कोरोनाच्या महामारीतून अवघा देश सावरला जात असताना या महिन्यात पुन्हा एकदा कोरोनाने डोकेवर काढले असून महाराष्ट्रात रूग्णसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे दिसत आहे. ही चिंतेची बाब असून महाराष्ट्रात पुन्हा लॉकडाऊन करावा लागतो की काय? या चिंतेत राज्य सरकार आहे. महाराष्ट्रात नागपूर, नाशिक, अकोला, अमरावती, मुंबई, ठाणे या परिसरात कोरोनाचा दररोज आलेख वाढत आहे. कोरोना गेल्याचा समज, सार्वजनिक ठिकाणी होणारी गर्दी, नागरिकांचा बेजबाबदारपणा यामुळे कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. लॉकडाऊन टाळायचा असेल तर कोरोनासंबंधीच्या नियामांचे पालन नागरिकांना करावे लागेल.
गेल्या वर्षी 22 मार्चला महाराष्ट्रात लॉकडाऊन झाला होता. त्यावेळी आर्थिक वर्ष संपण्याचा काळ आणि ओढवलेले संकट याचा ताळमेळ न लागल्यामुळे मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागले. गेल्या वेळचा अनुभव लक्षात घेता राज्य सरकार मार्चअखेर कसेबसे चालढकल करू शकते. मात्र, मार्चनंतर सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत कठीण निर्णय घ्यावा लागणार आहे. कठीण निर्णय न घेतल्यास कोरोनाचा हाःहाकार वाढेल. आणि सरकारला नियोजनासाठी तारेवरची कसरत करावी लागेल.
पुन्हा जर सर्व व्यवहार बंद करण्याची वेळ आल्यास यावेळेस सामाजिक संस्थांकडून अथवा शासनाकडून मदत मिळणार नाही. त्याचबरोबर कामधंदा बंद होईल आणि जगणे मुश्कील होईल. त्यामुळे जनमाणसांना या संकटाची चाहूल लागली आहे. भारतीय जनता पक्षाला कोरोनापेक्षा राजकारण करण्यात अधिक रस आहे, हे गेली आठ ते पंधरा दिवसांपासूनच्या राजकीय हालचालीवरून स्पष्ट होत आहे. देश वाचला, राज्य वाचले तर पुढे राजकारण करता येईल. मात्र, काहीच उरले नाही तर राजकारण कोणाबरोबर करणार, याचे भान विरोधकांनी ठेवून या संकटाला सामोरे जात असताना पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून एक राष्ट्रीय संकट समजून एकत्र येऊन मुकाबला केला तरच कोरोनावर मात करू शकतो.
राज्यातील या महाविकास आघाडी सरकारला वारंवार अडचणीत आणण्याचे वेगवेगळे प्रकार भाजपाने केले. त्यातच नैसर्गिक संकटानेदेखील महाराष्ट्राला अडचणीत आणले. कोरोनाच्या परिस्थितीत एकीकडे लोकांचा जीव वाचविणे तर दुसरीकडे आर्थिक नियोजन संभाळणे, अशा परिस्थितीतदेखील महाविकास आघाडी सरकारने या अग्नी परिक्षेतून महाराष्ट्राला तारले. हळूहळू मूळपदावर सर्व व्यवहार आल्याने अनेकांना रोजगार मिळाला. मात्र, महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य माणूस आजही आर्थिकदृष्ट्या स्थिरस्थावर झाला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची दूरदृष्टी, 50 वर्षीय संसदीय कामाचा अनुभव यामुळे विरोधकही नामोहरम झाले. शिवाय काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्त्वाने महाराष्ट्रात दिलेली साथ यामुळे आघाडी सरकार भक्कमपणे उभे असून आता पुन्हा एकदा कोरोनावर मात करण्यासाठी सज्ज आहे.
देशातील 45 वर्षांवरील वयोगटातील नागरिकांना कोविड प्रतिबंधक लस देण्याची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मागणी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्य केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समवेतच्या नुकताच झालेल्या व्हीसीद्वारे आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी ही मागणी केली होती. कोविडचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता, सर्वत्र लसीकरणाचा वेग वाढविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वयोगटाची अट शिथिल करणे गरजेचे आहे. विशेषतः 45 वर्षांवरील तरूण वर्ग कामासाठी बाहेर असतो, त्याला प्रतिबंधात्मक लस मिळणे गरजेचे आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी व्हिसीमध्ये सांगितले होते. ही मागणी मान्य झाल्याने आता राज्यातील लसीकरणाला आणखी गती मिळणार आहे.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये यशवंतराव चव्हाण रूग्णालय, भोसरी रूग्णालय, पिंपरीतील जिजामाता रूग्णालय, अटो क्लस्टर या ठिकाणी व्यवस्था केली असून कोरोनाबाधित रूग्णांची घरी विलगीकरणाची सोय केली जात होती. मात्र, रूग्णांच्या बेफिकीरीमुळे आता घरी विलगीकरण होणार नाही, असा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. पिंपरी शहरात दररोज दिड हजार कोरोनाबाधित रूग्णांची संख्या वाढत आहे. याचे कारण महापालिका प्रशासनाने कोरोना रूग्ण तपासणीचा वेगदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढविला असल्यामुळे रूग्णसंख्या वाढत आहे.
शहरातील वाढत्या कोरोना रूग्ण संख्येचा विचार करता शहरात शनिवार आणि रविवारी जनता कर्फ्यू लागू करावा, अशी मागणी महापौर उषा ढोरे यांनी केली आहे. त्यामुळे कोरोना रूग्णसंख्येची साखळी तोडण्यास मदत होईल. नागरिकांचा बेजबाबदारपणा रोखण्यासाठी महापालिकेने भरारी पथकांची नियुक्ती केली आहे. मास्क न वापरणार्‍यास जागेवर पाचशे रूपये दंडाची शिक्षाही केली आहे. प्रशासनाने पूर्णतः दक्षता घेतली असून आयुक्त राजेश पाटील यांनी अधिकारी व कर्मचार्‍यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
पुण्यातील वाढती रूग्णसंख्या लक्षात घेता येत्या आठवड्याभरात 500 खाटांची सोय करण्यात येईल, असे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले. मागचा अनुभव लक्षात घेता ऑक्सिजनचीदेखील व्यवस्था आणि अतिदक्षता विभागात ज्यादा खाटांची व्यवस्था करण्यात येत आहेत. आपली नोकरी आणि रोजीरोटी टिकवायची असेल तर पुणे, पिंपरी-चिंचवडकरांनो शिस्तीचे पालन करा. कारण, हीच शिस्त आपले आरोग्य आणि कुटुंबासाठी महत्त्वाची आहे. बेशिस्तीमुळे स्वतःचे मरण स्वतः ओढवून घ्याल. कारण सर्वच ठिकाणी महापालिका अथवा शासन येऊ शकत नाही. ही सार्वजनिक जबाबदारी आहे. शासनाने केलेल्या आवाहनाला साथ दिली तर निश्चितच आपण कोरोनाला हरवू शकतो.