सोनिया वा राहुल यांच्याकडे थोरातांची चर्चा वा भेट झाल्याचे स्पष्ट झाले नाही. बाळासाहेब दोन दिवसांचा दिल्ली दौरा आटोपून परत मुंबईत दाखल झाले आहेत. हा दौरा का व कशासाठी होता हे त्यांनी दिल्लीतही पत्रकारांना सांगितले नाही आणि मुंबईतही ते काही बोलले नाहीत. पण शुक्रवारी ते ठाण्यात आले होते तेव्हा तिथे त्यांनी जाहीर केले की माझ्याकडे तीन-तीन पदे असताना जर पक्षश्रेष्ठींना वाटले तर मी प्रांताध्यक्षपद सोडायला तयार आहे. माझ्याऐवजी एखाद्या तरूण नेत्यांची निवड या जागेवर व्हावी अशीही अपेक्षा जाहीररीत्या थोरातांनी व्यक्त केली आहे.
राजकारण हा संदेश देण्याचा खेळही असतो. “माझ्या जागी तरूण नेत्यांची निवड करा”, या बोलण्यामध्ये थोरातांनी पक्षातील वरिष्ठांची नावे या पदापासून कापून टाकलेली आहेत! त्या आधी ते म्हणतात की ,“जर श्रेष्ठींना वाटत असेल तर..” म्हणजे ते स्वतःहून काही पदत्याग वगैरे करत आहेत असे नाही, तर सोनिया व राहुल यांना वाटते म्हणूनच थोरात प्रांताध्यक्षपद सोडत आहेत! थोरातांपेक्षा वरिष्ठ असे अनेक नेते काँग्रेसमध्ये कार्यरत आहेत. तीन माजी मुख्यमंत्री त्यात प्रमुख आहेत. सुशिलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण. हे तिघेही मुख्यमंत्रीपद सांभळणारे नेते राहिले असल्यामुळे प्रांताध्यक्षपदाचे सहजच दावेदार ठरतात. यापैकी शिंदेंनी व अशोक चव्हाणांनी प्रांताध्यक्ष म्हणून याआधी कामगिरीही बजावलेलीच आहे. गंमत म्हणजे हे दोघेही मुख्यमंत्री बनले ते एकाच नेत्याला पदावरून हटवून. विलासराव देशमुख हे या दोघांच्याही पूर्वीचे मुख्यमंत्री राहिले. दोघेही निवडणूक काळात मुख्यमंत्री होते आणि दोघांनीही सत्ता कायम राखण्याचे काम केले होते. पण निवडणुकीनंतर दोघांनाही पदावरून दूर केले गेले हा एक विचित्र योगायोग शिंदे व अशोकरावांच्या बाबतीत घडला खरा.
2004ची निवडणूक काँग्रेसने शिंदेंच्या नेतृत्त्वाखाली लढवली होती. मराठा विलासराव देशमुखांना दूर करून पक्षाने शिंदेंच्या रूपाने एक दलित नेता मुख्यमंत्रीपदी आणला. समाजिक क्रांतीचा अर्थसंकल्प मांडून शिंदेंच्या राजवटीत दलित मागासवर्गीयांसाठी काही योजनाही राज्य सरकारने आणल्या. नोकरभरतीचे निर्णय त्यांनी केले. तसेच त्या निवडणुकीत शिंदेंनी मोफत विजेचे आश्वासन तर दिलेच होते. निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची तीन महिन्यांची वीज बिले माफही करून टाकलेली होती. पण निवडणुकीनंतर शिंदेकडे मुख्यमंत्रीपद राहिले नाही. तिथे पुन्हा विलासराव देशमुखांचीच निवड झाली आणि नंतर मोफत विजेचे आश्वासनही पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील छपाईची चूक होती, असा हास्यस्पद खुलासा करून काँग्रेसने ते मोफत विजेचे आश्वासनही गुंडाळले. अशोक चव्हाण पुन्हा पुढच्या 2009च्या निवडणुकीवेळी पक्षाचे नेते व मुख्यमंत्री होते. विलासराव देशमुखांना हटवून तेही मुख्यमंत्रीपदावर आले होते. पाक पुरस्कृत कसाब आणि अन्य दहशतवाद्यांच्या मुंबईवरील हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने २००८च्या डिसेंबरमध्ये राज्यात नेतृत्त्वबदल करण्याचे ठरवले आणि अशोकराव पदावर आले. पण नंतरच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर दोनच महिन्यात त्यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले. कारण आदर्श सोसयाटीचे प्रकरण पुढे आले होते. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. निवडणुकीतही भ्रष्ट मार्गांच्या अवलंबाबद्दल पराभूत राष्ट्रवादी उमेदवाराने निवडणूक खटला भरला. हे दोन्ही खटले सर्वोच्च न्यायालयांपर्यंत अशोकरावांनी लढवले. दोन्हींचे निकाल अद्यापी सुस्पष्टरीत्या लागलेलेच नाहीत. चव्हाण 2015मध्ये प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्षही बनले. चव्हाणांना हटवून मुख्यमंत्रीपदावर आलेले पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नावावर मात्र, “निवडणुका हरलेले नेतृत्त्व” असा शिक्का बसला. 2014च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसला पाच वर्षे विरोधात बसावे लागले.
बाळासाहेब थोरातांना हटवले तर या तीन नेत्यांच्या नावांचा विचार एरवी प्रातांध्यक्षपदासाठी करावा लागला असता. पण आता थोरातांनी आधीच यांचे पत्ते कट करून टाकले आहेत! त्यांनी दिल्लीत जाऊन ज्या चर्चा केल्या त्यामधून थोरातांच्या जागी एखाद्या तरूण नेत्याला नेमावे असा विचार पक्षात बळावल्याचे दिसते. काँग्रेस हा नेहमीच जाती-पातींचा आणि प्रादेशिकतेचा विचार करणारा पक्ष आहे. कोणत्याही पदावर नावे सुचवताना त्यांची जात कोणती, त्यांचा विभाग कोणता याचा विचार प्राधान्याने केला जातो. थोरातांच्या आधी माणिकराव ठाकरे व अशोक चव्हाण हे अनुक्रमे विदर्भ व मराठवाड्याचे नेते प्रांताध्यक्षपदावर होते. थोरातांसह हे तिघेही मराठा व कुणबी मराठा वर्गातील आहेत. पक्षाने आता मागासवर्गीय व मराठवाड्यातील नेत्यांचा विचार करावा असा मतप्रवाह पक्षात आहे. त्यादृष्टीने नावांचा शोध सुरु झाला आहे असे दिसते. तीन-चार नावे चर्चेत आहेत. पण हे सारे मंत्रिमंडळाचे सदस्य आहेत. यशोमती ठाकूर या महिला व बाल विकास मंत्री आहेत. त्या विदर्भातील आहेत. विलासरावांचे पुत्र अमित देशमुख वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आहेत. तिसरे पतंगरावांचे पुत्र विश्वजीत कदम राज्यमंत्री आहेत. विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र अशा तीन प्रदेशातली ही तीन नावे आहेत. आता मंत्रीपद सोडून यापैकी कोणी प्रांताध्यक्षपदाची जबाबदारी घेतील का हा एक मोठाच प्रश्न आहे आणि यांना जर बदलायचे तर तर तिथे मंत्री कोणाला करावे, असाही गहन प्रश्न काँग्रेसपुढे येईलच.
खा. राजीव सातव दिल्लीतील महत्त्वाचे नेते आहेत. ते राहुल गांधींच्या खास जवळच्या वर्तुळातील मानले जातात. त्यांचेकडे अ. भा. काँग्रेस समितीने गुजरातसारख्या राज्याच्या प्रभारीपदाची जबाबदारीही दिलेली आहे. सोनिया गांधींनी पक्षाच्या पुनर्रचनेसंदर्भात दिल्लीत अलिकडेच दोन डझन नेत्यांशी चर्चा केली. त्यातही सातव होतेच. त्यांचेही नाव प्रांताध्य़क्षपदासाठी चर्चेत आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले ओबीसी वर्गात मोडतात. ते आमदारही राहिले आहेत. मोदी, शाहांना भर बैठकीत ओबीसींवरील अन्यायाबाबत आडवेतिडवे प्रश्न विचारून, भांडून ते भाजपामधून बाहेर पडले व स्वगृही काँग्रेसमध्ये आले आहेत. शिवाय नागपूर शहरात नितीन गडकरींना लोकसभा निवडणुकीत जोरदार आव्हान देण्याचे कामही त्यांनी केले आहे. अशा आक्रमक नेत्यांकडे ही प्रांताध्यक्षपदाची जबाबदारी द्यावी आणि मग पृथ्वीराज चव्हाणांसारख्या ज्येष्ठांवर विधानसभेचे अध्यक्षपद सोपवावे, अशीही एक चर्चा काँग्रेसमध्ये सरत्या सप्ताहात सुरू होती.
या सर्व चर्चांना बगल देऊन, काँग्रेसने एक नवाच फंडा पुढे आणला आहे. दिल्लीतील पक्षाच्या माहिती व तंत्रज्ञान (आयटी) सेलमधून तालुका व जिल्हा पातळीवरील तसेच प्रदेश स्तरावरील एक हजार नेत्यांची मते, प्रांताध्यक्षपादासाठी अजमावण्याचा अभिनव उपक्रम पक्षाने केला आहे. फक्त आमदार, खासदार व प्रदेश पदाधिकाऱ्यांच्या मतांवर विसंबून प्रांताध्यक्षपदी नेता निवडण्यापेक्षा हा अधिक लोकशाहीवादी प्रयोग आहे आणि काँग्रेसमध्ये हे प्रथमच घडते आहे. पक्षाचे महाराष्ट्राचे प्रभारी एच. के. पाटील यांनी आमदार, खासदारांबरोबर सरत्या सप्ताहात प्रत्यक्षात चर्चा केली. पण त्यावेळी, “कशाला आता बदल करता? आहेत ते थोरातच काय वाईट आहेत?” असाच सूर बहुतेकांनी लावला होता. थोरातांनाच राहू द्यावे असे या नेत्यांचे मत येत होते. तरीही पक्षाने बदलांबाबत चर्चा सुरूच ठेवली आहे हे विशेष. आता तर आयटीसेलमधून पाटील यांच्या नावानेच एक लघुसंदेश या एक हजार नेत्यांच्या मोबाईलवर धडकला आहे. त्यात फोनवरून नव्या प्रातध्यक्षांबाबतच्या तुमच्या सूचना द्या असे संगितले आहे. त्यात म्हटले आहे की, तुम्हाला पक्षाच्या दिल्ली कार्यालयातून एक फोन या नंबरवर येईल. त्यातील सूचनांचे पालन करून बीप आवाज आल्यानंतर पंधरा सेकंदांमध्ये तुम्ही तुमच्या पसंतीक्रमानुसार तीन नावे प्रांताध्यक्षपदासाठी सांगायची आहेत. या नावांमधून मतदानातील येणाऱ्या प्राथम्यक्रमानुसार पक्षाला नवा प्रातांध्यक्ष लाभावा असा हा प्रयत्न आहे. आधुनिकतेकडे व लोकशाही पध्दतीकडे सुरू झालेला काँग्रेसचा हा प्रवास कोणते नाव पुढे आणतो, हे येणाऱ्या काही दिवसातच कळणे अपेक्षित आहे!