पवारांनाही ठाऊक आहे, महाराष्ट्राला ‘मणिपूर’ परवडणारे नाही!

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे प्रमुख खासदार शरद पवार यांनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत नुकतीच एक नवीन गुगली टाकली आहे. महाराष्ट्रात मणिपूरसारखी स्थिती निर्माण होईल की काय अशी भीती वाटते, अशा शब्दांत त्यांनी महाराष्ट्रात नजीकच्या काळात दंगली उसळण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

शरद पवार हे रसायनच फार अजब आहे. काही कारण नसताना, कोणताही विषय नसताना, कोणताही माहोल नसताना ते असे काहीतरी बोलतात की ज्यामुळे राज्यातले संपूर्ण राजकारण त्याभोवतीच फिरायला लागते. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा धामधुमीत त्यांनी त्यांच्याच महाविकास आघाडीचे घटक असलेले शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर असाच निशाणा साधला होता. कोणताही विषय नसताना आणि सांगलीच्या लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसची उमेदवारी न मिळालेले उमेदवार विशाल पाटील यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून प्रचाराला सुरुवात केल्यानंतरही शरद पवार यांनी एक विधान केले. ते म्हणाले की, सांगलीच्या उमेदवारीबद्दल म्हणजेच पैलवान चंद्रहास पाटील यांची उमेदवारी जाहीर करण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरेंनी परस्पर निर्णय घेतला. त्याबाबत महाविकास आघाडीतल्या घटक पक्षांशी म्हणजेच त्यांच्या स्वतःच्या तसेच काँग्रेसच्या नेत्यांशी चर्चा केली नव्हती. या विधानाचा निवडणुकीच्या धामधुमीत फारसा प्रभाव पडला नाही. किंबहुना विरोधी महायुतीच्या नेत्यांनी हा मुद्दा लावून धरला नाही, त्यामुळे यावरून निर्माण झालेले वादळ पेल्यातले ठरले. मात्र, त्यामुळे सांगलीत विशाल पाटील यांना अप्रत्यक्ष बळ मिलाले आणि ते विजयीही झाले.

तसाच प्रकार त्यांनी यावेळीही केला आहे. मराठा म्हणजेच कुणबी, असा दावा करत मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून आंदोलन चालू करून मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली आहे. या मागणीच्या निमित्ताने जे काही आंदोलन उभे राहिले, त्यामुळे मराठा आणि ओबीसी असा वाद निर्माण झाला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने बोलावलेल्या एका सर्वपक्षीय बैठकीला राज्यातल्या विरोधी महाविकास आघाडीच्या घटकपक्षांनी दांडी मारली. यात शरद पवार यांच्या नेतृत्त्वाखालील राष्ट्रवादी, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिवसेना आणि काँग्रेस या तिन्ही प्रमुख पक्षाच्या नेत्यांचा समावेश होता. या नेत्यांनी यावर आपली भूमिकाच मांडली नाही. त्यानंतर सत्ताधारी पक्षांकडून या नेत्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली. मात्र, त्याकडेही या नेत्यांनी सोयिस्करपणे दुर्लक्ष केले.

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी राजकीय भूमिका घेण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नात त्यांनी विरोधी पक्षांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी एका ओळीची मागणी केली. त्यानंतर मराठा समाजाच्या काही नेत्यांनी शरद पवार यांना भेटून त्यांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर पवारांनी थेट भूमिका न घेता मुख्यमंत्री घेतील त्या भूमिकेबरोबर राहू, असे मोघम उत्तर दिले. मात्र, याचवेळी त्यांनी दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होणे महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही असे सांगत दोन्ही समाजाचे नेते एकत्र चर्चा करून मार्ग काढतील यासाठी आपण प्रयत्न करू असे आश्वासन दिले. लवकरच आपण बीड आणि जालना या मराठवाड्यातल्या दोन संवेदनशील जिल्ह्यांना भेट देणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. मात्र, त्यांच्या नेतृत्त्वाखालचा पक्ष ओबीसीच्या कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अनुकूल आहे की नाही हे स्पष्टच केले नाही. याउलट त्यांनी सामाजिक तेढीच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात मणिपूरसारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवून विषय भरकटवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

महाराष्ट्र आणि मणिपूर यांच्यात जमीन-आस्मानाचा फरक आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मणिपूर हे भारताच्या सीमेवरचे राज्य आहे. त्याला लागूनच म्यानमार, या मुस्लिमबहुल राष्ट्राची तब्बल ३५२ किलोमीटरची आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. म्यानमारमधले अतिरेकी या राज्याच्या माध्यमातून भारतात घुसखोरी करतात आणि मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या वांशिक हिंसाचारामागे याच अतिरेकी संघटनांचा हात असल्याचा संशय आहे. केंद्र सरकार त्यांच्या पद्धतीने मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे हे खरे असले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मणिपूरला भेट का देत नाहीत, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सरकारच्या मणिपूरबद्दलच्या हेतूवरच संशय निर्माण होतो हे मात्र नक्की. यामुळे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनाही टीका करायला एक आयता विषय मिळाला आहे. मणिपूर जळत असताना पंतप्रधान मोदी तेथे का जात नाहीत? परदेश दौऱ्यावर जायला पंतप्रधानांना वेळ आहे, मात्र मणिपूरला जायला त्यांना वेळ नाही… मणिपूरला जायला मोदी घाबरतात.. अशी टीका लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह सर्व विरोधी नेते करत आहेत. आणि त्यात तथ्यही आहे. कोणत्याही कारणांमुळे मणिपूर जळत असले तरी ते जळत राहणे योग्य नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेथील जनतेला विश्वासात घ्यायलाच हवे. यासाठी त्यांनी मणिपूरचा दौरा करायलाच हवा. परंतु पंतप्रधान मोदी यांच्या राजकीय सल्लागारांच्या गळी हे का उतरत नाही, हेच कळत नाही. नेमक्या याच परिस्थितीचा फायदा उचलत शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात मणिपूरसारखी स्थिती उद्भवू शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली आहे.

शरद पवार यांनी अशी शक्यता व्यक्त केल्यानंतर त्यावर प्रतिक्रियाही उमटू लागल्या आहेत. पवारांच्या विरोधकांनी याबद्दल पवारांवर टीका केली असली तरी पवारांचे समर्थक याबद्दल पवारांची तळी उचलणार हे निश्चित. परंतु सर्वसामान्यांना महाराष्ट्रात मणिपूरसारखी परिस्थिती निर्माण होणे आवडेल का, परवडेल का, यावर कोणी विचार केला आहे का? मला आठवतंय १९८४ साली मुंबईतल्या जोगेश्वरीत दोन धर्मांमध्ये दंगल उसळली होती. त्यानंतरच्या वर्ष, दोन वर्षांत पायधुनी-डोंगरी परिसरात दंगल झाली होती. पत्रकार म्हणून स्वतः त्या परिसरात जाऊन मी वार्तांकन केले होते. यामागे कारण काय होते हे कोणालाच माहीत नव्हते. परंतु त्या दंगलीत काही जणांचे मुडदे पडले तर कित्येक घरे बरबाद झाली.

मुंबईत झालेला शेवटचा जातीय हिंसाचार १९९२-९३ साली झाला. डिसेंबर ९२मध्ये अयोध्येत बाबरी मशिदीचा ढाचा पाडला गेला आणि त्यानंतर मुंबईत दंगल उसळली. कडाक्याच्या थंडीत त्यावेळी जो काय हिंसाचार झाला त्याची पुनरावृत्ती बरोबर तीन महिन्यांनी मार्च १९९३मध्ये झाली. या दोन्ही दंगलीत मी स्वतः तीन वेळा बचावलो आहे. सकाळी सात वाजता कार्यालयात पोहोचण्यासाठी मी पहाटे सहा वाजता गोरेगावहून अंधेरीला जाण्यासाठी बेस्टची डबल डेकर बस पकडली. मोजून तीन प्रवासी बसमध्ये होते. चालक आणि दोन वाहक जोडीला होते. स्वामी विवेकानंद मार्गावर अंधेरी सबवेजवळ बसवर अचानक दगडफेक सुरू झाली. रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणामुळे रस्त्याची एक बाजू बंद होती. अशा स्थितीत बसचालकाने बसवरचे नियंत्रण कायम राखले. दगडफेकीत बसची चालकासमोरची काच तुटून निखळून पडली. पण चालक डगमगला नाही. त्याने बस थेट बसस्थानकात नेली आणि आम्हा सर्वांचा जीव वाचला. त्यावेळी बसस्थानकामध्ये उपलब्ध असलेल्या डायरीमध्ये या बहादूर बसचालकाचा उचित सन्मान व्हावा अशी विनंतीही मी केली होती. आजही ही डायरी असल्यास त्यात माझे हस्तलिखित सापडेल.

जोगेश्वरीतली परिस्थिती पाहण्यासाठी पहाटे मी स्वतः तिथे गेलो होतो. त्यावेळी मोबाईल फोन तर सोडा घरातही सहा-सहा वर्षांच्या वेटिंगनंतर लँडलाईन लागत होती. काही ठिकाणी सार्वजनिक फोन असायचे. एक रुपयाचा नाणे त्यात टाकल्यानंतर फोन लागायचा. त्यावेळी काही जण नाण्याऐवजी तितक्या वजनाच्या लोखंडी चकत्या टाकून फोन लावायचे तो भाग वेगळा.. तर सांगायचं असे की, जोगेश्वरीच्या त्या विशिष्ट भागात सुरू असलेल्या एका बेकरीमधून मी माझ्या तेव्हाच्या कार्यालयात फोन लावून बातमी दिली. बातमी देऊन मी इतर ठिकाणी काय चालले आहे हे पाहण्यास गेलो. दोन तासही झाले नसतील मी पुन्हा त्या बेकरीजवळ आलो. तर बेकरी जळत होती. समाजकंटकांनी ती पेटवली होती. बातमी दिल्यानंतर जर मी त्याच ठिकाणी थांबलो असतो तर..

अशाच एका प्रसंगात मी एका झोपडीवजा चाळींच्या वसाहतीत गेलो. गल्लीबोळातून जाताना अचानक एक दरवाजा उघडला गेला. आतून बाहेर आलेल्या एका महिलेने मला आत खेचले. तू हिंदू आहे का मुसलमान.. असा सवाल त्यांनी केला. मी म्हटलं- ताई मी पत्रकार आहे. तेव्हा त्यांनी मला बाहेर ढकलले आणि दार बंद करून घेतले.

सांगायचे काय तर असे अनेक धक्के पचवत मी काही भीषण दंगली प्रत्यक्ष पाहिल्या आहेत. १९९२-९३ची मुंबईतली दंगल तर इतकी भीषण होती की त्यावेळी पोलिसांच्या मदतीसाठी लष्कर मागवण्यात आले होते. मुंबईतल्या काही भागाचा ताबा लष्कराने घेतला होता. या दंगलीत व त्यानंतर झालेल्या बॉम्बस्फोट मालिकेत शेकडो लोकांचे जीव गेले. संसार उद्ध्वस्त झाले. दंगलीत समाजातल्या दोन्ही बाजूंना उचकवणाऱ्या नेत्यांनी याच निरपराध बळींच्या चितेवर आपल्या राजकीय स्वार्थाच्या पोळ्या भाजल्या. मात्र, या दंगलीत पकडले गेलेल्या दंगेखोरांच्या खटल्यात वकिल देण्यासही कोण नेता धजावला नाही. आरोपींना सोडवण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबियांनीच घरातले कुडूकमुडूक विकून पैसे उभे केले. आजही या दंगलीत होरपळेल्या लोकांच्या घरातल्या लोकांना त्या दंगलीबद्दल विचारा. त्याची दाहकता त्यांच्याच तोंडून ऐका. त्यानंतरच कळेल की महाराष्ट्राला दंगल परवडणार आहे की नाही?

सर्वसाधारणपणे दंगलीमध्ये भाग घेणारे तरुण साधारणतः १६ ते ३०-३२ वर्षे वयोगटातले असतात. विविध समाजाच्या नेत्यांच्या बहकाव्याला हेच तरूण बळी पडतात आणि हिंसाचारात प्रत्यक्ष सहभागी होतात. ज्या भागात दंगल झाली आहे तिथे तेव्हा किंवा दंगलीनंतरच्या चार-पाच वर्षांत जन्मलेल्या मुलांना दंगलीची दाहकता कधी कळलेलीच नाही. ॲमेझॉन आणि नेटफ्लिक्सवर दिसणाऱ्या जातीय हिंसाचारावरील चित्रपटांतून दिसणारी दंगलीची दाहकता आणि प्रत्यक्षात असलेली दाहकता यामध्ये जमीन-आस्मानाचा फरक असतो. हजारो संसार उद्ध्वस्त होतात. कोणाच्या तरी घरातला कर्ता गमावला जातो. कोणाचे तरी घर आतल्या माणसांसह जळून खाक होते. माणसाला जिवंत पेटवण्यासारखे क्रूर कर्म यामध्ये घडते. अशा दंगलींमुळे समाजा-समाजामध्ये निर्माण होणारी दरी वाढत राहते. परस्परांवरील विश्वास उडून जातो. समाजाची प्रगती खुंटते. देश किमान १०-१५ वर्षे तरी मागे जातो. एक संपूर्ण पिढी बरबाद होते. शरद पवारांसारख्या नेत्यांनाही हे चांगलेच ठाऊक आहे. आता महाराष्ट्रातल्या तरूणांनीच हे ठरवायचे आहे की त्यांनी फूस लावणाऱ्या, माथी भडकवणाऱ्या नेत्यांच्या किती आहारी जायचे ते..