केंद्र सरकारने, काल ‘स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी)’ या संघटनेला बेकायदेशीर कृत्य (प्रतिबंध) कायदा (युएपीए) 1967च्या कलम 3(1) अंतर्गत पुढील पाच वर्षांसाठी ‘बेकायदेशीर संघटना’ म्हणून घोषित केले आहे. सिमीवर यापूर्वी राजपत्र अधिसूचना क्रमांक एस. ओ. 564(ई)नुसार दिनांक 31 जानेवारी 2019 रोजी बंदी घालण्यात आली होती.
सिमी ही संघटना दहशतवादाला प्रोत्साहन देत असून शांतता आणि जातीय सलोखा बिघडवत आहे, हे भारताच्या सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडतेला बाधा पोहोचवणारे आहे.
बेकायदेशीर कृत्य (प्रतिबंध) कायदा, 1967सह कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत सिमी आणि त्या संघटनेच्या सदस्यांविरुद्ध अनेक गुन्हेगारी खटले दाखल करण्यात आले आहेत.
