भारत सरकारची सर्वोच्च-स्तरीय स्वायत्त संस्था असलेल्या राष्ट्रीय सुशासन केंद्राच्या (एनसीजीजी) वतीने, आफ्रिकी देशांतील सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी सार्वजनिक धोरण आणि प्रशासन या विषयावरील दोन आठवड्यांचा अत्याधुनिक नेतृत्त्व विकास कार्यक्रम नुकताच सुरू करण्यात आला. इरिट्रिया, केनिया, इथिओपिया, टांझानिया, गांबिया आणि इस्वाटिनी या सहा देशांतील 36 वरिष्ठ अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत.
प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे सचिव आणि एनसीजीजीचे महासंचालक व्ही. श्रीनिवास यांनी उदघाटन सत्राला संबोधित केले. आपल्या भाषणात, श्रीनिवास यांनी सहभागी देशांच्या मंत्रालयांच्या शिफारशींवर आधारित कार्यक्रमाच्या सारासार कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकला. भूमी व्यवस्थापन, भूमी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन, शहरी जमीन व्यवस्थापन या विषयांवरील क्षमता बांधणी कार्यक्रमावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यासह स्वामित्व योजना, ग्रामीण मालमत्ता सर्वेक्षण कार्यक्रम आणि भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, बांधकाम क्षेत्र नियामक प्राधिकरण, पीएम गति शक्ती इत्यादी विषयांचा समावेश असलेली व्याख्याने या कार्यक्रमाचा भाग आहेत.
डिजिटल परिवर्तनासाठी भारताच्या वचनबद्धतेवर भर देत, नागरिकांना सरकारच्या जवळ आणण्यात तंत्रज्ञानाचे योगदान व्ही. श्रीनिवास यांनी अधोरेखित केले. भारताच्या किमान शासन, कमाल प्रशासन या धोरणात नागरिकांचे डिजिटल सक्षमीकरण आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून, नागरिक आणि सरकार यांच्यातील अंतर कमी करण्यासाठी संस्थांचे डिजिटल परिवर्तन यावर लक्ष केंद्रित केले आहे, हे श्रीनिवास यांनी अधोरेखित केले. केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणालीचा वापरून प्रभावी तक्रार निवारण, ई-सेवांवर केंद्रित सचिवालय सुधारणा आणि एकात्मिक सेवा पोर्टलद्वारे सेवा वितरण सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. भारत लाखो नागरिकांना ई-सेवा म्हणून 16000 हून अधिक सेवांचा लाभ देत आहे. क्षमता बांधणी कार्यक्रम भूमी सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करण्याबरोबरच तंत्रज्ञानातील भारताची प्रगती, भ्रष्टाचार धोरण खपवून न घेण्याचे आणि प्रशासनातील नितीमूल्ये सादर करण्याचा प्रयत्न करतो.
क्षमता-बांधणी कार्यक्रमाचे पर्यवेक्षण हे अभ्यासक्रम समन्वयक डॉ. ए.पी. सिंह, सहयोगी अभ्यासक्रम समन्वयक डॉ. मुकेश भंडारी, कार्यक्रम सहाय्यक संजय दत्त पंत, आणि एनसीजीजीची समर्पित क्षमता-बांधणी चमू करणार आहे.
