राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने भारत सरकारने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 280(1)च्या अधीन राहून सोळाव्या वित्त आयोगाची स्थापना केली आहे. नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष आणि कोलंबिया विद्यापीठाचे प्राध्यापक डॉ. अरविंद पनगरिया हे आयोगाचे अध्यक्ष असतील.
याबाबत सोळाव्या वित्त आयोगाच्या सदस्यांना स्वतंत्रपणे सूचित केले जाईल. ऋत्विक रंजनम पांडे यांची आयोगाचे सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सोळाव्या वित्त आयोगा संदर्भातील तपशीलवार उद्देश आणि सूचना काल जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेमध्येदेखील स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
सोळावा वित्त आयोग खालील बाबींसंदर्भात शिफारसी सुचवेल, त्या याप्रमाणे : –
(i) राज्यघटनेच्या प्रकरण I, भाग XII अंतर्गत विभागले जाणारे किंवा विभाजित होऊ शकणार्या करांच्या निव्वळ उत्पन्नाचे केंद्र आणि राज्यांमधील वितरण आणि अशा संबंधित हिश्श्याचे राज्यांमधील वितरण.
(ii) भारताच्या एकत्रित निधीतून राज्यांच्या महसुलाचे अनुदान आणि अनुच्छेद 275अन्वये राज्यांना त्यांच्या महसुलाच्या अनुदानाच्या माध्यमातून देण्यात येणार्या रकमांच्या अनुषंगाने या अनुच्छेदाच्या खंड (1) च्या तरतुदींमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या उद्दिष्टांव्यतिरिक्त राज्यघटनेच्या उद्देशांचे नियमन आणि पालन करणारी तत्त्वे.
आणि
(iii) राज्याच्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारसींच्या आधारे राज्यातील पंचायती आणि नगरपालिकांच्या संसाधनांना पूरक ठरतील अशा पद्धतीने राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये वाढ करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना.
सोळावा वित्त आयोग आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 (2005 मधील 53) अंतर्गत स्थापन केलेल्या निधी संदर्भात आपत्ती व्यवस्थापन उपक्रमांना वित्तपुरवठा करण्याच्या सध्याच्या व्यवस्थेचे पुनरावलोकन करू शकतो तसेच त्याबाबत योग्य शिफारसी करू शकतो.
सोळाव्या वित्त आयोगाला 1 एप्रिल 2026पासून सुरू होणाऱ्या पाच वर्षांच्या कालावधीचा समावेश असलेला अहवाल 31 ऑक्टोबर 2025पर्यंत उपलब्ध करून देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
