घाट तर घातला चार आठवड्यांच्या अधिवेशनाचा, पण पुढे?

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकलपीय अधिवेशन नुकतेच मुंबईत सुरू झाले. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आपले अभिभाषण अर्धवट सोडून सभागृहातून निघून गेले. कोणत्याही सभागृहातून, कोणत्याही कार्यक्रमातून मध्येच उठून बाहेर पडणे ही कृती नेहमीच निषेधाची कृती असते. अन्य काही अडचणीमुळे एखाद्या श्रोत्याला वा प्रेक्षकाला कार्यक्रमातून बाहेर जायचे असेल तरीही त्याने किमान दिलगिरी प्रकट करून आयोजकांची तसेच वक्त्याची परवानगी घेऊन बहेर जावे, असे सभ्यता मानते. हे जसे आहे तसेच कोणीही वक्ता व्याख्यान देत असेल तेव्हा श्रोत्यांपैकी काहींनी एकदम ओरडा सुरू करावा, हेही सभ्यतेच्या नियमांत बसत नाही. भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्यपाल या नात्याने वर्षभरातील विधिमंडळासमोरचे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाणारे अभिभाषण सोडून निघून जाणे, ही कृती म्हणजे राज्यपालांनी व्यक्त केलेला निषेधच होता व तो निषेध सत्तारूढांच्या तसेच विरोधी पक्षीयांच्या घोषणाबाजीचा निषेध होता, यात शंका नाही.

विधिमंडळाच्या वर्षभरातील पहिल्या सभेची सुरूवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होत असते. नव्या वर्षातील पहिली बैठक याचा अर्थ कोणत्याही कॅलेंडर वर्षातील पहिली बैठक असा असतो. जानेवारीत विधिमंडळाचे सत्र नसते. तेव्हा वर्षभरात भरणाऱ्या पहिल्या सत्राच्या पहिल्या बैठकीत राज्यपालांचे भाषण होत असते. ही एक घटनात्मक तरतूदही आहे. विधिमंडळाचे कामकाजच मुळी घटनेच्या चौकटीत आणि घटनेनुसार केलेल्या नियमांच्या बंधनात सुरू असते. त्याशिवाय विधिमंडळाच्या प्रथा व परंपराही तितक्याच महत्त्वाच्या असतात व त्यांचेही पालन कसोशीने केले जाते.

निदान आजपर्यंत तरी तसे केले जात होते, असेही म्हणता येईल. कारण सत्तारूढ सदस्यांनीच राज्यपालांच्या अभिभाषणात अडथळे आणणे हे कोणत्याच नियम, प्रथा व परंपरेत बसत नाही. याचे साधे कारण असे आहे की, हे जे अभिभाषण असते, ते राज्य सरकारनेच लिहून दिलेले असते. ते वाचण्याचे काम राज्याचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपालमहोदय करत असतात. ते भाषण सत्ता पक्षातील आमदारांनी थांबवणे याचा अर्थ राज्य सरकार जे काही विधान त्या भाषणामधून करू पाहत आहे, त्यालाच सत्तापक्षाची मान्यता नाही, असाही होऊ शकतो. म्हणूनच हे प्रकरण अतिगंभीर बनते.

विधिमंडळाचे यंदा होत असलेले अंदाजपत्रकी अधिवेशन ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यानंतरचे पहिलेच पूर्ण काळ चालणारे अधिवेशन ठरणार आहे. म्हणजे नियोजित कार्यक्रम पाहिला तर कामकाजाचे 17-18 दिवस व आठवडे पाहिले तर चार आठवडे यात अधिवेशनाचे कामकाज दाखवलेले आहे. याआधी सत्तास्थापनेपासून शिवसेनेचे पक्षप्रमुख व राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री, राष्ट्रवादीचे अजित पवार तसेच काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात या तीन पक्षांच्या संयुक्त महाविकास आघाडी सरकारचे कोणतेही अधिवेशन दोन वा तीन दिवसांपेक्षा अधिक चालले नाही. एखादे अंदाजपत्रकी अधिवेशन पाच दिवस चालले असावे.

दोन वर्षांपूर्वी मार्च 2020मध्ये जेव्हा ठाकरे सरकारचे पहिले अंदाजपत्रकी अधिवेशन सुरू होते तेव्हाच रज्यात व देशात कोरोना रुग्णांची संख्या वेगाने वाढू लागली व अधिवेशन पहिल्या आठ दिवसांतच गुंडाळावे लागले. आता कोरोनाचा कहर पूर्ण ओसरलेला आहे. राज्य सरकारने पुनःश्च हरि ओमचा गजर करीत गेले वर्षभर एकेक गोष्ट खुली करण्याचे सत्र सुरू केले आहे आणि आता तर तिसऱ्या लाटेच्या अखेरीकडे कोरोनाचा अंतिम प्रवास सुरू झाल्याचे तज्ज्ञ म्हणत आहेत. अशा वेळेस अधिवेशन पूर्ण काळ चालावे अशी अपेक्षा आहे. पण पहिल्या सप्ताहाच्या दोन दिवसांचा रागरंग काही निराळे संकेत देत आहे.

अंदाजपत्रकी अधिवेशनाचा पहिला सप्ताहच मुळी कामाच्या दोनच दिवसांचा झाला. गुरुवार व शुक्रवार असे काम ठेवले होते. गुरुवारी सकाळी ठीक अकरा वाजता राज्यपाल दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करणार होते. त्याआधी पाच मिनिटे ते विधानभवनात पोहोचले. पायऱ्यांवर त्यांच्या स्वागतासाठी अजितदादा, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर आणि विधानसभेचे प्रभारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ उभेच होते. मुख्यमंत्री ठाकरे नव्हते. त्यांच्याऐवजी त्यांचे चिरंजीव व राजशिष्टाचार विभागाचे मंत्री आदित्य तसेच एकनाथ शिंदे आदि मंडळी कोश्यारींच्या स्वागतासाठी पुष्पगुच्छ घेऊन उभी होती. राज्यपालांच्या पुढे सभापती व अध्यक्ष, मागे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री असा एका शानदार मिरवणुकीने राज्यपाल अभिभाषणासाठी येत असतात. तसे ते आले.

ठाकरेंच्या तब्ब्येतीच्या कारणांसाठी ते आधीच  विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात संयुक्त बैठकीसाठी उपस्थित होते. राज्यपाल व्यासपीठावर गेले व लगेच राष्ट्रगीत सुरू झाले. इथपर्यंत सारे काही प्रथापरंपरांप्रमाणेच होत होते. राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाने तयार करून दिलेले अभिभाषण वाचायला मराठीतून सुरुवात केली. पहिल्याच परिच्छेदात डॉ. आंबेडकर, शिवराय, म. फुले व शाहू छत्रपती अशा महाराष्ट्राच्या आराध्यदैवातांचा उल्लेख प्रथेप्रमाणे आला. त्याबरोबर सत्तारूढ बाजूने जय शिवाजीच्या घोषणा सुरू झाल्या. त्यांना विरोधी भाजपा आमदारांनी मंत्री नबाब मलिकांच्या राजीनाम्याच्या मागणीच्या घोषणांची जोड दिल्याने सभागृहात गोंधळाचे वातावरण तयार झाले.

दाऊदचे व राज्यातील मंत्र्यांचे संबंध या अंगाने मलिक प्रकरणाला उद्देश्यून विरोधी बाजूने घोषणाबाजी होत होती. मात्र शिवाजी महाराजांचा जो जयजयकार सत्तारूढ आमदार करत होते त्याचा संदर्भ राज्यपालांच्या निषेधाशी होता. राज्यभरात रज्यपाल कोश्यारींच्या विरोधात मोर्चे, निदर्शने, आंदोलने सुरू आहेत. औरंगाबादमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना समर्थ नसते तर शिवाजीला कोण विचारतो, हे जे उद्गार राज्यपालांनी गेल्या सप्ताहात काढले होते, त्याच्या निषेधासाठी सत्तापक्ष आघाडीवर होता. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यात ठिकठिकाणी राज्यपालांच्या निषेधाचे कर्यक्रम घेतले होते. त्या साऱ्याचा संदर्भ  विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात सुरू झालेल्या शिवरायांच्या जयघोषाशी राज्यपालांनी लावला असावा.

त्याचबरोबर म. फुलेंच्या व सवित्रीबाईंच्या जयघोषाचीही भर पडली. सावित्रीबाई व म. फुलेंचा बालविवाह त्या काळाच्या प्रथेप्रमाणे झाला होता. पण राज्यपालांनी त्याचा उल्लेख चुकीच्या पद्धतीने व विनोदाच्या अंगाने केल्याने म. फुलेंचा अवमान झाल्याची निषेधाची भावना कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली होती. या दोन्ही संदर्भांनी अस्वस्थ झालेले व लालबुंद झालेले राज्यपाल कोश्यारी यांनी भाषणाचे पुस्तक मिटले व जयहिंद.. जय महाराष्ट्र.. असा भाषण संपल्याचा संदेश दिला.

त्यांनी नाकावरचा चष्मा काढून एडीसींच्या हातात दिला व म्हणाले चलो. ते तरातरा बाहेर निघाले तेव्हा सहाजिकच प्रथेप्रमाणे सभापती व अध्यक्षही त्यांना सोडायला खाली विधानभवनाच्या मुख्य दरवाजापर्यंत गेले. सरकारच्यावतीने कोणी मंत्री पुढे होऊन राज्यपालांशी काही बोलण्याचा प्रश्नच आला नाही. कारण ते तडक निघून सभागृहाबाहेर गेले. राज्यपालांनी हा सरकारी घोषणाबाजीचा तसेच विरोधी भाजपा सदस्यांनी केलेल्या घोषणाबाजीचाही निषेध केला असेच म्हणावे लागेल. त्यातल्या त्यात सत्तारूढांच्या गोंधळाची बाब अधिक चितंनीय आहे.

पहिल्याच दिवशी, पहिल्याच बैठकीत ही गोंधळाची व अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली. एकप्रकारे या येणाऱ्या अधिवेशनात काय तणाव राहतील व एकूण वातावरण कसे राहील याची ही चुणूकच होती. राज्यातील घटनात्मक सर्वोच्च पदावरच्या व्यक्तीने असे रागावून व अपमानित होऊन विधानभवनातून बाहेर पडणे, हे राज्य सरकारसाठी थोडे चिंताजनकही आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या अनेक केलेल्या व वगळलेल्या कृतींप्रमाणेच याही बाबीची नोंद त्यांच्याविरुद्ध वापरली जाणार आहे. राज्यपालांच्याच हातात सरकारच्या व विधिमंडळाच्या शेंड्या असतात. त्यांच्या संमतीविना विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या निवडीचा कार्यक्रमही निश्चित होऊ शकत नाही आणि पुढच्या सप्ताहाच्या मध्यावर अंदाजपत्रक सादर होईल. त्याआधी विधानसभेला नवे कायमस्वरुपी अध्यक्ष म्हणून काँग्रेसचे नेते लाभावेत, अशी मविआची इच्छा आहे.

राज्यपालांनी डिसेंबरमध्येच विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीतील मतदानाची पद्धत बदलण्याच्या मविआच्या कृतीला हरकत घेतलेली आहे. नवे, खुल्या आवाजी मतदानाने अध्यक्ष निवडण्याचे नियम घटनेला धरून आहेत का याचा अभ्यास व सल्ला घेऊन नंतर नव्या नियमांना मान्यता देऊ, अशी भूमिका राज्यपालांनी मागेच घेतलेली आहे. अध्यक्षांच्या निवडीच्या कार्यक्रमासाठी राज्यपालांची संमती मिळवणे, तसेच रखडलेल्या बारा विधान परिषद सदस्यांना नियुक्ती मिळवणे या दोन उद्दिष्टांसाठी महाविकास आघाडीचे शिष्टमंडळ अजितदादा, एकनाथ शिंदे, नाना पटोले राजभवनावर शुक्रवारी पोहोचले तेव्हा दोन्हीकडची मनःस्थिती तणावाचीच असणार हे उघड होते. तरीही चर्चा, सुसंवाद स्वरुपाची झाली व राज्यपाल लवकरच आम्हाला हवा तो निर्देश देतील, अशी अपेक्षा एकनाथ शिंदेंनी व्यक्त केली.

काँग्रेसचे प्रातांध्यक्ष बनण्यासाठी नाना पटोलेंनी विधानसभेचे अध्यक्षपद सोडले व त्यामुळेच वर्षभर ते पद रिक्त आहे. तिथे पुन्हा काँग्रेसच्या आमदारांना खुल्या मतदानात बसवावे असा मविआचा विचार आहे. गुप्त मतदानात काय होईल याची खात्री, सेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस नेत्यांना नसल्यानेच नियम बदलण्याचा घाट घातला गेला. पण त्यात राज्यपालांच्या समंतीची पाचर आहे हे आधी मविआने लक्षातच घेतले नाही की काय कोण जाणे! अशा एकूण घोळात घोळ पद्धतीने मविआचा कारभार सुरू असतानाच नबाब मलिकांची अटक ईडीने केली व तीही दऊदच्या संबंधितांकडून संपत्ती घेण्याच्या आरोपांखाली. या अटकेचाही मुद्दा मविआच्या अंगाशी येतो आहे. अशाच कारणांसाठी यापूर्वी राज्यातील असंख्य मंत्री व मुख्यमंत्र्यांचेही राजीनामे झालेले आहेत. पण अटकेत असूनही मलिकांना मंत्रीपदावरच ठेवण्याचा राष्ट्रवादीचा हट्ट आहे. पुढच्या चार-सहा दिवसांतच उत्तर प्रदेशासह पाच राज्यांच्या निवडणुकीचे निकाल येणार आहेत. सोमवारी रात्री तिथल्या एक्झिट पोलचे निकाल येतील व गुरुवारी मतमोजणीचे निकाल येतील. त्यानंतर देशातील व राज्यातील स्थिती कशी बदलेल यावरही या अधिवेशनाचे सूप कधी वाजायचे ते ठरणार आहे. मविआने घाट तर घातला आहे, चार आठवडे अधिवेशन चालवण्याचा.. प्रत्यक्षात कुठपर्यंत पोहोचतात ते पाहवे लागेल!