महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाकडून राज्य शासनाला यावर्षी सन 2022-2023 या वर्षासाठी 5 कोटी 82 लक्ष रुपयांचा लाभांश मिळणे प्रस्तावित असून महामंडळाची स्थापना झाल्यापासून शासनाला प्राप्त होणारा हा सर्वाधिक मोठा लाभांश आहे. एफडीसीएमच्या अहवालबाबत सीएजीनेदेखील “नील”चा शेरा देऊन अहवाल पारदर्शी असल्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
28 डिसेंबरला चंद्रपूरच्या नियोजन भवन येथे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या (बोर्ड) मिटिंगमध्ये हे स्पष्ट झाले. यासंदर्भात बोलताना सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्य शासनाला वनविकास महामंडळाच्या माध्यमातून आर्थिक फायदा होत असल्याचा मनापासून आनंद होत आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या मोजक्याच महामंडळाकडून आर्थिक लाभ शासनाला मिळतो त्यात वानविभाग कुठेही मागे नाही, तर सतत अग्रेसर आहे. वनक्षेत्र विकास, बांबू लागवडीला प्रोत्साहन, विक्रमी वृक्ष लागवड, उत्तम दर्जाचे सागवान लावून योग्य विपणन व्यवस्था यांसह प्रत्येक बाबतीत वन विकास महामंडळाचे नियोजन उल्लेखनीय आहे.
अयोध्या येथे प्रभू श्रीराम मंदिरासाठी गेलेले काष्ठ, संसदेच्या नवीन इमारतीत सेंट्रल व्हिस्टासाठी गेले काष्ठ महाराष्ट्राच्या वन क्षेत्रातून गेले याचे मला विशेष समाधान आहे, असेही ते म्हणाले. एफडीसीएमचे व्यवस्थापकीय संचालक विकास गुप्ता, वनबल प्रमुख शैलेश टेम्भूर्णीकर आदी यावेळी उपस्थित होते. वन मंत्री मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्त्वात वनविभाग झपाट्याने प्रगती करीत आहे. नवनवीन संकल्पना राबवून वनक्षेत्र वाढीसाठी तसेच वनांच्या माध्यमातून पर्यटनाला चालना देण्याचे काम गतीने सुरू आहे. एमआयडीसीच्या धर्तीवर एफआयडीसीची निर्मिती करून फार्निचर व इतर साहित्याकरिता मोठे दालन उभे करण्याचा त्यांचा मानस आहे. यामुळे उद्योगाला आणि रोजगाराला चालना मिळणार आहे.
वनविकास महामंडळाकडून गेल्या दहा वर्षात शासनाला मिळालेल्या लाभांशाचा आढावा घेतल्यास तो सन 2014-2015 मध्ये 45.42 लक्ष रुपयांपासून 2022-2023 मध्ये 582.00 लक्ष रुपये असा प्रगतीचा आलेख अधोरेखित होतो.
