दिवसाचे चोवीस तास निवडणुकांचा विचार करणाऱ्या नेत्यांच्या हातात देश आहे, याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील भाजपाप्रणित रालोआचे तिसरे सरकार सत्तेत आल्यानंतरच्या पहिल्याच संपूर्ण अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मध्यमवर्गाला प्रचंड सुखावणारी घोषणा केली. ती अर्थातच बारा लाखांचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची. वर्षाला बारा लाख रुपये कमावणाऱ्या नोकरदार व व्यावसायिकांना आता कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही. देशातील माध्यमांनी व विशेषतः समाजमाध्यमांनी या घोषणेचे भरपूर कौतुक केले खरे, पण अर्थ व वित्तस्थिती यावर खरी प्रतिक्रिया देणाऱ्या शेअर बाजाराने मात्र सीतारामन यांना थंडा प्रतिसाद दिला. याचे कारण शोधणे व समजून घेणे हे अधिक महत्त्वाचे ठरते.
बारा लाखांचे उत्पन्न करमुक्त करताना मोदी, शाह व सीतारामन यांनी सुखावलेल्या मध्यमवर्गाचा व नोकरदारांचा विचार केला. असा विचार करण्यात खरोखरीच चूक काही नाही. पण अमेरिकत ट्रंप यांचे प्रशासन आता चीन, मेक्सिको व कॅनडावर मोठे आयातशुल्क आकारणार आहे. पाठोपाठ अल्युमिनियम, पोलाद आदि उत्पादनांच्या आयातीवरही ट्रंप निर्बंध आणणार आहेत. याचा थेट परिणाम जागाच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल व भारत त्या परिणामांपासून लांब राहणार नाही. यापाठोपाठ जादा कर लादण्यासाठी ट्रंप प्रशासन भारत, ब्राझील व रशियावर लक्ष ठेवून असेल, याची पूर्ण जाणीव देशातल्या भांडवली बाजाराला आणि अर्थतज्ज्ञांना आहे. सरकारला ती असेल तरी ते अर्थसंकल्पात प्रतीत झालेले नाही. मोठ्या करसवलती देताना कराचा पाया आपण कमी करतोय हे जनतेला बरे वाटणारे असले तरी देशाच्या दीर्घकालीन अर्थकारणासाठी हे हिताचे ठरेल का याची शंका वाटते. ट्रंप धोरणांमुळे जगाची अर्थव्यवस्थाही मंदावण्याची शक्यता व्यक्त होत असताना भारत सरकारच्या तिजोरीत पडणारी भर थांबलेली आहे, ही बाब अर्थतज्ज्ञांना चिंतेची वाटते.
काल जाहीर झालेल्या समवलतीचा थेट फायदा दिल्लीच्या मतपेटीतून भाजपाला दिसल्यास नवल नाही. दिल्लीत केंद्र सरकार व राज्य सरकारचे कर्मचारी तसेच निवृत्त कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय हा मतदार फार मोठ्या प्रमाणात आहे. गेल्या महिन्यातच, सरकारी कर्मचाऱ्यांना तसेच निवृत्तांना हवाहवा असणारा आठवा वेतन आयोग मोदी सरकारने जाहीर केलाच आहे. त्यात आता बारा लाखांचे उत्पन्न करमुक्त होणार या कल्पनेने ही मंडळी नाचू लागली आहेत. त्याचा परिणाम भाजपाची मते वाढण्यात व आपचे सरकार घरी जाण्यात होणारच नाही, असे नव्हे. 2025 वर्षाच्या अखेरीस बिहार विधानसभेच्याही निवडणुका होत आहेत. तिथेही रालोआचेच सरकार पुन्हा यावे, यादृष्टीने भाजपा व नीतीश कुमार नियोजन करत आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्वाधिक लाभ बिहार राज्याला मिळालेला आहे. दिल्ली व बिहारच्या मतदाराचे हित डोळ्यापुढे ठेवून जरी काही घोषणा झालेल्या असल्या तरी देशभरातील करोडो मध्यमवर्गीय बारा लाख करमुक्त या घोषणेने नक्कीच सुखावला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी कालच अर्थसंकल्पासंदर्भात दूरदर्शनला मुलाखत दिली. त्यातून त्यांनी हे सांगितले की देशातली एक कोटी आयकरदाते आता शून्य कर भरणार आहेत. अर्थात या करदात्यांनी त्यांच्या उत्पन्नाचे व खर्चाचे विवरण आयकर विभागाला सादर करायचे आहे. त्यानंतर त्यांना करसवलतीचा लाभ मिळू शकेल.
बारा लाखांपर्यंतचे उत्पन्न असणाऱ्यांना थेट लाभ मिळेल व विवरणपत्रही भरण्याची गरज नाही, असा काही मंडळींचा गैरसमज झाला असेल, तर ते तसे नाही. तुम्ही सवलतीला पात्र आहात हे तुम्हाला विवरणपत्रातून दाखवावे लागेल. तुमचे उत्पन्न आयकर खात्याच्या दृष्टीने बारा लाखांच्या मर्यादेत असेल तर तुम्हाला करसूट (रिबेट) माध्यमांतून शून्य कराचा लाभ मिळणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले की, एका विशिष्ट पातळीपर्यंत उत्पन्न वाढल्यानंतर करासंदर्भात चर्चा होऊ शकते. 2023मध्ये सात लाखांचे उत्पन्न करमुक्त केले गेले होते. ती मर्यादा आता 12 लाखांपर्यंत वढली आहे. मोदी सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी ही मर्यादा 2.2 लाख रुपये इतकीच होती. 2014मध्ये मर्यादा वाढवून 2.5 लाख रुपये केली गेली. 2019मध्ये पाच लाख रुपये उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले. त्यानंतर ते पुढे सात लाखांपर्यंत वाढवण्यात आले. आता करमुक्त उत्पन्न 12 लाख करण्यात आले. खरेतर जगभरात मान्य केले गेलेले आर्थिक व वित्तीय निकष असे मानतात की देशाचे दरडोई उत्पन्न जितके आहे तितकीच आयकरात सवलत असावी. आज आपले दरडोई सरासरी उत्पन्न 2.2 लाख इतकेच आहे. त्या निकषाचा विचार करता आपल्याकडे सहापट अधिक सवलत आज दिली जाते आहे आहे, हे चिंताजनक ठरते.
सरकारची भावना ही आहे की एखादा व्यक्ती दरमहा 1 लाख रुपये कमवत असेल तर त्याला कर द्यावा लागणार नाही. निर्मला सीतारामन यांनी हे साध्य करण्यासाठी दोन मार्ग वापरले आहेत. पहिला म्हणजे स्लॅबचे दर घटवले आहेत. नवे स्लॅब अधिक योग्य आहेत. दुसरा मार्ग आहे त्यात स्लॅबचा विस्तार केलेला आहे. याचा फायदा सर्व उत्पन्न गटातील सर्व करदात्यांना होणार अशी त्यांना खात्री आहे. करदात्यांकडे यातून जो पैसा वाचणार आहे तो पुन्हा अर्थव्यवस्थेत यावा, लोकांनी अधिक वस्तु व सेवा खरेदी कराव्यात, बचत व्हावी आणि सोने, चांदी, शेअर्श, घरखरेदी आदि गुंतवणूक अधिक व्हावी. अशा मार्गाने पैसा अर्थव्यवस्थेत परत येईल अशी सरकारची अपेक्षा आहे. ती चुकीची अजिबातच नाही. काँग्रेसच्या सरकारच्या काळात 2014मध्ये जो व्यक्ती 8 लाख रुपये कमवत होता त्याला एक लाख रुपये कर द्यावा लागत होता. तो बोजा आता शून्य झाला आहे. म्हणजेच सुमारे सत्तर-पंचाहत्तर हजार रुपये पगार घेणाऱ्या मध्यमवर्गीय नोकरदाराला थेट एक लाख रुपयांचा लाभ होत आहे. 2014मध्ये ज्याचा पगार वा उत्पन्न एक लाख रुपये दरमहा होते, त्यावर तो सरकारला आयकरापोटी दोन लाख रुपये भरत होता. आता त्याला अजिबात कर द्यावा लागणार नाही.
2014च्या कररचनेनुसार वर्षाला 24 लाख रुपये कमावणाऱ्याला कराचा बोजा 5.6 लाख रुपये इतका मोठा होता. आता त्याला फक्त तीन लाख रुपये कर द्यावा लागेल. याचाच अर्थ त्याचे अडीच लाख रुपये सरळसरळ वाचणार आहेत. बारा लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या नोकरदार वा व्यावसायिकाला, व्यापाऱ्याला यापुढे उत्पन्नाच्या प्रमाणात 15 टक्के ते जास्तीतजास्त तीस टक्के कराचा दर लागू होईल. ही मर्यादाही पूर्वीच्या रचनेच्या तुलनेत अधिक लाभदायी ठरणार आहे. मात्र यामुळे सरकारच्या तिजोरीत प्रत्यक्षात येणारा कर काही लाख कोटी रुपयांनी घटणार असला तरीही अर्थव्यवस्थेला तितक्या लाख कोटी रुपयांची चालना लाभेल. त्यातून मोठे अर्थचक्र प्रवर्तन होईल. लोक वस्तू व सेवांची खरेदी अधिक प्रमाणात करतील. गुंतवणूक वाढेल. त्याचा परिणाम उत्पादन वाढवण्यासाठी नव्याने खाजगी भांडवली गुतंवणुकीतून कारखानदारी वाढणे असा होईल आणि त्यातून रोजगारनिर्मितीही होऊन पुन्हा जनतेच्या हाती अधिक पैसा खेळू लागेल. याला इंग्रजीत विन विन स्थिती म्हणतात. तसे सुपरिणाम दिसतील अशी या अर्थसंकल्पामागची भूमिका आहे. या चांगल्या बजेटचे सूतोवाच पंतप्रधान मोदींनी संसदेचे सत्र सुरु होण्याच्या आदल्या दिवशीच करून ठेवले होते. माँ लक्ष्मी गरीब किसान और मध्यमवर्गपर कृपा करेल, असे उद्गार त्यांनी काढले होते. ते अर्थातच अर्थपूर्ण ठरले. हीच कृपादृष्टी शेती क्षेत्रातील सुधारणा तसेच शेतीतील अर्थिक भांडवली गुंतवणूक या संदर्भात शेतकऱ्यांवर झाली आहे. देशभरात शंभर कृषीप्रधान जिल्ह्यांतून शेती विकासाच्या नव्या योजना राबवल्या जाणार आहेत. विद्युत शक्तीवर चालणारी वाहने स्वस्त होतील. त्यामुळे त्या क्षेत्रातील नव्या भांडवली गुंतवणुकीला चालना मिळेल. शेतमालाचे हमीभाव गेल्या काही महिन्यात सरकारने वाढवले आहेतच. आता शेतीतील गुतंवणूक व शेती संशोधनावरही भर दिला आहे. त्यातून ग्रामीण भागातील अर्थचक्रही गतिमान होणार हे मात्र नक्की!
