सहकारी संस्थांना ज्याप्रमाणे शासनाकडून भागभांडवल व राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून (एनसीडीसी) कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते, त्याच धर्तीवर राज्यातील महिला बचतगटांनाही भागभांडवल आणि कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी मागणी आमदार गीता जैन यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना ही मागणी तपासून प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितल्याची माहिती गीता जैन यांनी दिली. राज्यातील महिला बचतगटांना महिला आर्थिक विकास महामंडळाअंतर्गत बँकांमार्फत अर्थसहाय्य करण्यात येते; मात्र या बचतगटांना बँकांमार्फत देण्यात येणाऱ्या कर्जाची रक्कम अतिशय कमी असते. तसेच बँका या बचतगटांना अर्थसहाय्य करण्यास फारशा उत्सुकही नसतात. महिला बचतगटांचे कार्य छोटे वाटत असले तरी महिला त्यामुळे स्वावलंबी होत असतात. साहजिकच यामुळे कुटुंबाचा, गावाचा आणि अंतिमतः देशाचा विकास होत असतो, असे त्या म्हणाळ्या.
सहकारी संस्थांना ज्याप्रमाणे शासनाकडून भागभांडवल आणि एनसीडीसीकडून कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते तसेच कर्ज महिला बचतगटांनादेखील उपलब्ध करून दिले पाहिजे. महिला बचतगटांचा कर्जाचा एनपीए शून्य टक्के आहे. त्यामुळे शासनाची बचतच होणार आहे. महिला बचतगटांना याप्रकारे कर्ज आणि एनसीडीसीच्या योजनांमध्ये महिला बचतगटांना आरक्षण उपलब्ध करून दिल्यास महाराष्ट्र हे तसा निर्णय घेणारे पहिलेच राज्य ठरणार असल्याचेही गीता जैन यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
