Homeपब्लिक फिगरविधिमंडळाच्या अधिवेशनावेळीच राज्यात...

विधिमंडळाच्या अधिवेशनावेळीच राज्यात कोरोना वाढतो!

महाराष्ट्रात एक नवीन पद्धत जणू अस्तित्त्वात आली आहे. अधिवेशन जवळ आले की, कोरोना वाढल्याच्या बातम्या येतात किंवा त्या नावाखाली अधिवेशन टाळण्याचा प्रयत्न होतो. आम्ही या संकटात सरकारला मदत करण्याचीच भूमिका घेतली. मात्र सरकार अधिवेशन टाळून सामान्यांचे प्रश्न टाळत आहे, अशी टीका राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.

विधानभवन, मुंबई येथे कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत या निर्णयाचा निषेध करीत बर्हिगमन केल्यानंतर आज त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. राजकीय पक्षाच्या कार्यालयाच्या उद्घाटनाला किंवा बारमध्ये कितीही गर्दी होत असली तरी अधिवेशनाला मात्र सरकारचा नकार आहे. धान उत्पादक, केळी उत्पादक, कोकणातील शेतकरी यांचे प्रचंड मोठे प्रश्न आहेत. पण, सरकारला चर्चा नको! विजेचे प्रश्न अतिशय गंभीर आहेत, पण, सरकारला चर्चा नको! विद्यार्थ्यांचे प्रश्न गंभीर, पण, सरकारला चर्चा नको! कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती रसातळाला, पण, सरकारला चर्चा नको! खरं तर ओबीसी, मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन घ्यावे, अशी मागणी असताना, आहे ते अधिवेशनही घेणार नाही, अशी राज्य सरकारची भूमिका दिसते. त्यामुळे विविध समाजाच्या मागण्यांनासुद्धा राज्य सरकारने बासनात गुंडाळून ठेवले आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

शेतकरी, सामान्य नागरिक, विद्यार्थी, विविध समाजबांधव यांचे अनेक प्रश्न आज ऐरणीवर असताना, मराठा तसेच ओबीसी आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशनाची मागणी होत असताना केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन घेण्याचा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे. तीन पक्षांच्या भानगडीत जनतेला खड्ड्यात का टाकता? तीन पक्षांच्या राजकारणासाठी जनतेचा आणि लोकशाहीचा बळी देणे, हे अतिशय दुर्दैवी असल्याची टीका फडणवीस यांनी केली.

संविधानात्मक लोकशाही बासनात

महाविकास आघाडी सरकारने लोकशाही बासनात गुंडाळून ठेवण्याची नवी पद्धत स्वीकारली आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीसंदर्भातसुद्धा आम्ही मागणी केली. ती निवडणूक अद्यापपर्यंत घेण्यात आलेली नाही. संविधानाने केलेले नियम पाळायचेच नाही, अशी सरकारची भूमिका दिसते. सामान्य जनतेचे प्रश्न आम्ही मांडतच राहणार. अधिवेशनात तर मांडूच. शिवाय सरकार अधिवेशन घेणार नसेल तर रस्त्यावर उतरून या प्रश्नांना वाचा फोडू, असेही ते म्हणाले.

महाविकास आघाडी सरकारमधील अस्थिरतेसंदर्भातील प्रश्नांवर बोलताना, मुख्यमंत्री नाराज आहेत का किंवा उपमुख्यमंत्री नाराज आहेत का, हे मला माहिती नाही. पण, राज्यातील जनता या सरकारवर प्रचंड नाराज आहे. हे सारे सत्तेचा मलिदा खाण्यासाठी एकत्र आहेत. बाहेर काहीही दाखविण्याचा प्रयत्न असला तरी आतून ते एक आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

दिल्लीत सध्या तिसरी आघाडी स्थापन करण्याचा प्रयत्न होत आहे, याबाबतच्या प्रश्नावर फडणवीस म्हणाले की, 2019मध्येसुद्धा याहीपेक्षा अधिक नेते पश्चिम बंगालमध्ये एकमेकांच्या हातात हात घालून उभे होते. परिणाम सर्वांना माहित आहे. आताही काहीही परिणाम होणार नाही. 2024मध्ये आज आहेत, त्यापेक्षा अधिक जागा घेऊन पुन्हा येणार. मोदीजीच निवडून येणार आहेत.

40 वर्षांनंतर पुन्हा दारूचे परवाने!

महाराष्ट्रात मंदिरे बंद, पण, मदिरालये सुरू आहेत. महाराष्ट्रात 40 वर्षांपासून दारूचे नवीन परवाने देण्याची पद्धत बंद करण्यात आली होती. 70च्या दशकात तसा ठराव विधानसभेत घेण्यात आला होता. पण, आता पुन्हा परवाने देण्याचा घाट घातला जात आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थखात्यात यासंबंधीचा प्रस्ताव पोहोचला आहे, अशी आपली खात्रीलायक माहिती असल्याचा आरोपसुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

Continue reading

तांदळाभोवती फिरणार जपानची पुढची निवडणूक!

जपानमध्ये तांदूळ हे केवळ एक मुख्य अन्न नाही, तर ते जपानच्या संस्कृतीचा, अर्थव्यवस्थेचा आणि राष्ट्रीय अस्मितेचा अविभाज्य भाग आहे. मात्र, सध्या तांदळाचा अभूतपूर्व तुटवडा आणि गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे देशात एक मोठे राजकीय संकट निर्माण झाले आहे. गेल्या एका वर्षात...

यंदाच्या ‘इफ्फी’त पदार्पण करणार जगभरातील सात कलाकृती!

यंदाच्या 56व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात (इफ्फी) जगभरातील पदार्पण करणाऱ्या सात कलाकृती प्रदर्शित होणार असून आंतरराष्ट्रीय चित्रपटसृष्टीतील उत्कृष्ट नव प्रतिभेला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने, सर्वोत्कृष्ट पदार्पण पुरस्कारासाठी पाच आंतरराष्ट्रीय आणि दोन भारतीय चित्रपटांची निवड केली जाणार आहे. विजेत्याला रूपेरी मयूर,...

राज्य सरकारकडून कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक

कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा तयार करण्याकरीता गुंतवणूक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. जून ते सप्टेंबरदरम्यान अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. यातून शेतकऱ्यांना पुन्हा उभारी मिळावी यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला. कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ड्रोन,...
Skip to content