राज्यातील २९ महापालिकांच्या बहुप्रतिक्षित निवडणुका येत्या डिसेंबर महिन्यात घेतल्या जातील तर त्याआधी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये अनुक्रमे नगरपरिषदा-नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषदा तसेच पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत.
कोरोना साथीच्या काळापासून राज्यातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुदती उलटून गेल्यानंतरही झालेल्या नाहीत. त्यामुळे राज्यातील बहुतांश महापालिकांमध्ये प्रशासकराजच सुरू आहे. राज्यातील २९ महापालिकांसह २४८ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती तसेच ३४ जिल्हा परिषदा आणि ३५१ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेमुळे या निवडणुका झाल्या नाहीत. मात्र, ही याचिका निकाली काढताना या सर्व निवडणुका ४ महिन्यांत घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ७ जूनला दिले आहेत. त्यामुळे या निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
पावसाळा संपल्यानंतर या सर्व निवडणुका घेतल्या जाण्याची शक्यता असून सर्व निवडणुका एकाचवेळी घेणे शक्य नसल्याने त्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने घेतल्या जातील. एकाचवेळी निवडणुका न घेण्यामागे इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्सची अनुपलब्धता हे कारण आहे. त्यामुळे या निवडणका तीन टप्प्यांमध्ये घेऊन ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये त्या घेतल्या जातील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यातील सर्व २४८ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये होतील तर ३४ जिल्हा परिषदांच्या तसेच ३५१ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका नोव्हेंबरमध्ये घेतल्या जातील. त्यानंतर राज्यातील सर्व २९ महापालिकांच्या निवडणुका डिसेंबर २०२५ मध्ये घेतल्या जातील.
धर्मांतरांविरोधात कडक कायदा
धर्मांतरांबद्दल कडक कायदा करून कोणत्याही प्रकारे आमिषे दाखवून आदिवासींची धर्मांतरे होणार नाहीत, याची काळजी राज्य सरकार घेईल आणि धुळे, नंदूरबार भागात बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत चर्चेसच्या बांधकामांची चौकशी विभागीय आयुक्तांमार्फत करण्यात येईल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत जाहीर केले.
अनुप अग्रवाल यांनी धुळे, नंदूरबार या भागात मोठ्या प्रमाणात चर्चेसचे बांधकाम होऊन आमिषे दाखवून मोठ्या प्रमाणावर धर्मांतरे केली जात आहेत, याकडे विधानसभेचे लक्ष वेधले. त्यांच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना विभागीय आयुक्तांच्या चौकशीनंतर सहा महिन्यांत सर्व चर्चेसची अनधिकृत बांधकामे काढून टाकली जातील, असेही बावनकुळे यांनी जाहीर केले. आमदार अतुल भातखळकर यांनी अनधिकृत बांधकाम सहा महिन्यांनी का पाडता, ते त्वरित पाडण्यात यावे, अशी मागणी केली. महाराष्ट्रात प्रलोभने दाखवून, आमिषे दाखवून आणि लव्ह जिहादद्वारे धर्मांतरे केली जात आहेत. अन्य काही राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात अशा धर्मांतरांविरुद्ध कडक कायदा कधी केला जाईल, अशीही विचारणाही त्यांनी केली. तेव्हा अनधिकृत बांधकामे त्वरित पाडली जातील, असे मंत्रीमहोदयांनी स्पष्ट केले. धर्मांतराविरुद्ध कडक कायदा आणण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून ते आणले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
आमदार संजय कुटे यांनी, ही लक्षवेधी सूचना धुळे आणि नंदूरबार या भागातील असली तरी राज्यात आदिवासी बांधव असलेल्या सर्व भागांमध्ये अशी धर्मांतरे केली जात आहेत आणि त्यामध्ये भिल्ल तसेच पोहरा समाजाच्या आदिवासींचाही समावेश आहे. त्यांनाही प्रलोभने दाखवून धर्मांतरित केले जात आहे, याकडेही लक्ष वेधले. धर्मांतर केल्यानंतर आदिवासींच्या सवलती दिल्या जाऊ नयेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आणि धर्मांतरानंतर मूळ आदिवासी संस्कृतीच्या परंपरा पाळत असतील तर त्याचाही विचार केला जावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. समिती नेमून राज्यभर अशा धर्मांतरितांच्या परंपरा पाळण्यासह आदिवासींच्या सवलती घेण्याच्या संदर्भात तपासणी केली जावी, असेही ते म्शीहणाले.
आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून या सर्व विषयाची माहिती घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे सभागृहात सांगितले. अनुसूचित जाती-जमातीतील नागरिकांचे धर्मांतर केले गेले असल्यास त्याबद्दल राज्यव्यापी सर्वेक्षण आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून केले जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.
आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी, गेल्या वर्षभरात परदेशातून १५१५ संस्थांना निधी आला आणि त्यातून अशी बांधकामे झाली असल्याची माहिती सभागृहाला दिली. देशामध्ये १९४७च्या ८४.१०च्या तुलनेत हिन्दूंची लोकसंख्या ७९.८० टक्के झाली असून हिन्दूंची लोकसंख्या कमी झाली आहे. ती महाराष्ट्रातही कमी झालेली आहे. महात्मा गांधी यांनीही सांगितले आहे की, सक्तीने धर्मांतर केल्यास त्याचा माझा विरोध आहे, याकडेही मुनगंटीवार यांनी लक्ष वेधले. परदेशातून आलेल्या पैशाची माहिती विधानसभेला सादर करणार का, अशी मागणीही त्यांनी केली. त्यावर मंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहाला सांगितले की, विदेशातून येणाऱ्या पैशाबद्दल माहिती गोळा करावी लागेल आणि आपण मंत्रिमंडळात या सर्व विषयांवर चर्चा करून प्रलोभने दाखवून धर्मांतर करण्याचे धाडस कोणाचेही होणार नाही, याची काळजी घेऊ. आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी अहमदनगरमध्ये गाजलेल्या विवाहितेच्या मृत्यूचा विषय सभागृहात उपस्थित केला आणि सांगितले की, संबंधित महिलेने विवाहानंतर ख्रिश्चन धर्माप्रमाणे विधी करायला नकार दिला होता. त्यानंतर तिच्यावर आत्महत्त्या करण्याची वेळ आली. त्यावर बावनकुळे यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.
