गेल्याच आठवड्यात मुंबईतील एका अग्रगण्य वर्तमानपत्राने रियल इस्टेटविषयक (बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित) एक परिषद घेतली हॊती. अर्थातच मुख्यमंत्र्यांची त्यासंबंधात मोठी मुलाखतही झाली. ही मुलाखतही दैनिकाच्या प्रमुखांनीच घेतली. हे विस्ताराने इतक्यासाठीच सांगितले की, मुंबई, ठाणे, डोंबिवली, कल्याण आदी मुंबई प्राधिकरणाच्या हद्दीतील (एमएमआर रिजन) बांधकाम व्यावसायिक यात सामील झाले होते. काही बडे होते, काही उभरते होते, तर काही राजकीय नेत्यांच्या कुबड्या घेऊन उभे राहण्याच्या प्रयत्नात होते. थोडक्यात हौशे होते तसेच नवशेही होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (देवाभाऊ) उपस्थित राहणार म्हणून अनेक सनदी अधिकाऱ्यांचे पायही या परिषदेला लागले होते. थोडक्यात आम्ही तुमची पाठ खाजवतो, तुम्हीही आमची पाठ खाजवा या प्रकाराची भाषणे यात झाली.
वाचक हो, कुठल्याही परिषदेला विरोध करण्याइतपत हलक्या मनाचे आम्ही नाही, हे तुम्ही ही जाणता. कारण आजकाल अनेक माध्यम कंपन्या विविध विषयांवर परिषदा घेत असतात. चर्चाही गांभीर्याने होतात. देशविदेशातील अनेक उदाहरणे देऊन व त्यानंतर सरकारी धोरणांना चांगली फोडणी देऊन आपल्या भाषणाची डिश सजवली जाते आणि उपस्थित श्रोत्यांपुढे वाढली जाते. चर्चा करण्यासही काही हरकत नाही. पण या संपूर्ण चर्चेच्या अवघ्या पाच टक्के तरी अंमलबजावणी सनदी अधिकारी वा मत्रिमंडळातील मंत्र्यांकडून केली जाते का? हा खरा प्रश्न आहे. तर याचे उत्तर शून्य असेच द्यावे लागते. घरबांधणी व पुनर्विकासाबाबत चर्चा होत असताना सर्व बाजूंनी चर्चा अपेक्षित होती. अगदी भूखंड उपलब्धतेपासून, घरबांधणीसाठी उपलब्ध असलेल्या मटेरियल ते घरांच्या किंमतीबाबत चर्चा अपेक्षित होत्या. परंतु त्या तशा झाल्या का याचा खरंतर आयोजकांनीच विचार केला पाहिजे.
तक्रारदारांना पत्रव्यवहाराचा चक्रव्यूह
दुय्यम दर्जाचे घरबांधणी मटेरियल पुरवून सर्व इमारती वा संकुलाची वाट लावणाऱ्या बिल्डरविषयी कोणीच बोलले नाही. आणि इतके बोगस मटेरियल वापरून इमारती उभ्या करणाऱ्यांविरुद्ध आतापर्यंत कुठली ठोस कारवाई झाली आहे, हे संबंधित अधिकारी सांगू शकतील काय? इमारतीविषयी वा त्या बांधकामविषयी तक्रारी केल्यास महारेरामध्ये जा असे सांगितले जाते. या तक्रारीची साधी दखलही घेतली जात नाही आणि ज्यांची दखल घेतली जाते त्यांना पत्रव्यवहाराच्या चक्रव्यूहात अडकवले जाते की ज्यातून कधी सुटकाच होत नाही. ठाणे शहर व जिल्ह्यातील तसेच मुंबईच्या दोन्ही उपनगरातील सुमारे ५० टक्के इमारतींच्या बांधकामात भेसळयुक्त मटेरियल वापरले जाते जेणेकरून घर ताब्यात येताच त्या घरातील अनेक भिंतीवर चामडीच्या रोगासारखे चट्टे आढळून येतात. पहिल्याच पावसात इमारत गळू लागते. भिंतींना ओल लागते. पाणीपुरवठ्याची समस्या तर सर्वच ठिकाणी आहे. त्यांच्या घरातील नळाला पाणी नाही. मात्र टँकर पुरवठादारांकडून मात्र धोधो पाणी मिळते.
किती बिल्डरांविरूद्ध झाली कारवाई?
या व अशा अनेक तक्रारी असलेल्या एका तरी बिल्डरविरुद्ध कठोर कारवाई झाली आहे का हो देवाभाऊ? आणि अशा तक्रारी करणाऱ्यांना तुमची सरकारी यंत्रणा अशी जरब बसवणार की तक्रारीसाठी कोण धजावणारच नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नारा होता ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ याचे काय झाले हो? याची आठवण महायुती सरकारला आहे असं वाटत तर नाही. घरबांधणीबाबत बरंच बोलता येईल. आलिशान घरे, त्याच्या समोरील तरण तलाव (आणि या तलावात सहा महिने पाणीच नसते बरं का!), लॉबीत सोडलेले अंतर, अरुंद जिने, फडतूस लिफ्ट्स आदी अनेक त्रुटींबाबत लिहायचे ठरवले तर किमान शंभर अध्याय होतील. आता तुमच्या आवडत्या विषयाकडे म्हणजे जुन्या चाळी व इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत बोलायलाच लागणार आहे. मुंबईत तर जुन्या मुंबईच्या जवळजवळ प्रत्येक गल्लीत पाच-सात ‘पत्रा चाळी’ आहेतच. कुठलाही भाग घ्या. तुम्हाला दादर, माटुंगा, गोरेगाव, गिरगाव हे विभाग का आवडतात याचे कारण उघड आहे. परंतु बांद्रा पश्चिम, खारदांडा, विलेपार्ले, सांताक्रूज, साकी नाका, बोरिवली, कांदिवली, दहिसर, माझगाव आदी अनेक भागात पुनर्विकासाचा ‘लोच्या’ झाला आहे.
या विक्रमचा विक्रम बघा!
चेंबूरमध्ये तर सुभाष नगर २४ वर्षे रखडला आहे. तेथीलच मस्का गल्लीत २० वर्षे जनता लटकली आहे. मुलुंडमधील उदय हाईट्स हा प्रकल्प चक्क २० वर्षे लटकला आहे. यात गमंत अशी की रहिवाशांकडून कोट्यवधी रुपये घेऊनही विक्रम कंपनीने अजूनपर्यंत एक विटही लावलेली नाही. संतापजनक बाब म्हणजे हे विक्रम जनाब एका माजी पोलीस अधिकाऱ्याचे सुपुत्र आहेत. हे अधिकारी खरोखरच मोठे व नावाजलेले होते. या दगाबाजीप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हा शाखेत तक्रारही होती. पण त्या नावाजलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या नावाला जागून ही तक्रार शेवटपर्यंत नेण्यात आली नाही. त्याच्या आजूबाजूलाही २४/२५ वर्षे लटकलेले एकदोन प्रकल्प आहेतच.
म्हाडातल्या ‘त्या’ अधिकारी पुन्हा त्याचठिकाणी!
म्हाडाच्या पुनर्विकास विभागात एक महिला अधिकारी कामाला आहेत. मध्यंतरी या महिला अधिकारी एका सार्वत्रिक निवडणुकीत उमेदवारही होत्या. याबाबत काहीच तक्रार नाही. आता त्यांनी उमेदवारीअर्ज भरताना म्हाडाचा राजीनामा दिलाच असणार. परंतु निवडणुकीत हरल्यानंतर त्यांना तीच ‘पोस्ट’ कशी काय देण्यात आली? राजीनामा दिल्यानंतर त्यांची सेवाज्येष्ठता आपोआप संपुष्टात येते. पुन्हा सेवेत घ्यायचे झाले तर कानिष्ठ पदापासून घेतले पाहिजे. असे असताना या मॅडमना कुणाच्या प्रेमापोटी जुनीच पोस्ट देण्यात आली, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. या अधिकारी महिला आहेत म्हणून जास्त काहीही न लिहिता यांच्या कारभाराच्या ‘शैली’ची गुप्त चौकशी केल्यास मुख्यमंत्रीमहोदय आपणही थक्क होऊन जाल याची खात्री आहे. कारण पुनर्विकास करारावर यांची स्वाक्षरी असणे ‘मौल्यवान’ असते, असं म्हाडाच्या अरुंद जिन्यात बोलले जाते. त्याशिवाय प्रकल्प मार्गी लागत नाही. याशिवाय प्रकल्प जर द्रूतगती महामार्गाच्या जवळ वा आसपास असेल तर चौरस मीटरप्रमाणे पैसे ठरलेले असतात. शिवाय त्या भागातील समाजसेवक, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, नगरसेवक, आमदार व खासदार यांचे भावही चढत्या श्रेणीनुसार द्यावे लागतात हे आपण जाणून असालच!
इथेच होते सुरुवात
मुंबई प्राधिकरण क्षेत्रात बड्या बिल्डर्सबरोबरच आता राजकीय नेत्यांचे पंटर असलेले कार्यकर्ते बिल्डिंग लाईनमध्ये घुसू लागले आहेत. त्यांच्याकडे प्राथमिक ज्ञानही नसते. तृतीय श्रेणीत पास झालेले वा परीक्षेच्या अनेक वाऱ्या केलेले अभियंते कामाला ठेवून पालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बिल्डर्स होण्याची स्वप्ने पाहात आहेत त्यांना विनाविलंब आळा घालायला हवा. नाहीतर यांनी उभारलेल्या इमारती पत्त्याच्या इमल्याप्रमाणे केव्हाही कोसळतील. राज्यातील महापालिकांमध्ये असलेले इमारत बांधणीविषयक खाते सुधारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या खात्यात राजकीय हस्तक्षेप मुळीच नसावा. आराखड्यात काही बदल सुचवायचे असतील तर ते तज्ज्ञ व्यक्तीच्या मार्फतच, असा दंडक असावा. भोगवटा प्रमाणपत्र असल्याशिवाय रहिवाशांना घरात राहण्यासाठी प्रवेशच देऊ नये. कारण आपल्याकडे “Plans are of little importance, but planning is essential” हे कुणाच्या गावीच नसते. अनेकवेळा काही माणसे एकच गोष्ट घेऊन अडून बसतात त्यांना “If a plan ‘A’ dose not work, the Alphabets has 25 more letters, if you are Japan” हे समजावून सांगण्याची गरज आहे.
